पुणे शहराचे झपाट्याने होणारे नागरीकरण, विस्तारणारे आयटी हब आणि औद्योगिक पट्ट्यामुळे निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी ही गेल्या दशकातील सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि भविष्यातील ५० वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुणे रिंग रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी विशेष मेहनत घेतली. शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि पुणे शहर विकासाला नवी गती देण्यासाठी १७० किमी लांबीचा पुणे रिंग रोड प्रकल्प राबवला जात आहे. एमएसआरडीसी (MSRDC) द्वारे राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची विभागणी पूर्व आणि पश्चिम टप्प्यात करण्यात आली असून, यामुळे खेड, चाकण आणि तळेगाव यांसारख्या औद्योगिक क्षेत्रांसह पुणे आयटी हबची कनेक्टिव्हिटी सुधारणार आहे.
पुणे शहराच्या अंतर्गत भागातील अवजड वाहतुकीचा ताण कमी करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि हिंजवडी, लोहगाव सारख्या आर्थिक केंद्रांना कनेक्टिव्हिटी देणे, या त्रिसूत्रीवर आधारित हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांमधील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. यामुळे लॉजिस्टिक विकास आणि दळणवळण सुधारणांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. राज्य सरकारची प्रबळ इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय नियोजनाच्या बळावर, हा प्रकल्प कागदावरून प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरला आहे. प्रकल्पाच्या कामाने बऱ्यापैकी वेग घेतला आहे. येत्या २ ते ३ वर्षांत रिंग रोड पूर्ण होऊन पुणेकरांचा प्रवास खऱ्या अर्थाने वेगवान आणि सुखकर होणार आहे.
पुणे रिंग रोड हा पुणे आणि आसपासच्या संपूर्ण भागाचा आर्थिक विकासाचा कणा ठरणार आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी वेस्टर्न आणि इस्टर्न अशा दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांवर लक्ष केंद्रित केले. १७० किमी लांबीच्या या प्रकल्पाची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि मालवाहतुकीचा वेळ वाचवण्यासाठी त्यांनी बऱ्याच अत्याधुनिक तांत्रिक गोष्टींचा वापर केला. लोहगाव विमानतळ, हिंजवडी आयटी पार्क आणि चाकण एमआयडीसी यासारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रांना जोडणारा हा प्रकल्प पुण्याच्या दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारा ठरेल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) सक्षम करून भूसंपादनासाठी लागणारा हजारो कोटींचा निधी उभारण्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. एमएसआरडीने हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या ९ टप्प्यांचे काम आता प्रत्यक्ष सुरू झाले असून पश्चिम टप्प्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पाला १४,२०० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
पुणे रिंग रोडची कनेक्टिव्हिटी
- मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्ग
- पुणे-सोलापूर महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग ६५)
- पुणे-नाशिक महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग ६०)
- पुणे-सातारा-बंगळुरू महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग ४८)
- पुणे-सासवड पालखी मार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग ९६५)
- पुणे-अहमदनगर महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ एफ)
रिंग रोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सर्वात मोठे आव्हान भूसंपादनाचे होते. पण महायुती सरकारने १७ नोव्हेंबर २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी १०,५२० कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीस मान्यता देऊन यातील अडथळा दूर केला. यासाठी हुडकोकडून कर्जरूपाने निधी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महायुती सरकारने हमी दिली. या धाडसी निर्णयामुळे आज हा प्रकल्प प्रत्यक्ष आकारास येऊ लागला आहे. सध्याच्या नियोजनानुसार, पश्चिम टप्प्यातील रस्त्याच्या कामासाठी डिसेंबर २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली. येत्या दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. तसेच, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचआय) महामंडळाकडे वर्ग केलेल्या ३१ किलोमीटरच्या कामाची निविदा प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे. त्याचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे.
पुणे रिंग रोडच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याच्या पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो भविष्यात शहराच्या शाश्वत विकासासाठी निर्णायक ठरणार आहे. पूर्व टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी मे २०२८ पर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आली. सोलू इंटरचेंज ते वडगाव शिंदे यांसारख्या टप्प्यांना प्राधान्य देऊन शहरांतील वाहतुकीचा गुंता सोडवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. हा प्रकल्प केवळ पुण्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण आसपासचा प्रदेश आणि शहरांमधील लॉजिस्टिक्सच्या क्षेत्रात एक मोठे परिवर्तन घडवून आणणारा ठरणार आहे.
संबंधित लेख: