महाराष्ट्राला प्रगतीच्या महामार्गावर वेगाने पुढे नेण्यात रस्त्यांच्या जाळ्याचा वाटा सिंहाचा राहिला आहे. २०१४ ते २०२६ या १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडात राज्याने रस्ते विकासाच्या क्षेत्रात जी अभूतपूर्व आणि क्रांतीकारी झेप घेतली, त्यामागे देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्व हेच मुख्य कारण राहिले आहे. २०१४ ते २०१९ या काळातील मुख्यमंत्री म्हणून पहिली कारकीर्द असो, त्यानंतर २०२२ ते २०२४ या काळात उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री म्हणून घेतलेले धोरणात्मक निर्णय असोत किंवा २०२४ पासून मुख्यमंत्री म्हणून आतापर्यंतची प्रगत वाटचाल असो; इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील प्रमुख राज्य महामार्ग आणि राज्य महामार्ग यांच्या सक्षमीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. पारंपरिक आणि संथ गतीने चालणाऱ्या रस्ते विकासाच्या पद्धतीला छेद देत महायुती सरकारने हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून आधुनिक व गतिमान प्रशासनाचा मेळ घालून दिला. फक्त राज्य महामार्गांची दुरुस्ती किंवा रुंदीकरण यावर मर्यादित न राहता, हजारो किलोमीटरच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटायझेशन करणे, जुने मार्ग मोडून अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड महामार्ग उभारणे आणि राज्यातील प्रमुख मार्गांचा दर्जा वाढवून त्यांना राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये रूपांतरित करण्यावर भर दिला आहे. तब्बल १.५ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधीची विक्रमी तरतूद करत महाराष्ट्रातील दळणवळणाचा कायापालट केला जात आहे.
२०१४ ते २०१९ या कालावधीत राज्यातील रस्त्यांचे जाळे सुधारण्यासाठी हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेलची भक्कम पायाभरणी करण्यात आली. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील सुमारे १०,५७६ किलोमीटर प्रमुख राज्य महामार्ग आणि जिल्हा मार्गांच्या सुधारणेचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ज्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यासाठी ३०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती आणि २०१९ पर्यंत सुमारे १५,००० ते १८,००० कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामांवर खर्च करून ४,५०० ते ५,००० किलोमीटर राज्य महामार्गांचे मजबुतीकरण, रुंदीकरण व दुपदरीकरण यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर २०२२ ते २०२४ या महायुती सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी काळातील प्रलंबित रस्ते प्रकल्पांना सुपरफास्ट गती दिली. या काळात पहिल्या हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेलमधील उर्वरित कामे मार्गी लावून ती ८,६०० किलोमीटरपर्यंत नेण्यात आली. तसेच आशियाई विकास बँक आणि जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने चालणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पा अंतर्गत सुमारे १२,००० ते १५,००० कोटी रुपये खर्च करून ग्रामीण आणि मुख्य शहरांना जोडणारे राज्य महामार्ग सिमेंट काँक्रिटचे करण्यात आले. हेच धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२४ पासून सुरू ठेवले. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची (एमएसआयडीसी) स्थापना करण्यात आली. ज्याद्वारे हायब्रिड अॅन्युइटी रोड प्रोजेक्ट-२ ची सुरुवात झाली. या नवीन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ४८,५३० कोटी रुपयांचे रस्ते प्रकल्प मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यातील अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर पुढील टप्प्यासाठी तब्बल ८०,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा आराखडा तयार आहे. गेल्या १२ वर्षांत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य महामार्ग आणि मुख्य जिल्हा रस्त्यांच्या विकासासाठी विविध योजना व महामंडळांच्या माध्यमातून एकूण १.५ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या दीर्घकालीन कालखंडात जुने रस्ते दुरुस्त करण्यासोबतच अनेक नवीन अलाईनमेंटसह ग्रीनफील्ड राज्य महामार्ग किंवा द्रुतगती प्रादेशिक मार्ग म्हणून विकसित करण्यात आले. यामध्ये एमएसडीसी आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने नियोजित असलेला सुमारे २५,००० कोटी रुपयांचा पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात १४,८८६ कोटी रुपये मंजूर असलेला १९२ किलोमीटर लांबीचा शिरूर-पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग आणि ७,५१४ कोटी रुपयांच्या ५३ किलोमीटर लांबीच्या पुणे ते शिरूर उन्नत मार्गाचा समावेश आहे. यासोबतच, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून उभारला जाणारा आणि राज्य महामार्ग जाळ्यातील अभियांत्रिकी चमत्कार मानला जाणारा ६,७०० कोटी रुपयांचा जुना मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक प्रकल्प तसेच १४,००० कोटी रुपयांचा जालना-नांंदेड समृद्धी लिंक एक्सप्रेसवे हे प्रकल्प राज्याच्या दळणवळणाला नवी दिशा देत आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, राज्यातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि गतिमान करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुख्य राज्य महामार्गांचे डांबरीकरण बदलून सिमेंट काँक्रिटायझेशन केले. तसेच मोठ्या प्रमाणावर या रस्त्यांचे रुंदीकरण देखील केले आहे. एमआयडीसी परिसरातील वाहतूक यंत्रणा सुलभ करण्यासाठी तळेगाव – चाकण – शिक्रापूर रस्त्याचे सहा पदरीकरण, विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणाऱ्या जालना – मेहकर – वाशीम रस्त्याची १,२०० कोटी रुपये खर्च करून केलेली दुरुस्ती आणि कोल्हापूर – रत्नागिरी राज्य महामार्ग जोडणीसह आंबाघाट व गगनबावडा घाटातील भूस्खलन रोखण्यासाठी व काँक्रिटायझेशनसाठी ८०० कोटी रुपये खर्च केले. तसेच धार्मिक व पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने कर्जत – शिरूर भीमाशंकर मार्गासाठी १२,००० कोटी रुपयांचा बृहत प्रकल्प नियोजित आहे. या १२ वर्षांच्या काळात साक्री ते सोलापूर जोडणारा प्रमुख राज्य महामार्ग १, दक्षिण आणि पूर्व महाराष्ट्राला जोडणारा कोल्हापूर ते नागपूर प्रमुख राज्य महामार्ग ३, ठाणे – रायगड अंतर्गत प्रादेशिक जोडणी देणारा प्रमुख राज्य महामार्ग ६, मराठवाडा – उत्तर महाराष्ट्राला जोडणारा राज्य महामार्ग २१५ आणि तीर्थक्षेत्र विकासांतर्गत ४ – लेन केलेला कोंढवा – सासवड – जेजुरी रस्ता अशा अनेक महत्त्वाच्या राज्य महामार्गांचा कायापालट करण्यात आला.
राज्यातील आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, मागील १० ते १२ वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची एकूण लांबी व खर्चाचे आकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील बदलाची साक्ष देतात. २०१४ मध्ये प्रमुख राज्य महामार्गांची लांबी ६,१६३ किमी होती, जी २०२५ पर्यंत कमी होऊन २,६९२ किमी झाल्याचे दिसते. या घट होण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारने दूरदृष्टी ठेवून या कालावधीत अनेक राज्य महामार्गांचा दर्जा वाढवून त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करण्यास केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळवली. ज्यामुळे याच काळात राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी ४,७६६ किमीवरून थेट १८,३६६ किमीपर्यंत वाढली. यामुळे राज्यावरील आर्थिक भार बऱ्यापैकी कमी झाला. केंद्रीय रस्ते निधी योजने अंतर्गत मार्च २०२५ अखेर राज्यातील मंजूर कामांपैकी ७७ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. थोडक्यात २०१४ ते २०२६ या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य महामार्गांच्या दुरुस्ती बरोबरच, त्यांचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर एमएसआरडीसी आणि एमएसआयडीसी या महामंडळांच्या मदतीने समृद्धी महामार्ग व कोकण हरित महामार्ग यासारखे हजारो कोटींचे द्रुतगती महामार्ग नव्याने बांधून महाराष्ट्राला आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या जागतिक नकाशावर आणण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले आहेत.
संबंधित लेख: