महाराष्ट्राला ड्रग्जमुक्त करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत आक्रमक पावले उचलली असून ‘झिरो टॉलरन्स‘ म्हणजेच अमली पदार्थांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. तरुण पिढीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि राज्यातील ड्रग्जचे जाळे समूळ नष्ट करण्यासाठी त्यांनी कायदा सुव्यवस्था आणि सामाजिक जनजागृती अशा दोन्ही पातळ्यांवर व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र युनिट आणि दोषी पोलिसांना थेट बडतर्फ करण्याची भूमिका सरकारने स्वीकारली आहे. ड्रग्ज विरोधातील या मोहिमेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
अमली पदार्थांचे सेवन आणि त्याचा बेकायदेशीर व्यापार हा केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण समाजाला आणि तरुण पिढीला उद्ध्वस्त करणारा एक गंभीर सामाजिक शाप आहे. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी २६ जून रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवन आणि अवैध तस्करी विरोधी दिन साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने अमली पदार्थांच्या तस्करांविरोधात थेट युद्ध पुकारले आहे. ड्रग्जच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांना गुन्हेगार न मानता त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी वैद्यकीय व सामाजिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण जे लोक या ड्रग्जची निर्मिती आणि विक्री करतात अशा माफियांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. या धोरणांतर्गत राज्य सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या ड्रग्ज रॅकेटच्या सूत्रधारांना अटक करून त्यांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यात मोठे यश मिळवले आहे. सध्या राज्यात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २०२६ सुरू आहे. याबाबत विधिमंडळात त्यांनी आश्वासन दिले की, पोलीस दलातील अधिकारी किंवा कर्मचारी ड्रग्ज तस्करांना पाठीशी घालत असतील किंवा ते प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे या गुन्ह्यात सामील असतील, तर त्यांना फक्त निलंबित न करता थेट सेवेतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत पोलिसांना सक्त ताकीद देण्यात आली असून, गुन्हेगारांना मदत करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
राज्यात अॅण्टी-नारकोटिक्स यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात विशेष अॅण्टी-ड्रग्ज युनिट्सचे विकेंद्रीकरण करून त्यांचा विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशेष अॅण्टी-नारकोटिक्स स्क्वॉड (अमली पदार्थ विरोधी पथक) स्थापन केले जात आहे. त्याशिवाय अमली पदार्थांच्या मोहिमेत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक किंवा नक्षलविरोधी मोहिमेप्रमाणेच विशेष प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा विचारही सरकार करत आहे. याशिवाय, ड्रग्जचे कारखाने आणि तस्करांची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवून त्यांना योग्य बक्षीस देणारी यंत्रणा विकसित केली जात आहे. या संपूर्ण मोहिमेचा आढावा मुख्यमंत्री स्वतः दररोज वैयक्तिक पातळीवर घेत आहेत. याबाबत गुन्हेगारांवर जरब बसवण्यासाठी ते दररोज २० मिनिटे अमली पदार्थ विरोधातील तक्रारींसाठी देणार आहेत, यावरून त्यांचे या विषयातील गांभीर्य लक्षात येते.
अमल पदार्थ्यांच्या विरोधात फक्त कारवाई करून ड्रग्जचे संकट संपणार नाही. याची पूर्ण जाणीव गृहमंत्र्यांना आहे. यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. राज्यातील सुमारे ३ हजार शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी विशेष समुपदेशन आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवले जात आहेत. जेणेकरून तरुण पिढी या व्यसनापासून दूर राहील. चित्रपटांमधून किंवा सोशल मिडियावरून ड्रग्जचे जे उदात्तीकरण केले जाते, त्यावर कायदेशीर आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. त्याचवेळी, जे तरुण आधीच या व्यसनाच्या आहारी गेले आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्ज व्यसनमुक्ती केंद्र स्थापन केले जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या एनडीपीएस कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाच्या सूचना केंद्राकडे पाठवल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या झिरो टॉलरन्स धोरणामुळे आणि ठोस उपाययोजनांमुळे मुंबई आणि महाराष्ट्र एका सुरक्षित आणि ड्रग्जमुक्त भविष्याकडे वाटचाल करत आहे.