पायाभूत सुविधांचा विकास हा कोणत्याही राज्याच्या प्रगतीचा मुख्य कणा असतो. विशेषतः ग्रामीण भागाचा विकास साधायचा असेल, तर तिथली संपर्क यंत्रणा भक्कम असणे अत्यंत आवश्यक आहे. हीच दूरदृष्टी ठेवत राज्याचे इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प सोडला. त्यांच्या या संकल्पातून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना या महत्त्वाकांक्षी योजनेची पायाभरणी झाली. विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी न जोडल्या गेलेल्या वाड्या – वस्त्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात दळणवळण व्यवस्था निर्माण करणे. तसेच जुन्या, दुरावस्था झालेल्या ग्रामीण मार्गांची, रस्त्यांचा दर्जा सुधारून त्यांना आधुनिकतेची जोड देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. २०१५ पासून सुरू झालेला ग्राम सडक योजनेचा विकासरथ आज २०२६ मध्ये तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचला आहे. जागतिक बँकांच्या मदतीने आणि आधुनिक सिमेंट काँक्रिट तंत्रज्ञानाचा वापर करून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
बारमाही व पक्क्या रस्त्यांसाठी नाविन्यपूर्ण योजनेची घोषणा
ग्रामीण भागातील न जोडलेली गावे, वाड्या आणि वस्त्या बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणली होती. तरी राज्यातील अनेक वस्त्या, वाड्या या योजनेच्या परिघाबाहेर होत्या. हीच उणीव भरून काढण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना‘ टप्प्याटप्प्याने राज्यात राबवण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार आले. या सरकारच्या पहिल्याच विशेष अधिवेशनात राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सरकार आगामी ५ वर्षांत राज्यातील सर्व गावे बारमाही व पक्क्या रस्त्यांनी जोडेल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांत ७३० किलोमीटरचे नवीन रस्ते आणि तब्बल ३० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा (अपग्रेडेशन) करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यानुसार नवीन रस्त्यांसाठी दरवर्षी १४६ किलोमीटर तर दर्जोन्नती अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २ हजार किलोमीटर लांबीवर काम करण्याचे ठरले. या पहिल्या टप्प्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर अतिशय गतीने कामे सुरू झाली. ज्याअंतर्गत ३०,९२२ किलोमीटर लांबीच्या ८,०६२ कामांना वेळोवेळी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यातून सुमारे ३०,१२० किमी लांबीचे रस्ते प्रत्यक्षात पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामे २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. या संपूर्ण टप्प्यासाठी डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत २१,६३० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. ज्यामुळे ग्रामीण कनेक्टिव्हिटीला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्यात आले.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही केंद्र सरकारची योजना २००० पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामीण भागात ५०० व अधिक (आदिवासी भागात २५० व अधिक) लोकसंख्या असलेल्या तसेच रस्त्याने न जोडलेल्या वाड्या/वस्त्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. एप्रिल, २०२६ मध्ये झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना – ३ ही मार्च २०२८ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यात ग्रामीण कृषी बाजारपेठा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि हॉस्पिटलला जोडणाऱ्या मुख्य मार्गांचे काम केले जाणार आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने योजनेच्या खर्चात सुधारणा करून ८३,९७७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा तिसरा टप्पा महाराष्ट्रात सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यात २४,१७२.११ किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली. यासाठी एकूण ७,२९०.५६ कोटी रुपये खर्च आला. दुसऱ्या टप्प्यात २,५८५.९१ किमी रस्त्याचे कामे झाले. त्यासाठी १,४३७.३२ कोटी रुपये खर्च झाले आणि तिसऱ्या टप्प्यात ४,८९५.११ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले. यासाठी एकूण ४,०६८.८७ कोटी रुपये खर्च आला. अशाप्रकारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात एकूण ३१,६५३.१३ किमीचे रस्ते बांधण्यात आले आणि यासाठी १२,७९६.७५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांवर भर
ग्रामीण रस्त्यांच्या या यशानंतर राज्यातील इतर जिल्हा मार्ग आणि रस्त्यांची दर्जोन्नती कायम ठेवण्यासाठी ६ जानेवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा – २ ला मंजुरी देण्यात आली. दोन वर्षांच्या कालावधीत १०,००० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या सुधारणेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार या टप्प्यात एकूण ९,९९७ किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी ८,७१५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. एकूण २०४३ कामांना राज्य सरकारने मंजुरी देऊन ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण केली जाऊ लागली. तसेच, या रस्ते बांधकामाला आधुनिकतेची जोड देत रस्ते अधिक मजबूत आणि टिकाऊ व्हावेत यासाठी २०२३-२४ पासून सिमेंट काँक्रिट तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात आला. या टप्प्या अंतर्गत १६,८८७ किलोमीटर रस्त्यांची कामे मंजूर करून हजारो किलोमीटरचे रस्ते यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आले.
तिसऱ्या टप्प्यात ३,५०० किमीचे रस्ते उभारणार!
देवेंद्र फडणवीस यांचे हे पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे व्हिजन इथेच थांबले नाही. मार्च २०२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार पुढे २३,००० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि पूल बांधण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा – ३ चे नियोजन करण्यात आले. त्यानंतर या तिसऱ्या टप्प्याला गती देत २ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टप्पा – ३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या मदतीने सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या बांधकामांसाठी ६,४२९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी एआयआयबी बँकेकडून ७० टक्के म्हणजेच सुमारे ४,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकार आपला ३० टक्के हिस्सा म्हणून १,९२९ कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी खर्च करणार आहे. या टप्प्यासोबतच राज्य सरकारने अतिरिक्त २,५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यास मान्यता दिली आहे. इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांच्या या दूरगामी धोरणांमुळे आज ग्रामीण भागातील शेतमालाची वाहतूक सोपी होत आहे. या सुविधांमुळे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि मुख्य बाजारपेठ जवळ आली आहे. एकूणच या इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत झाली आहे.
संबंधित लेख:
- माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव; लोकसहभागातून आरोग्याचा जागर!
- एक फोन, तात्काळ निर्णय आणि ३० गावांना दिलासा: देवेंद्र फडणवीस यांची संवेदनशील कार्यतत्परता
- सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०: कोकणाच्या सर्वंकष आणि शाश्वत विकासाला नवे बळ
- कचरा व्यवस्थापनात नागपूरचा नवा आदर्श: देशातील पहिले एकीकृत शहर घनकचरा प्रक्रिया केंद्र