महाराष्ट्रातील दारिद्रयरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील घरगुती वीज ग्राहकांना वीज बिलाच्या त्रासातून कायमची मुक्ती देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार‘ म्हणजेच सोलार ‘स्मार्ट’ नावाची नवी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दारिद्रयरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील ग्राहकांना मोफत वीज मिळवून दिली जात आहे. ज्या वीज ग्राहकांचा प्रत्येक महिन्याचा वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी आहे. त्या ग्राहकांचे वीज बिल फक्त शून्य होणार नाही; तर ते घराच्या छतावर तयार होणारी अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून आपल्या उत्पन्नात वाढ करू शकणार आहेत.
स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या घरावर १ किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा निर्मिती संच बसवला जात आहे. हा एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा संच बसविण्यासाठी साधारण ५० हजार रुपये खर्च येतो. पण, गरीब कुटुंबांवर याचा आर्थिक भार पडू नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने या योजनेच्या खर्चावर ९५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात केंद्र सरकार ३० हजार रुपये, तर राज्य सरकार १७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देत आहे. यामुळे वेगवेगळ्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना खूपच नगण्य असा खर्च करावा लागत आहे. दारिद्रयरेषेखालील ग्राहकांना या योजनेसाठी फक्त २,५०० रुपये, १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ग्राहकांना १० हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती व जमातींमधील ग्राहकांना फक्त ५ हजार रुपये भरावे लागत आहेत.
५ लाख ग्राहकांना मिळणार घरगुती सोलर योजनेचा लाभ!
ही योजना प्रामुख्याने राज्यातील एकूण ५ लाख घरगुती ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आली आहे. याचे दोन गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. पहिल्या गटात दारिद्रयरेषेखालील (बीपीएल) सुमारे १,५४,६२२ घरगुती वीज ग्राहकांचा समावेश आहे. तर दुसऱ्या गटात ज्यांचा मासिक वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी आहे, अशा सुमारे ३,४५,३७८ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ग्राहकांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये सर्वसाधारण गट, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या घटकांचा समावेश होतो. विशेष म्हणजे, मेळघाट, नंदूरबार आणि गडचिरोली यासारख्या अत्यंत दुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागात या योजनेची अंमलबजावणी प्राधान्याने केली जात आहे. जेणेकरून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत हा लाभ पोहोचू शकेल.
२५ वर्षापर्यंत वीज बिलाची चिंता मिटणार
स्मार्ट योजनेंतर्गत बसविण्यात आलेल्या या १ किलोवॅटच्या सौरऊर्जा निर्मिती संचातून प्रत्येक महिन्याला अंदाजे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे शंभर युनिट किंवा त्यापेक्षा कमी वापर असणाऱ्या कुटुंबांची विजेची गरज भागून उरलेली अतिरिक्त वीज ते महावितरणला विकू शकतात. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे एकदा हा सौर संच बसवला की, लाभार्थ्यांचा पुढील २५ वर्षांपर्यंतचा वीज बिलाचा मोठा ताण कायमचा मिटणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले दारिद्र्यरेषेखालील, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असे वीज ग्राहक पात्र आहेत, ज्यांचा मासिक वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकृत वेबसाईटवरून माहिती मिळवावी व तिथेच आपला अर्ज सादर करावा किंवा महावितरणच्या ऑफिसशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारवर एकूण ६५५ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने २०२५-२६ साठी ३३० कोटी रुपये आणि २०२६-२७ साठी ३२५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी मार्च २०२७ पर्यंत केली जाणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब कुटुंबांना दरमहा येणाऱ्या वीज बिलाच्या विवंचनेतून कायमची मुक्ती मिळणार असून, ते खऱ्या अर्थाने ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार आहेत.
संबंधित लेख:
- ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राची उत्तुंग भरारी; २१ हून अधिक पुरस्कारांनी सन्मानित
- ४५,९११ सौर कृषी पंप बसवून महाराष्ट्राची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बुकमध्ये नोंद
- संभाजीनगरमध्ये एलएनके एनर्जीची १० हजार कोटींची सौर गुंतवणूक!
- महाराष्ट्राचे ऊर्जा स्वावलंबन: ‘स्टोरेज-फर्स्ट’ धोरणाला चालना, ५२०० कोटींचा ऊर्जा करार