मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचे जनक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी आठवड्याभरात महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. मागे झालेल्या मराठा सामाजाच्या आंदोलनात काही आंदोलकांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली होती. त्या आहुती देणाऱ्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना सरकारने दिलासा दिला आहे. मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदतीबरोबर सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती आणि योजना लागू करण्याचा निर्णयदेखील राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या ३ महत्त्वाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे.
मृतांच्या वारसदारांना सरकारी नोकरी व आर्थिक मदत
मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १ जून २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस एमआयडीसी मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासोबत, राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांत मृत्यू आलेल्या एकूण ३०९ कार्यकर्त्यांच्या वारसदारांसाठी राज्य सरकारने २७ कोटी ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देखील मंजूर केली आहे.
मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमधील ३४ पात्र वारसदारांची जिल्हावार संख्या
- बीड: १५ कुटुंबांना मदत
- धाराशिव: ५ कुटुंबांना मदत
- परभणी: ४ कुटुंबांना मदत
- हिंगोली: ४ कुटुंबांना मदत
- नांदेड: ३ कुटुंबांना मदत
- जालना: १ कुटुंबाला मदत
- छत्रपती संभाजीनगर: १ कुटुंबाला मदत
- लातूर: १ कुटुंबाला मदत
- एकूण लाभार्थी कुटुंब : ३४
- प्रत्येकाला मिळणारी मदत: १० लाख रुपये
- जाहीर झालेली एकूण मदत: ३ कोटी ४० लाख रुपये
मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती
आर्थिक मदतीबरोबर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय ५ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. शासन निर्णयातील सर्व सवलती व लाभ हे चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू होणार आहेत. या नवीन धोरणामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी शालांत परीक्षोत्तर मराठा शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. इयत्ता ९ वी ते १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मराठा प्रवर्गासाठी शिष्यवृत्ती योजना असणार आहे. व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी विविध अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकार स्वतः करणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील जे विद्यार्थी इतर राज्यांमध्ये जाऊन अनुदानित किंवा विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतात, त्यांनाही या शैक्षणिक सवलतींचा लाभ दिला जाणार आहे. याशिवाय, कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी आयटीआय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीचे प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची योजना राबवली जाणार आहे. तसेच, मराठा तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सारथी’ संस्थेच्या माध्यमातून मोफत वाहन चालक व वाहन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक हितासाठी अत्यंत संवेदनशीलतेने व गतिमानतेने पावले उचलली आहेत.
संबंधित लेख: