राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती‘ योजनेला मंजुरी दिली आहे. जागतिक स्तरावर वाढलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा धाडसी निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांचे तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. पण तरीही शेतकरी बांधवांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि शेती क्षेत्राला उभारी मिळणार आहे.
कर्जमुक्ती, वन टाईम सेटलमेंट आणि प्रोत्साहनपर लाभ
सध्या विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्र्यांना करता आली नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत सरकारने याचा त्वरित शासन निर्णय प्रसिद्ध करून त्याच्या अंमलबजावणीची संरचना निश्चित केली. यामध्ये कर्जमुक्ती, एकवेळचा समझोता अर्थात वन टाईम सेटलमेंट शेतकरी योजना आणि नियमित कर्ज भरणार्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन प्रमुख घटकांचा समावेश केला आहे. योजनेनुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज, जे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ज्याची परतफेड झालेली नाही, अशा अधिकतम दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे. यामध्ये जमीन धारणेच्या क्षेत्राची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. दोन लाखांपेक्षा कमी थकीत कर्ज असलेल्या १६ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा यामुळे पूर्णपणे कोरा होणार आहे आणि त्यांना चालू खरीप हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असणाऱ्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार स्वतः भरणार असून, यासाठी सरकारी तिजोरीतून ५ हजार ८०८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
२ लाखावरील कर्जदारालाही सरकारचा मदतीचा हात
ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी देखील सरकारने सुवर्णमध्य साधला आहे. अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील अतिरिक्त थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरण्याची मुदतवाढ दिली आहे. शेतकऱ्याने जर अतिरिक्त रकमेची परतफेड केली, तर त्याच्या खात्यात उर्वरित दोन लाख रुपये सरकार जमा करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना २ लाख ९० हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे. सरकारच्या या सकारात्मक धोरणामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ५ हजार ७९८ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. पण तरीही सरकारने राज्याच्या पोशिंदाला मदतीचा हात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सरकारने योग्य सन्मान केला आहे. मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या २३ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. तसेच योजनेचा आढावा घेण्यासाठी आणि निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह, महसूल मंत्री, कृषी मंत्री आणि सहकार मंत्री यांची एक विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सरकारने सर्व बँकांना स्पष्ट आदेश देखील दिले आहेत की, दोन लाखांच्या आतील शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकार भरणार असून, त्यांना तातडीने नवीन पीक कर्ज द्यावे. दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्यांनाही नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी येणार नाही, अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे.
या योजनेचा लाभ खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी सरकारने काही कडक नियम लागू केले आहेत. या नियमाद्वारे राजकारण, लोकप्रतिनिधी, सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी, इन्कम टॅक्स भरणारे करदाते, सहकारी संस्थांचे संचालक आणि २५ हजारांपेक्षा अधिक पगार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. राज्यासमोर मोठे आर्थिक आव्हान असतानाही सरकारने शेतकरी कल्याण निर्णयाला प्राधान्य देत महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली आहे.
संबंधित लेख:
- अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचा दिलासा, कोट्यवधींचा निधी मंजूर
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रात डिजिटल भरारी
- शेतकऱ्यांची बँकेच्या जाचक अटींतून सुटका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बँकांना इशारा
- देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मदतीचा हात: अवकाळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ५३.७३ कोटींची मदत मंजूर
- ॲग्रीस्टॅक: महाराष्ट्राच्या कृषी समृद्धीचा डिजिटल महामार्ग
- बळीराजाच्या सन्मानासाठी आणि कर्जमुक्तीसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारची पारदर्शक प्रक्रिया