२०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून जगभरात साजरे केले जात आहे. या ऐतिहासिक वर्षाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना एक स्वतंत्र ओळख आणि त्यांचा खरा हक्क मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६’ अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना विशेष प्रमाणपत्र देण्याची नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली.
महिला सक्षमीकरणाच्या इतिहासातील सुवर्ण पर्व!
आतापर्यंत अनेकदा शेतीतील बहुतांश कामे करूनही महिलांना जमिनीच्या मालकी हक्कापासून किंवा शेतकरी म्हणून मिळणाऱ्या अधिकृत ओळखीपासून वंचित राहावे लागत होते. पण, देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना त्यांची स्वतःची एक नवी ओळख मिळणार आहे. महिला शेतकरी विधेयक २०२६ एकमताने मंजूर करून महिला सक्षमीकरणाच्या इतिहासात सुवर्ण कळस रचला आहे. या कायद्यांतर्गत आई, बहीण आणि पत्नी या कौटुंबिक चौकटीपलीकडे नेऊन स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असलेल्या स्त्रीला महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. याची नोंदणी प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली असून, ती अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे. जेणेकरून महिला शेतकरी फक्त आपल्या आधार क्रमांकाच्या मदतीने स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने महिला शेतकरी पोर्टलवर १५ मिनिटांत नोंदणी करू शकतात.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र पात्रता?
- महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय (उदा. शेतमजुरी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, फलोत्पादन, मत्स्य व्यवसाय, रोपवाटिका इत्यादी) करणाऱ्या १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिला ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्रा’साठी पात्र आहेत.
- या प्रमाणपत्रासाठी जमिनीच्या ७/१२ किंवा ८-अ उताऱ्यावर स्वतःचे नाव असण्याची कोणतीही अट नाही.
- तोंडी वा लेखी कराराने दुसऱ्याची जमीन कसणाऱ्या तसेच शेतमजुरी करणाऱ्या महिलांनाही हे प्रमाणपत्र दिले जाते.
- अर्जदार महिला संबंधित ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रातील स्थानिक रहिवासी असणे आणि वर्षातील किमान एका हंगामात महाराष्ट्रात शेतीकाम करत असणे आवश्यक आहे.
ऑनलाईन महिला शेतकरी प्रमाणपत्र कसे मिळवावे?
- सर्वप्रथम महिला शेतकरी पोर्टलला भेट द्या
- नाव, आधार कार्ड, गाव, तालुका, जिल्हा आदी स्वत:ची माहिती भरा.
- शेती कामाचा प्रकार निवडा आणि अर्जाची नोंदणी करा.
महिला शेतकरी ओळख देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ मंजूर करून राज्यातील महिलांना शेती क्षेत्रात स्वतंत्र आणि कायदेशीर ओळख मिळवून देणारा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या ‘२०२६ आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ या पार्श्वभूमीवर असा क्रांतिकारी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्यामुळे जमिनीवर नाव (सातबारा) नसले तरीही ग्रामपंचायतीच्या मंजुरीनंतर कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ मिळणार आहे. तसेच पारंपरिक शेतीसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, शेतमजूर आणि वनातील वस्तू संकलन करणाऱ्या भूमिहीन महिलांनाही या कायद्यांतर्गत महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला पाठबळ
महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा, २०२६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद’ आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती’ स्थापन केली जाणार आहे. तसेच महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि आर्थिक स्वातंत्र्याला बळ देण्यासाठी या कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
स्वतंत्र निधी व आरक्षण:
महिला शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ची स्थापना केली जाणार आहे. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये महिलांसाठी किमान ३० टक्के वाटा राखीव ठेवला जाणार.
डिजिटल डेटाबेस व थेट लाभ:
महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करून, त्याद्वारे खते, बियाणे, पीक विमा, सुलभ बँक कर्ज, साठवणूक व बाजारपेठेच्या सुविधा थेट आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणार.
आधुनिक तंत्रज्ञान व जागतिक बाजारपेठ:
शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे. तसेच लखपती दीदी व शी मार्ट्सच्या माध्यमातून महिलांच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
महिलांच्या कष्टाला सन्मानाची जोड!
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हा फक्त एक कागद पुरावा नाही. तर यातून महिला शेतकऱ्यांना सरकारच्या शेतीविषयक विविध योजना, अनुदाने, कर्जसुविधा आणि इतर सरकारी सवलतींचा लाभ थेट मिळणार आहे. महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत मोलाचा ठरणार आहे. ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीने, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने पुढे येऊन आपल्या कुटुंबातील, परिसरातील आणि ओळखीतील जास्तीत जास्त महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवली पाहिजे. महिला बचत गट, सामाजिक संस्था, शेतकरी संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि सुजाण नागरिकांनी मिळून या मोहिमेचा प्रसार गावपातळीपर्यंत केला पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेला हा प्रवास राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच, त्यांच्या कष्टाला सन्मानाची जोड देत शेतीतील लिंगभेदभाव नष्ट करत आहे. त्यामुळे महिला शेतकरी कायदा हा राज्यातील लाखो महिलांसाठी मोठी भेट आहे.
संबंधित लेख: