नागपूर जिल्हा हा प्राचीन काळापासून ऐतिहासिक, भौगोलिक, नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक विविधतेने नटलेला अत्यंत समृद्ध प्रदेश आहे. महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेले नागपूर हे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर असून जागतिक स्तरावर ‘संत्रानगरी’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. यासोबतच, परिसरातील समृद्ध वन्यजीव आणि वनसंपदेमुळे या शहराला राज्याची ‘व्याघ्र राजधानी’ आणि भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ‘सर्वांत हरित शहर’ म्हणून ओळखले जाते. विदर्भातील अफाट पर्यटन क्षमता, वैविध्यपूर्ण नैसर्गिक वैभव आणि ऐतिहासिक वारशाची दखल घेत, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नागपूर अधिकृत ‘पर्यटन जिल्हा’ म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे नागपूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वास्तू, धार्मिक स्थळे, वन्यजीव अभयारण्ये आणि सांस्कृतिक केंद्रांचा सर्वांगीण विकास साधला जाणार असून, विदर्भातील पर्यटनाला नवीन ऊर्जा आणि आर्थिक गती मिळणार आहे.
पर्यटन धोरणाच्या माध्यमातून उद्योग व गुंतवणुकीला प्राधान्य
एखाद्या जिल्ह्याला ‘पर्यटन जिल्हा’ किंवा ‘विशेष पर्यटन जिल्हा’ म्हणून घोषित करण्यामागे त्या जिल्ह्याची पर्यटन क्षमता, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वारसा, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, धार्मिक व वन्यजीव पर्यटनाची क्षमता, पर्यटकांची संख्या आणि स्थानिक आर्थिक विकासाच्या संधी या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात २०१६ मध्ये महाराष्ट्राचे पर्यटन धोरण आणले होते. त्यावेळी सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद आणि नागपूर या जिल्ह्यांचा विशेष पर्यटन जिल्हे म्हणून समावेश करण्यात आला होता. या जिल्ह्यांना पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि पर्यटनपूरक उद्योगांसाठी तुलनेने अधिक प्रोत्साहन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. दरम्यान, सिंधुदूर्गला १९९७ मध्येच पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यासाठी स्वतंत्र पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. सिंधुदूर्गमधील समुद्रकिनारे, किल्ले, धार्मिक स्थळ, जैवविविधता आणि कोकणातील नैसर्गिक सौंदर्यामुळे सिंधुदूर्गची पर्यटन क्षमता प्रचंड आहे.
सिंधुदूर्ग, छत्रपती संभाजीनगर नंतर नागपूरला पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा
एप्रिल २०१५ मध्ये औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगरमधील अजिंठा-वेरूळची जागतिक वारसास्थळे, देवगिरी किल्ला, बीबी का मकबरा आणि इतर ऐतिहासिक-सांस्कृतिक स्थळे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. नागपूरचा विशेष पर्यटन जिल्हा म्हणून समावेश पर्यटन धोरण २०१६ मध्ये करण्यात आला होता. पण, २०२४ च्या पर्यटन धोरणानंतर त्याच्या दर्जाबाबत प्रशासकीय संदर्भानुसार संभ्रमता निर्माण झाली होती. ती राज्य सरकारने दूर करत सप्टेंबर २०२६ मध्ये नागपूरचा पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा पुन्हा अधोरेखित केला.
पायाभूत सुविधांकरिता विकासनिधी
पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला धोरणात्मक पद्धतीने प्राधान्य दिले जाते. जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी चांगले रस्ते, वाहतूक, पाणी, वीज, स्वच्छता, पर्यटकांसाठी सोयीसुविधा, पार्किंग, माहिती केंद्रे, सुशोभीकरण आणि इतर पायाभूत सुविधांकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जातो. सिंधुदुर्गमध्ये अशाच पद्धतीने पर्यटन विकासासाठी विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे. यासोबतच पर्यटन जिल्ह्यांमध्ये हॉटेल, रिसॉर्ट, पर्यटन वाहतूक, टूर ऑपरेटर, साहसी पर्यटन, कृषी पर्यटन, जलपर्यटन, होमस्टे आणि इतर पर्यटनपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. २०१६ च्या पर्यटन धोरणातून संबंधित जिल्ह्यांसाठी विशेष तरतूद देखील करण्यात आली होती. तर पर्यटन धोरण २०२४ मध्ये पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रातील स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देणे, कौशल्य वाढविणे, स्थानिक समुदायासाठी व्यवसायाच्या संधी निर्माण करणे आणि खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
एकंदरीत, पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा देऊन, त्या जिल्ह्याच्या पर्यटन क्षमतेचा नियोजनबद्ध विकास करणे, पर्यटकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, पर्यटन उद्योगातील गुंतवणूक वाढवणे, स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि त्या भागातील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारशाचे संवर्धन करण्यावर भर दिला जात आहे. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यापासून सुरू झालेल्या या संकल्पनेला छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या जिल्ह्यांमधून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. येणाऱ्या दिवसात आणखी नवीन जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला दिशा देण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस सरकार करेल.
संबंधित लेख:
- विस्थापितांचे पुनर्वसन पूर्णत्वास; ७५ वर्षांनंतर सिंधी समाजाला मिळाला जमिनीचा मालकी हक्क!
- कचरा व्यवस्थापनात नागपूरचा नवा आदर्श: देशातील पहिले एकीकृत शहर घनकचरा प्रक्रिया केंद्र
- नागपूरमध्ये साकारतंय बहुजनांच्या हक्काचं ‘महाज्योती’ भवन; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन
- कचरा व्यवस्थापनात नागपूरचा नवा आदर्श: देशातील पहिले एकीकृत शहर घनकचरा प्रक्रिया केंद्र
- महाराष्ट्र मेगा प्लॅन: महानगरांच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर!