पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांच्या विकासाचा वेग आता अधिक वाढणार आहे. नुकत्याच (दि. ४ एप्रिल, २०२६) पार पडलेल्या विविध महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या बैठकीत कोट्यवधींच्या अर्थसंकल्पांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. रिंग रोड, मेट्रो, ट्वीन टनेल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी भरीव निधीची तरतूद करत, मुख्यमंत्र्यांनी या शहरांच्या भविष्यातील विस्तार आणि नागरी सुविधांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि.४ एप्रिल) मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या चार शहरातील महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प, शहर सर्वांगिण विकास प्रकल्प, मेट्रो प्रकल्प आणि विकासकामांना नवी दिशा देण्यात आली. तसेच यावेळी प्राधिकरणाच्या २०२६-२०२७ आणि काही प्राधिकरणाच्या सुधारित २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर या शहरातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
पीएमआरडीएच्या ४६२८.८५ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मान्यता
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बैठकीत ४६२८.८५ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये अभियांत्रिकी विभागासाठी सर्वाधिक २९१८.८१ कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून रिंग रोड, पुणे मेट्रो प्रकल्प, रस्ते विकास, लोणावळा स्कायवॉक आणि कात्रज-येरवडा ट्वीन टनेल यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी पुण्याचा संरचनात्मक आराखडा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कात्रज-येरवडा ट्वीन टनेलसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत.
नाशिक प्राधिकरणासाठी २३६ कोटी मंजूर
नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या २०२६ च्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध निर्णय घेऊन, प्राधिकरणाच्या २३६.०७ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली. तसेच २०२५-२६ च्या ४५४.५ कोटी रुपयांच्या सुधारित अर्थसंकल्पासही मान्यता देण्यात आली. नाशिकच्या प्रस्तावित रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूंना नगररचना योजनेच्या माध्यमातून बाह्य वळण रस्ता प्रभाव क्षेत्र विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्यामुळे शहराच्या विस्ताराला शिस्तबद्ध स्वरूप प्राप्त होणार आहे. तसेच, एनएमआरडीएच्या स्वतःच्या इमारतीची खरेदी आणि भूखंड विल्हेवाट नियमावलीलाही यावेळी हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
नागपूर आयबीएफसीसाठी हुडकोकडून कर्ज घेणार
नागपूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शहराभोवती बाह्यवळण रस्ता आणि त्यालगत चार ट्रॅफिक आयलंड (ट्रक व बस टर्मिनस) विकसित करण्याच्या योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत गती दिली. यासोबतच नागपुरात आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक केंद्र (आयबीएफसी) उभारण्याचे आणि या प्रकल्पासाठी हुडकोकडून कर्ज घेण्याचे अधिकार महानगर आयुक्तांना बहाल करण्यात आले. त्याचबरोबर नागपूर महानगराच्या भविष्यातील पाण्याची निकड लक्षात घेता, गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातून नागपूर महानगर क्षेत्रापर्यत जलवाहिनी टाकण्याकरिता जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
छत्रपती संभाजीनगर – वेगवान निर्णयांसाठी महानगर आयुक्तांना अधिकार
छत्रपती संभाजीनगरच्या विकासासाठी वाळूज परिसरातील भूसंपादन आणि सिडकोमार्फत निधी उभारणीच्या प्रस्तावांना छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. येथील एमआरटीपी कायद्यांतर्गत फेरबदलांची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठीचे अधिकार महानगर आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले. यामुळे प्रशासकीय कामांना गतिमानता मिळणार आहे. तसेच रिक्त पदांवर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, जमीन विल्हेवाटीचे दैनंदिन अधिकार आयुक्तांना देणे आणि सेवा-सुविधा विकास शुल्काबाबत धोरण निश्चित करणे यामुळे नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक होणार आहेत. या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख शहरांच्या पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक भक्कम होऊन भविष्यातील शहरीकरणाची आव्हाने पेलण्यासाठी ही प्राधिकरणे सज्ज झाली आहेत.
संबंधित लेख: