महाराष्ट्राचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत यशस्वीरीत्या पार पडले. या अधिवेशनात विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. सदस्यांनी विधिमंडळाच्या वेगवेगळ्या आयुधांमार्फत उपस्थित केलेल्या विषयांवर सरकारने सविस्तर उत्तरे दिली. दरम्यान, राज्य सरकारच्या नियमित कामकाजातील पण तितक्याच महत्त्वाच्या २९ विधेयकांपैकी तब्बल २७ विधेयके दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आली. सरकारने विरोधी पक्षाशी समन्वय साधत राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने ही महत्त्वाची बिले मंजूर करून घेतली.
विधिमंडळाच्या कामकाजात विशेषकरून अधिवेशनादरम्यान विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याबरोबर राज्यातील सर्व घडमोडींवर चर्चा केली जाते व ती माहिती राज्यातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवली जाते. अधिवेशनाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघातील अडचणी, निधीची गरज तसेच विकासकामांची माहिती सरकारपर्यंत पोहोचवत असतात. त्यामुळे सदस्यांसाठी अधिवेशन खूप महत्त्वाचे असते. सदस्यांप्रमाणेच राज्य सरकारसाठी ही अधिवेशन तितकेच महत्त्वाचे असते. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला राज्याचे कामकाज नियमानुसार व सुरळित पार पाडण्यासाठी विधिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. राज्याचा जमा-खर्च (महाराष्ट्राचे बजेट) हा सर्व सदस्यांसमोर मांडावा लागतो. त्याची सर्वानुमते परवानगी घ्यावी लागते. तसेच काही वेळेस नवीन धोरणे राबवण्यापूर्वी किंवा नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्य सरकारला अधिवेशनातून ती संमत करून घ्यावी लागतात. सहकारी संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महाराष्ट्र सरकारने सुचवलेल्या उपाययोजनांची मंजुरी विधेयकांच्या माध्यमातून घ्यावी लागते. देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०२६च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून दोन्ही सभागृहातून २९ बिलांपैकी २७ बिले मंजूर करून घेतली आहेत. यात काही बिलांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, तर काही बिले नव्याने मांडण्यात आली होती.
विधिमंडळातील कामकाज आढावा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत एकूण १९७ तास ४४ मिनिटे कामकाज चालले. दररोज सरासरी ९ तास ५३ मिनिटे कामकाज झाले. या अधिवेशनात एकूण सदस्यांची उपस्थिती ८६.५३ टक्के होती. या अधिवेशनात विधानसभेत २२ विधेयके पुनर्स्थापित करण्यात आली होती, ती २२ विधेयके संमत करण्यात आली. तर मागील अधिवेशनातील १, अशी एकूण २३ विधेयके संमत करण्यात आली. तर विधानपरिषदेत एकूण १४३ तास ५१ मिनिटे कामकाज झाले. दररोज सरासरी ७ तास ११ मिनिटे कामकाज झाले. तर सदस्यांची उपस्थिती ८३.५४ टक्के होती. विधान परिषदेत ५ विधेयके पुनर्स्थापित करण्यात आली होती. त्यातील ४ विधेयके संमत करण्यात आली. विधानसभेने मंजूर केलेली १९ विधेयके विधान परिषदेत संमत करण्यात आली. तर ४ विधेयके शिफारशींशिवाय विधानसभेकडे परत पाठवण्यात आली. पुढील पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून मुंबईत सुरू होणार आहे.
महत्त्वाच्या कायदेशीर सुधारणा आणि विकासात्मक बदल
अधिवेशनातून मांडण्यात आलेली आणि ती संमत करण्यात आलेली बिले ही फक्त कागदोपत्री सुधारणा नसते. या बिलांना राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होते आणि हे कायदे सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी खूप महत्त्वाची भूमिक बजावतात. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नगरविकास, ग्रामविकास, शिक्षण आणि कायदा व सुव्यवस्था अशा विविध विभागांशी संबंधित असणारी विधेयके आहेत. भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक आणि महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक यांच्या माध्यमातून राज्यातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि आधुनिक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याचा फायदा प्रशासनाबरोबरच सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी होणार आहे. तसेच महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक आणि वन्य जीव संरक्षण सुधारणा विधेयक यातून सामाजिक स्थैर्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याप्रती सरकारची कटिबद्धता दिसून येते.
शिक्षण आणि महसूल क्षेत्रातील क्रांती
उच्च शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी विद्यापीठ सुधारणा विधेयके संमत करण्यात आली आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आणि कौशल्य विद्यापीठांच्या माध्यमातून तरुण पिढीला आधुनिक रोजगारक्षम शिक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे, महसूल विभागात जमीन महसूल संहिता सुधारणा आणि कुळवहिवाट शेतजमीन सुधारणा यामुळे शेतकरी आणि जमीन मालकांच्या प्रलंबित समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आणि मोटार वाहन करातील सुधारणांमुळे राज्याच्या तिजोरीत भर पडण्याबरोबरच करप्रणाली अधिक पारदर्शक होणार आहे.
सहकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण
मुंबई महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी मांडलेल्या विधेयकांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. तसेच सहकारी संस्थांमधील सुधारणांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थवाहिनी असलेले सहकार क्षेत्र अधिक गतिमान होणार आहे. सरकारने नियोजन केलेल्या २९ बिलांपैकी २७ बिले संमत होणे, ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्षमतेची पोचपावती आहे. विधिमंडळात चर्चेद्वारे सर्व बिले मंजूर करून घेणे हे सरकार आणि विरोधी पक्षामधील सकारात्मक संवादाचे फलित आहे.
२०२६ चे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त बजेटपुरते मर्यादित न राहता, कायदेमंडळाची सर्वोच्च कार्यक्षमता सिद्ध करणारे अधिवेशन ठरले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, आतापर्यंत दोन्ही सभागृहात इतक्या मोठ्या संख्येने विधेयके संमत झालेली नाही. त्यादृष्टीने २०२६च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २७ बिले मंजूर झाल्याने ते विशेष ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला विकासाचा रोडमॅप आणि त्याला विरोधी पक्षांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाची पायाभरणी अधिक मजबूत होत आहे. २०२६च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत झालेली ही २७ विधेयके महाराष्ट्राला प्रगत आणि सुरक्षित राज्यांच्या यादीत अग्रस्थानी नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.
संबंधित लेख: