महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते. या प्रगतीत महत्त्वाचा वाटा असणाऱ्या औद्यौगिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील वैभव टिकवून ठेवण्यासाठी राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था तितकीच महत्त्वाची असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गृह विभागाने गेल्या काही काळात पोलीस यंत्रणेत बदल करून, आधुनिक तंत्रज्ञान, जलद न्यायप्रक्रिया आणि गुन्हेगारांवर जरब बसवणारी नवीन कार्यपद्धती विकसित केली आहे. महाराष्ट्राने भारतीय न्याय संहितेच्या अंमलबजावणीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. त्याचबरोबर सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची यंत्रणा उभारून सुरक्षिततेचे एक नवे मॉडेल देशाला दिले आहे. राज्याच्या गुन्हेगारीत झालेली घट आणि दोषसिद्धीच्या दरात झालेली ७८ टक्क्यांपर्यंतची वाढ हा महाराष्ट्राच्या पोलीस दलावर दाखवलेला विश्वास आहे.
भारतीय न्याय संहितेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर
महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक सक्षम करत, गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणि न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांच्या बाबतीत राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. विधानसभेत विरोधकांनी आणलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या गृह विभागाचा बदलता आणि अधिक प्रभावी ठरलेला लेखाजोखा मांडला. आज महाराष्ट्र फक्त औद्योगिक क्षेत्रातच आघाडीवर नाही, तर भारतीय न्याय संहिते (बीएनएस)च्या प्रभावी अंमलबजावणीतही देशात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. यात पोलीस दलात सुरू करण्यात आलेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पोलीस दलाचे सक्षमीकरण यांचा मोठा वाटा आहे. विशेषकरून ई-साक्ष प्रणालीचा वापर २८ टक्क्यांवरून थेट ८४ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. तसेच ६० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे. यामुळे राज्यातील न्यायप्रक्रियेला अभूतपूर्व वेग मिळाला आहे. महिलांविरोधातील गुन्ह्यात तर हे प्रमाण ८९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. गुन्हे सिद्ध होण्याचा दर देखील ७८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या बदलांमुळे गुन्हेगारांवर जरब बसण्यास मदत होत आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये घट!
राज्यातील गुन्हेगारीची आकडेवारी पाहता, २०२४ च्या तुलनेत २०२५ या वर्षात गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याचे दिसून येते. खून, दरोडे आणि विनयभंग यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येतही घट झाली आहे. त्याचबरोबर अमली पदार्थविरोधी मोहिमेतही राज्यातील पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. २०२५ मध्ये ५६ हजार किलोपेक्षा अधिक अमली पदार्थ जप्त करून या काळ्या धंद्याची चैन उद्ध्वस्त करण्यावर सरकारने भर दिला. विशेष म्हणजे, अमली पदार्थ प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करता दोषी पोलिसांवर ही थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. सायबर क्राईमच्या वाढत्या घटनांचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत २० देशांतून अत्याधुनिक साधने, उपकरणे आणली गेली आहेत. डिजिटल अरेस्ट सारख्या फसवणुकीच्या प्रकारांपासून नागरिकांना वाचवण्यासाठी कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर आणि १०४५ ही हेल्पलाईन सुरू करून महाराष्ट्राने सायबर सुरक्षेत ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवला आहे.
भरती प्रक्रियेला गती अन् मालकी हक्काची घरे!
पोलीस दलाचे मनोबल उंचावण्यासाठी भरती प्रक्रियेला देवेंद्र फडणवीस यांनी गती दिली आहे. राज्यात एकूण २.३० लाख पदांपैकी २.०६ लाख पदे भरण्यात आली आहेत, तर अजून १६,६०७ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने पोलीस पदभरती ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच झालेली आहे. नवीन सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून मालकी हक्काची घरे देण्याचा घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. डायल ११२ चा प्रतिसाद वेळ १५ मिनिटांवरून फक्त ६ मिनिटांवर आणल्यामुळे आपत्कालीन स्थितीत मदतीचा हात अधिक वेगवान झाला आहे. महानेत्र या सीसीटीव्ही नेटवर्किंगमुळे गुन्ह्यांच्या तपासात निर्णायक पुरावे उपलब्ध होत आहेत. साधारण १.८२ लाख गुन्हे प्रकरणांमध्ये सीसीटीव्हीचा उपयोग झाला आहे. आगामी काळात सुरक्षिततेच्यादृष्टीने खाजगी क्षेत्रातील कॅमेरेही या यंत्रणेला जोडले जाणार आहेत. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या अंधश्रद्धेविरोधातही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. जादूटोणा विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू आहे.
एकूणच, आधुनिक साधनसामग्री, पारदर्शक चौकशी आणि जलद न्यायप्रक्रिया यामुळे महाराष्ट्राचे गृह खाते सामान्यांना सुरक्षिततेचा विश्वास देण्यात यशस्वी ठरत आहे. तसेच पोलीस दलाच्या बळावर महाराष्ट्र गुन्हेगारीमुक्त होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून गुन्हेगारांचा माग काढणे, महिलांच्या सुरक्षेसाठी ६० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करणे, त्याचबरोबर संत परंपरेचा वारसा सांगतानाच अंधश्रद्धेविरोधात कायद्याचा बडगा उगारणारा आणि आधुनिक सायबर सुरक्षा देणारा महाराष्ट्र, आज देशातील सर्वात सुरक्षित राज्यांपैकी एक म्हणून ताठ मानेने उभा आहे.
संबंधित लेख: