धर्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या अधर्माचा आणि श्रद्धेच्या नावाखाली होणाऱ्या शोषणाचा अंत करण्यासाठी राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. नाशिकमधील स्वयंघोषित भोंदू बाबा अशोक खरात याने अध्यात्माचा बुरखा पांघरून जे काळे कारनामे केले, त्याविरोधात मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याचा बडगा उगारून महाराष्ट्रात अशा गोष्टींना स्थान नाही, हे दाखवून दिले. तक्रार आल्यावर कारवाई करायची ही पोलिसांची जुनी पद्धत मोडीत काढून, पुरावे गोळा करून गुन्हेगाराला घेरण्याची प्रो-ॲक्टिव्ह कार्यपद्धती देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी यशस्वीपणे राबवली. या मोहिमेमुळे राज्यात कर्तव्यदक्षता, सुरक्षितता आणि कायद्याची भावना अधिक दृढ झाली आहे.
चुकीच्या प्रवृत्तींना महाराष्ट्रात थारा नाही!
नाशिकमधील स्वयंघोषित भोंदू बाबा अशोक खरात याच्या काळ्या कारनाम्यांविरोधात राज्य सरकारने ज्या कठोरतेने पाऊले उचलली आहेत, त्याचे पडसाद विधिमंडळासह देशभरात उमटले आहेत. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक खरातला पोलिसांनी पुरेशा पुराव्यांनिशी अटक केल्यानंतर विधानसभेत या प्रकरणावर सविस्तर भाष्य करत अशा प्रवृत्तींना महाराष्ट्रात थारा मिळणार नसल्याचा थेट इशारा दिला आहे. अशोक खरात याने अध्यात्माच्या नावाखाली महिलांचे केलेले शोषण, फसवणूक आणि कायद्याचे केलेले उल्लंघन ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्याला कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी सूक्ष्म नियोजन केले. या नियोजनपूर्व कारवाईतून राज्यातील गुन्हेगारी आणि अंधश्रद्धेचा फायदा घेणाऱ्या टोळ्यांना सज्जड दम भरला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन पोलिसांनी तक्रारीची वाट न पाहता, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे खरात याच्या विरोधात बलात्कार, फसवणूक आणि इतर कठोर कलमे लावली आहेत. खरातने स्वतःला परमेश्वर भासवून ज्या प्रकारे सर्वसामान्यांच्या श्रद्धेशी खेळ केला. त्या प्रवृत्तीचा समूळ नायनाट करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा‘ अंतर्गत देखील कडक कलमे लागू करण्यात आली आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणातील पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला पूर्ण मोकळीक दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनीही या तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खरातचे गुन्हेगारी जाळे उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोब पीडित महिलांची ओळख उघड होऊ नये म्हणून फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आदी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले फोटो, व्हिडिओ हटविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच पीडितांची ओळख उघड होईल अशा बातम्या देणाऱ्या न्यूज चॅनेलनाही नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यांना पीडितांची ओळख होईल, अशा वृत्तांकनाच्या बातम्या लगेच बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे पोलीस दल हे रिएक्टिव्ह नाही तर प्रो-ॲक्टिव्ह म्हणून काम करत आहे. अशा भोंदू बाबांना पाठीशी घालणाऱ्या कुणाचीही गय करू नका. तसेच यात कोणी राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या अशा कारवाईतून राज्य सरकारची झिरो टॉलरन्स नीती दिसून येते. पोलीस विभागाच्या कार्यपद्धतीत झालेला हा बदल गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कणखर नेतृत्वाचाच परिणाम असल्याचे बोलले जाते. अशोक खरात सारख्या प्रवृत्ती जेव्हा धर्माचा आणि श्रद्धेचा आधार घेऊन समाजविघातक कृत्ये करतात, तेव्हा सरकार म्हणून सामान्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निक्षून सांगितले. राज्यात जिथे अशा अघोरी प्रथा किंवा शोषणाची प्रकरणे समोर येतील, तिथे कायद्याचा बडगा अशाच तीव्रतेने उगारला जाईल, असा विश्वासदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रो-ॲक्टिव्ह पोलिसिंग!
अशोक खरात प्रकरणाची वाच्यता प्रसारमाध्यमांमध्ये किंवा ती सार्वजनिक होण्यापूर्वीच, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी अत्यंत गोपनीय पद्धतीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. हे प्रकरण फक्त भोंदूगिरीपर्यंत सीमित नसून त्यामागे मोठे गुन्हेगारी आणि आर्थिक रॅकेट असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार या प्रकरणात राज्य सरकारने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यावर भर दिला.
अशोक खरात हा स्वतःला परमेश्वर म्हणवून घेत होता. पण त्याची आलिशान जीवनशैली आणि त्याच्या संपर्कात येणाऱ्या हाय-प्रोफाईल लोकांमुळे गुप्तचर विभागाची त्याच्यावर आधीपासूनच नजर होती. खरातने जेव्हा स्वतःच खंडणीची तक्रार दिली होती. तेव्हाच नाशिक पोलिसांना या प्रकरणाची तीव्रता लक्षात आली होती. त्यानुसार त्यांनी खरातच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवले होते. या प्रकरणाची अधिक वाच्यता झाली असती तर खरातने पुरावे नष्ट केले असते किंवा तो परदेशात पळून गेला असता. त्यामुळे पोलिसांनी सावधगिरी बाळगत खरातचा डेटा मिळवण्यावर आणि त्याची रिकव्हरी करण्यावर भर दिला. दरम्यान गृहमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी हे प्रकरण सार्वजनिक होण्यापूर्वीच खरात विरोधात लुकआऊट नोटीस देखील काढली होती. त्याचबरोबर खरातचे आर्थिक व्यवहार, त्याच्या ट्रस्टमध्ये येणारे पैसे कोणत्या मार्गाने येत आहेत, याचीही माहिती पोलीस घेत होते. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात बळी ठरलेल्या महिलांची सुरक्षितता आणि याचे राजकीय पडसाद लक्षात घेऊन हे प्रकरण अत्यंत संयमाने हाताळले. त्यांच्या प्रो-ॲक्टिव्ह पोलिसिंगमुळे या भोंदूबाबा अशोक खरातचे काळे कारनामे कोणत्याही गदारोळाशिवाय उद्ध्वस्त करणे शक्य झाले.
नाशिकच्या या प्रकरणातून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था हा फक्त कागदावर नसून तो प्रत्यक्षात गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी सक्षम असल्याचे दिसून येते. राजकीय दबावाला झुगारून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आणि पीडितांना केंद्रस्थानी ठेवून राबवलेली ही प्रक्रिया पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर शिक्कामोर्तब करते. धर्माच्या आडून महिलांचे शोषण करणाऱ्या नराधमांना यापुढे कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणे अशक्य आहे, हा संदेश या कारवाईतून दिला गेला आहे. अशोक खरात विरोधात झालेली ही कारवाई फक्त त्या व्यक्तीपुरती मर्यादित नाही. तर ती भ्रष्ट मानसिकतेविरुद्ध आणि अंधश्रद्धेचा फायदा घेणाऱ्या टोळ्यांविरोधातील आहे.
भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणातील टप्पे
२९ डिसेंबर २०२५:
अशोक खरात याने स्वतः नाशिकच्या वावी पोलीस ठाण्यात एक तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीद्वारे त्याने म्हटले होते की, दिनेश परब नावाचा व्यक्ती त्याच्याकडे ५ कोटी रुपयांची खंडणी मागत आहे. ते दिले नाही तर त्याचे काही आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत आहे. या प्रकरणी दिनेश परब आणि राजेंद्र जासूद यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
१८ फेब्रुवारी २०२६:
शिर्डीमध्ये एका महिलेने तक्रार दाखल केली की, नीरज जाधव नावाच्या व्यक्तीने तिचे मॉर्फ केलेले अश्लील फोटो तयार करून ते व्हायरल करण्याची धमकी दिली आहे. या तक्रारीवरून नीरज जाधवच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी पोलीस जेव्हा नीरज जाधवचा शोध घेत होते. तेव्हा योगेश भालेराव या साक्षीदाराने साधारण ८ महिलांचे ३५ व्हिडिओ तपास अधिकाऱ्यांना दाखवले. त्या व्हिडिओत अशोक खरातचे महिलांसोबतचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ होते.
१० मार्च २०२६:
अशोक खरात देश सोडून पळून जाऊ नये, यासाठी गृह विभागाने त्याच्याविरोधात लुकआउट नोटीस जारी केली.
१३ मार्च २०२६:
वावी आणि शिर्डी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी १३ मार्च २०२६ रोजी विशेष तपास पथकाची स्थापना (एसआयटी) करण्यात आली. व हे दोन्ही तपास एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आले.
१७ मार्च २०२६:
नाशिकमधील सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात एका ३५ वर्षीय महिलेने १७ मार्च २०२६ रोजी तकार दाखल केली. अशोक खरात याने धार्मिक विधीच्या नावाखाली फसवणूक करून आणि गुंगीचे औषध देऊन सदर महिलेवर अत्याचार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. (जिच्यावर २०२२ ते २०२५ दरम्यान वारंवार बलात्कार झाला होता). सदर तक्रारीवरून अशोक खरातला त्याच्या नाशिकमधील राहत्या घरातून १७ मार्च २०२६ रोजी अटक करण्यात आली.
१८ मार्च २०२६:
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला.
१९ मार्च २०२६:
खरातच्या कॅनडा कॉर्नर येथील ओक्स प्रॉपर्टीज कार्यालयावर छापा टाकण्यात आला. तेथे पोलिसांना एक पेनड्राईव्ह आणि पिस्तूल, काडतुसे सापडली. पेनड्राईव्हमध्ये ५८ हून अधिक आक्षेपार्ह व्हिडिओ आढळून आले.
२४ मार्च २०२६:
मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे अशोक खरात प्रकरणाची विस्तृत माहिती दिली. खरात याच्या विरोधात आतापर्यंत ८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील ७ गुन्ह्यांचा तपास एसआयटी करत आहे. एक गुन्हा नाशिक क्राईम गुन्हे युनिट करत आहे. खरात हा केवळ भोंदू बाबा नसून त्याने कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जमा केल्याचा संशय आहे. याबाबत प्राप्तिकर विभाग (आयटी) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यात तपास करत आहे.
२६ मार्च २०२६:
नाशिक न्यायालयाने खरातची पोलीस कोठडी २९ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली.
९ एप्रिल २०२६:
राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांची बहीण प्रतिभा चाकणकर यांना शिर्डी पोलिसांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील समता पतसंस्थेतील संशयास्पद आर्थिक व्यवहाराप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. प्रतिभा चाकणकर आणि त्यांच्या मुलांच्या नावे समता पतसंस्थेच्या खात्यांमधून २ कोटी ४० लाख रुपयांचा संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे तपासात दिसून आले. पण माध्यमांशी बोलताना प्रतिभा चाकणकर यांनी ही खाती बनावट असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान पोलीस याबाबत अधिक चौकशी करत असून पतसंस्थेतील ५७ खातेदारांच्या नावावर १०० हून अधिक खाती उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांना खरात हा नॉमिनी आहे.
१३ एप्रिल २०२६:
अशोक खरात प्रकरणात ईडीकडून त्याच्या नाशिक, पुणे येथील मालमत्तेवर छापे टाकण्यात आले. ईडीने सोमवारी (दि.१३ एप्रिल) सकाळी ६ वाजल्यापासून खरातच्या तृप्तबाला या बंगल्यावर छापा टाकला. इन्कम टॅक्स आणि ईडी या दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली. बेईनामी मालमत्ता, गैरव्यवहार केलेल्या प्रकरणांची ईडी आणि इन्कम टॅक्स विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. अशोक खरात बरोबरच संबंधित ट्रस्टमध्ये ५ वर्षांपासून काम करणाऱ्या सीए ललित पोफळे यांच्या पुण्यातील घरावरही ईडीने धाड टाकली आहे. या छाप्यात अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे जप्त केली आहेत. जवळपास दोन गोणी भरेल इतकी महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. ईडीने खरातची २ कोटी ५० लाख रुपयांची रक्कम फ्रीज केली आहे. तसेच त्याच्या मालकीची मर्सिडिज बेन्झ गाडीदेखील जप्त करण्यात आली.
१७ एप्रिल २०२६:
अशोक खरातचा निकटवर्तीय आणि शिवालिक संस्थान ट्रस्टचे सदस्य असलेले डॉ. जितेंद्र शेळके यांचा समृद्धी महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यू झाला. अशोक खरातला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर जितेंद्र शेळके यांची पोलिसांनी चौकशी केली होती. खरातच्या शिर्डीतील जमीन व्यवहाराच्या गुन्ह्यात शेळके हे महत्त्वाचे साक्षीदार होते.
१९ एप्रिल २०२६:
लैंगिक अत्याचार आणि महिला शोषणाच्या आरोपाखाली अशोक खरातला नाशिक न्यायालयाने २३ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांनी खरातची वेगवेगळ्या प्रकरणात खोलवर चौकशी करण्यासाठी वेगवेगळ्या ५ प्रकरणात अटक करून पोलीस कोठडीची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही सदर प्रकरणातील गांभिर्य लक्षात घेऊन खरातला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
संबंधित लेख: