भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आवडीच्या धर्माचे पालन करण्याचे आणि त्याचा प्रसार करण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात धर्मांतर हा विषय वैयक्तिक श्रद्धेपुरता मर्यादित राहिला नसल्याचे दिसून येते. त्यात बळजबरी, प्रलोभने आणि फसवणुकीचे गंभीर पदर दिसून येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सामाजिक सलोखा अबाधित राखण्यासाठी आणि विशेषतः आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे शोषण थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने विधिमंडळात ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६‘ हे विधेयक मांडले. हे विधेयक सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात उभे केलेले भक्कम कायदेशीर कवच आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारने सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ जपण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सक्तीच्या धर्मांतराला आळा
राज्य सरकारने राज्यातील सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना चाप लावण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १६ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत तर १७ मार्च २०२६ रोजी विधानपरिषदेत ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ हे ऐतिहासिक विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या प्रस्तावाला ५ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीबरोबरच विधेयकाचा उद्देश आणि कारणे स्पष्ट केली. ज्यामुळे अनेक सदस्यांंना या विधेयकाची गरज लक्षात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, हे अशाप्रकारचे विधेयक फक्त महाराष्ट्र सरकारच आणत नाही. तर यापूर्वी १२ राज्यांनी अशा पद्धतीचा कायदा केलेला आहे आणि १९६७ पासून असा कायदा अस्तित्वात आहे. ओडिशा (१९६७), अरुणाचल प्रदेश (१९७८), गुजरात (२००३), झारखंड (२०१७), उत्तराखंड (२०१८), हिमाचल प्रदेश (२०१९), उत्तर प्रदेश (२०२०), मध्य प्रदेश (२०२१), हरयाणा (२०२२), कर्नाटक (२०२२), राजस्थान (२०२५) आणि छत्तीसगड (२०२६) या राज्यांचा यात समावेश आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. पण हा अधिकार निरपवाद नसून तो सार्वजनिक नीतिमत्ता आणि सुव्यवस्थेच्या अधीन आहे. हाच या विधेयकाचा मुख्य गाभा आहे. गेल्या काही वर्षात विविध प्रलोभने, फसवणूक किंवा भीती दाखवून अनेक व्यक्तींचे धर्मांतर केल्याचे दिसून आले आहे. त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात प्रामुख्याने आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर कठोर निर्बंध लादण्याचे निश्चित केले आहे.
सरकारद्वारे पीडितांचे पुनर्वसन व कायदेशीर संरक्षण
या प्रस्तावित कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला पैशांचे आमिष दाखवून, मोफत शिक्षण व इतर प्रलोभने दाखवून, तसेच विवाहाचे वचन देऊन किंवा चमत्काराचा दावा करून धर्मांतर करण्यास भाग पाडणे आता गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे. विशेषकरून, शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलांचे ब्रेनवॉश करणे किंवा सामूहिक धर्मांतर घडवून आणणे यासारख्या प्रकारांवर या विधेयकाद्वारे कायदेशीर लगाम लावला जाणार आहे. जर एखादा विवाह केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने झाला असेल, तर तो सक्षम न्यायालयाद्वारे अवैध घोषित करण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे. तसेच अशाप्रकारच्या विवादास्पद विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करून, त्या मुलाचा धर्म हा त्याच्या आईच्या लग्नापूर्वीचा मूळ धर्म मानला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूददेखील यात करण्यात आली आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून पीडित व्यक्तींना फक्त न्यायच नाही, तर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत आणि मुलांच्या ताब्याविषयीचे कायदेशीर संरक्षणही दिले जाणार आहे.
बळजबरी धर्मांतर करणाऱ्यांना १० वर्षांचा कारावास व ५ लाख दंड
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी व्हावी यासाठी शिक्षेच्या तरतुदी अत्यंत कडक करण्यात आल्या आहेत. बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्या दोषींना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाखापर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीमधील असेल, तर हा दंड पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. त्याचबरोबर वारंवार अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तींना दहा वर्षांपर्यंतचा कारावास भोगावा लागू शकतो. हे सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहेत. ज्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक बसेल. धर्मांतराची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे अनिवार्य असणार आहे. त्यावर हरकती घेण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला जाणार आहे. अशाप्रकारे, देवेंद्र फडणवीस सरकारने या कायद्याच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांच्या श्रद्धांचे जतन करण्याबरोबर, सक्तीचे धर्मांतर करणाऱ्या प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी भक्कम असे कायदेशीर कवच निर्माण केले आहे.
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६, हा कायदा राज्यातील बेकायदेशीर धर्मांतराच्या वाढत्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारने फक्त शिक्षेची तरतूद केली नाही. तर अशा बेकायदा धर्मांतरातील पीडितांचे पुनर्वसन, त्यांच्या मुलांचे हक्क आणि विवाहाची कायदेशीर वैधता यासारख्या मानवी पैलूंचा विचार केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या पद्धतीने इतर धर्मियांचा आदर राखत आपल्या धर्मावर येणाऱ्या संकटाचा चोख बंदोबस्त केला. त्याचबरोबर बळजबरीच्या धर्मांतराला बळी ठरलेल्यांचे पुनर्वसन करून त्यांना पुन्हा एकदा आपल्या धर्मात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून दिला. अगदी त्याच पावलावर पाऊल ठेवत देवेंद्र फडणवीस सरकारने आपल्या नागरिकांच्या मूळ श्रद्धांचे रक्षण करण्याबरोबर, सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या शक्तींविरोधात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
संबंधित लेख: