महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारधारेत सामाजिक न्याय हा फक्त शब्द नाही; तर तो जगण्याचा आणि उत्कर्षाचा अधिकार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या १९८९ च्या कायद्यात (एससी एसटी कायदा), २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेमुळे आणि नवीन नियमांमुळे पीडितांना खऱ्या अर्थाने कायद्याचे कवच प्राप्त झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुन्हेगारांवर जरब बसविण्याबरोबरच, अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या कुटुंबांच्या जखमांवर फुंकर घालण्यासाठी आर्थिक मदत आणि थेट सरकारी नोकरी देण्याचे निर्णय घेतले. नुकतेच महाड येथील ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रहाच्या भूमीतून समता आणि समरसतेचा संदेश देत, पीडित कुटुंबातील मृतकांच्या वारसांना सन्मानाने जगण्यासाठी सरकारी नोकरीच्या नियुक्तीपत्रांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. अशाप्रकारे अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत पीडित वारसांना नोकरी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक जडणघडणीत शोषित आणि वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ या कायद्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१५ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. त्यानंतर २०१६ मध्ये त्याचे सुधारित नियम तयार केले. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जाती-जमातीतील पीडितांना कायदेशीर संरक्षणासोबत त्यांना सन्मानपूर्वक जगण्याचा मार्ग उपलब्ध करून दिला. २३ डिसेंबर २०१६च्या शासन निर्णयाद्वारे, पीडितांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या दरात मोठी वाढ केली. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार ८५ हजार ते ८.२५ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत थेट पीडितांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे तर, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर अवघ्या ७ दिवसांच्या आत मदतीचा पहिला हप्ता देण्याचे बंधनकारक करून सरकारने पीडित कुटुंबाला तत्काळ दिलासा देण्याची संवेदनशीलता दाखवली आहे. यामुळे पीडितांचे पुनर्वसन ही वेगाने होत आहे.
पीडित व्यक्तीला करण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीबरोबरच राज्य सरकारने पीडित कुटुंबाचे दीर्घकालीन पुनर्वसन व्हावे यासाठी २० नोव्हेंबर २०२५च्या शासन निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारातून उद्भवलेल्या मृत्यू प्रकरणात, दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसाला त्याच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील सरकारी किंवा निमसरकारी पदावर थेट नियुक्ती देण्याची तरतूद केली. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० मार्च २०२६ रोजी महाड, रायगडमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ (सुधारित अधिनियम २०१५) अंतर्गत बाधित कुटुंबांतील प्रातिनिधिक स्वरूपात ९ वारसांना थेट सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र दिले. दरम्यान, राज्य सरकारने अनुसूचित जातींवरील अत्याचारातील पीडित कुटुंबातील ९८ जणांना सरकारी सेवेत नियुक्ती दिली आहे. अशाप्रकारे पीडितांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकरी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल.
नागपूर विभागातील १०८ वारसांना लवकरच सरकारी नोकरी
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ अंतर्गत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधील दिवंगत व्यक्तींच्या एकूण १०८ पात्र वारसांना सरकारी नोकरी देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. याबाबतची माहिती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विभागीय दक्षता समितीच्या बैठकीत देण्यात आली. ११ मार्च २०२६ रोजी नागपूरमध्ये ही बैठक पार पडली. नागपूर विभागातील एकूण सहा जिल्ह्यांमधील एकूण १६१ व्यक्तींपैकी अनुसूचित जातीतील (एससी) ७८ आणि अनुसूचित जमातीतील (एसटी) ३० वारस पात्र ठरले आहेत. त्यांना अनुक्रमे सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागातर्फे गट ड प्रवर्गात नोकरी दिली जाणार आहे. अनुसूचित जातीतील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील २६,वर्धामधील १९, भंडारा १०, गोंदिया १३, चंद्रपूर ८ आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील २ वारसांचा समावेश आहे. अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील २, वर्धामधील ११, भंडारा १, गोंदिया ९ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील ७ वारसांचा समावेश आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम कायद्यातील २०१५च्या सुधारणांमुळे ‘अत्याचार’ या व्याख्येची व्याप्ती अधिक विस्तृत करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे शारीरिक हिंसेबरोबर सार्वजनिक ठिकाणी चपलेचा हार घालणे, मिशा काढणे, महापुरुषांचा अपमान करणे, पिण्याचे पाणी अडवणे किंवा स्मशानभूमी वापरण्यास मज्जाव करणे यासारख्या मानवी सन्मानाला बाधा पोहोचवणाऱ्या कृतींनाही कठोर गुन्ह्यांच्या कक्षेत आणले आहे. त्याचबरोबर जमीन बेकायदेशीरपणे बळकावणे किंवा निवडणुकीत मतदान करण्यापासून रोखणे आदी लोकशाही हक्कांवरील गदा आणणाऱ्या कृतींवरही कायद्याद्वारे चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले. अशा प्रकरणातील तपास प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी ६० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे बंधन घालण्यात आले. तसेच अशाप्रकारचे खटले जलदगतीने चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायद्याची वाढलेली व्याप्ती आणि पीडितांमध्ये निर्माण झालेल्या जागरूकतेमुळे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत २०१५ नंतर गुन्हे नोंदवण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते.
संबंधित लेख: