स्वतःच्या हक्काचे घर बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमिनीचा वापर शेतीऐवजी इतर कामांसाठी (नॉन-अॅग्रीकल्चर एनए) करण्यासाठी, शेतजमिनीवर घर बांधण्यासाठी आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळवण्यासाठी खूप खटाटोप करावा लागत होता. पण राज्य सरकारने आता ही अट पूर्णपणे रद्द केली आहे. यामुळे महसूल विभागातील लालफितीच्या कारभाराचा त्रास सहन करणाऱ्या सर्वसामान्यांची यातून कायमची सुटका झाली आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली ‘एनए’ची ही क्लिष्ट प्रक्रिया आता इतिहासजमा झाली आहे. नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचवणाऱ्या या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने ‘इज ऑफ लिव्हिंग’चा अनुभव देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारद्वारे सामान्य जनतेला मिळणार आहे.
अकृषक परवानगी अट रद्द
राज्य सरकारच्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांची एनए परवानगीच्या जाचक त्रासातून कायमची सुटका झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५) मोठी सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुसार, शेतजमिनीचा वापर बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे मिळणाऱ्या स्वतंत्र परवानगीची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. नवीन निर्णयानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार राहण्यायोग्य किंवा शेतीशिवाय इतर कामांसाठी मंजूर असेल, तर तिथे घर बांधण्यासाठी किंवा विकास करण्यासाठी महसूल विभागाची परवानगी घेण्याची गरज नाही. पूर्वी नागरिकांना नगररचना विभागाकडून बांधकाम नकाशा मंजूर करून घ्यावा लागायचा आणि पुन्हा महसूल विभागाकडून एनए ची परवानगी घ्यावी लागायची. या दोन्ही प्रक्रियेसाठी लोकांचा खूप वेळ आणि पैसा वाया जात होता. या कामासाठी लोकांना संबंधित विभागाकडे सतत फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. हा सर्व त्रास आता बंद झाला आहे.
एनए टॅक्सची कटकट संपली, थकित टॅक्सही माफ!
या निर्णयाचा दुसरा मोठा फायदा म्हणजे दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर (एनए टॅक्स) हा देखील कायमचा बंद करण्यात आला आहे. त्याऐवजी जमिनीच्या आकारानुसार आणि सरकारी चालू बाजारभावानुसार (रेडी रेकनर) फक्त एकदाच कन्व्हर्जन प्रीमियम (रुपांतरण अधिमूल्य) भरावा लागणार आहे. उदाहरणार्थ, १००० चौरस मीटर पर्यंतच्या जागेसाठी बाजारभावाच्या फक्त ०.१० टक्के रक्कम एकदाच भरावी लागणार आहे. समजा, एका विशिष्ट भागात जमिनीचे सरकारी चालू बाजारमूल्य साधारण १ कोटी रुपये प्रति एकर इतके आहे. आणि तुमच्याकडे जर ५०० चौरस मीटरचा भूखंड असेल तर त्याचे बाजारमूल्य १२ लाख ५० हजार रुपये इतके असेल. या बाजारमूल्याच्या ०.१० टक्क्यानुसार याचे अधिमूल्य १२५० रुपये होणार. तेच तुमच्याकडे २ हजार चौरस मीटरचा भूखंड असेल तर त्याचे बाजारमूल्य ५० लाख रुपये असेल. त्यावर ०.२५ टक्के दराने संबंधिताला फक्त १२,५०० रुपये भरावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर ज्यांच्या जमिनी यापूर्वीच एनए झाल्या आहेत, पण त्यांनी जुना टॅक्स अजून भरलेला नाही. अशा लोकांनाही सरकारने दिलासा देत थकलेला टॅक्स न भरण्याची सूट दिली आहे. बँकांकडून ही जमिनीच्या मोबदल्यात कर्ज घेताना आता एनए परवानगीची सक्ती केली जाणार नाही. तसे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना दिले आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन प्रणालीद्वारे राबवली जाणार आहे. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरही त्याचे फेरफार आपोआप नोंदवले जाणार आहेत.
एनए परवानगीची अट रद्द करण्याच्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. तसेच जमिनीच्या व्यवहारातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. तर या निर्णयामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्याला स्वतःच्या जमिनीवर हक्काचे घर बांधताना कोणत्याही सरकारी लालफितीच्या कारभाराला सामोरे जावे लागणार नाही.