अनेक दशकांपासून महाराष्ट्राच्या पूर्व विदर्भातील घनदाट जंगलांमध्ये धुमसणारा नक्षलवादाचा वणवा आता पूर्णपणे शांत झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने या हिंसक चळवळीवर निर्णायक विजय मिळवला आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया सारख्या जिल्ह्यांमध्ये एकेकाळी बंदुकीच्या छायेत जगणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या आयुष्यात आता लोकशाही नांदू लागली आहे. केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवादाचा अंत करण्याच्या निर्धाराला महाराष्ट्राने आपल्या शौर्याने सत्यात उतरवले आहे. सी-६० सारख्या जागतिक दर्जाच्या कमांडोंनी आपल्या साहसाने इथला नक्षलवाद पूर्णपणे उखडून टाकला आहे. महाराष्ट्राबरोबरच देशावरील नक्षलवादाचे सावट ही आता पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे.
नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाईमुळे ज्या भूमीवर एकेकाळी रक्ताचे सडे पडायचे, ती भूमी, जिल्हे आता विकासाच्या मार्गावर धावू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा आज स्टील हब म्हणून औद्योगिक क्रांतीची नवी ओळख निर्माण करत आहे. तर शेवटचा नक्षलग्रस्त भाग म्हणून परिचित असलेल्या बस्तरमधून नक्षलवाद जवळजवळ पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. हा बदल फक्त भौगोलिक नसून, तो वैचारिक परिवर्तनाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी (दि. ३० मार्च) लोकसभेत नियम १९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना देशातील नक्षलवाद संपुष्टात आल्याची माहिती दिली. ३१ मार्च २०२६ ही देशाच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक तारीख ठरली आहे. देशातील नक्षलवादाचे सावट आता पूर्णपणे दूर झाले आहे. पूर्वीचे नक्षलग्रस्त भाग आता मुख्य प्रवाहाशी जोडले गेले आहेत. केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेत नक्षलवादी हिंसाचार समूळ नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट राज्य आणि केंद्र सरकारने यशस्वीरित्या गाठले आहे. आता दुर्गम भागातील प्रत्येक गावात शाळा, रेशन दुकाने आणि आरोग्य केंद्रांचे जाळे विणले जात आहे. आधार कार्ड आणि रेशनकार्डच्या माध्यमातून आदिवासींपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवल्या जात आहेत. बंदुकीच्या दहशतीखाली जगणारा हा भूभाग आता लोकशाहीच्या उजेडात न्हाऊन निघाला आहे.
विशेष ‘सी-६० पदका’ने करणार जवानांचा गौरव
महाराष्ट्रातील नक्षलवादाबाबत सांगायचे झाले तर, राज्याने माओवादाच्या विरोधातील लढ्यात ऐतिहासिक आणि निर्णायक यश मिळवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (दि. ३० मार्च) पार पडलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्रातील नक्षलवाद चळवळ आता पूर्णपणे संपल्याचे त्यांनी सांगितले. या लढ्यात अतुलनीय शौर्य गाजवणाऱ्या आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात किमान तीन वर्षे सेवा बजावणाऱ्या सी-६० जवानांचा गौरव करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष ‘सी-६० पदक’ देण्याची घोषणा केली आहे. या संघर्षात २४४ पोलीस कर्मचारी शहीद झाले आणि ६०९ नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. पण त्यांचे हे बलिदान व्यर्थ गेले नाही. आज त्यांच्यामुळे गडचिरोलीतील सर्वसामान्य जनता लोकशाहीचे स्वातंत्र्य अनुभवत आहेत.
गडचिरोली: नक्षलवादमुक्त जिल्हा ते स्टील हब
गडचिरोली जिल्हा हा आता फक्त नक्षलमुक्त जिल्हा राहिला नाही. तर तो राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचे नवे केंद्र म्हणजेच स्टील हब म्हणून नावारूपास येत आहे. ज्या जंगलात एकेकाळी नक्षलवाद्यांच्या कारवाया चालायच्या. तिथे आता लोखंड आणि पोलाद उद्योगाचे मोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत. या औद्योगिकीकरणामुळे स्थानिक तरुणांच्या हाताला काम मिळत आहे. यामुळे स्थलांतराचे संकट दूर झाले आहे. रस्ते, वीज आणि दळणवळणाच्या सुविधांमुळे गडचिरोलीचा कायापालट होत आहे. खनिजांवर आधारित उद्योगांमुळे हा जिल्हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला भविष्यात मोठी गती देणार आहे. अशाप्रकारे, बंदूक सोडून विकासाचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे गडचिरोली महाराष्ट्राच्या विकासाचे एक आधुनिक प्रतीक बनले आहे.
संबंधित लेख: