महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दशकांपासून हजारो गरीब आणि गरजू कुटुंबे वेगवेगळ्या सरकारी जमिनींवर राहत आहेत. पण काही तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमुळे त्यांना अजूनही आपल्याच घराचा मालकी हक्क मिळण्यास अडचणी येत होत्या. यादरम्यान ‘सर्वांसाठी घरे’ हे स्वप्नं प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने, १ जानेवारी २०११ पर्यंत सरकारी जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन लाखो कुटुंबियांना दिलासा दिला आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील सरकारी जमिनींवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या लाखो गरजू कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १ जानेवारी २०११ पर्यंतची सरकारी जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाला गती देण्यासाठी आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७‘ अंतर्गत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्दिष्टाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील ‘शाश्वत शहरे आणि समुदाय’ या तत्त्वाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने २४ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले होते.
५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे मोफत
राज्य सरकारच्या या नवीन धोरणानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४० आणि ५१ मधील अधिकारांचा वापर करून राज्यातील मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्रातील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे ठराविक अटींवर नियमित केली जाणार आहेत. या निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांना पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या कुटुंबांचे अतिक्रमण ५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त आणि १५०० चौरस फुटाच्या आत आहे, त्यांना प्रचलित बाजारमूल्याच्या फक्त १० टक्के इतकी अल्प रक्कम कब्जेहक्क म्हणून भरावी लागणार आहे. पण, १५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केले जाणार नाही. अशी बांधकामे पाडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्या जमिनीवर घर उभारण्यात आले आहे. ती जमीन पती आणि पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून दिली जाणार आहे. त्यासाठी संबंधितांकडून १००० चौरस फुटांपर्यंत फक्त १००० रुपये इतकेच नोंदणी शुल्क आकारले जाणार आहे.
अपवादात्मक व्यावसायिक मालमत्तांना मिळणार दिलासा!
फक्त निवासी वापरासाठी हा निर्णय असला, तरी काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये गरिबांच्या उपजीविकेसाठी चालवली जाणारी छोटी किराणा दुकाने, मेडिकल, पीठ गिरणी किंवा खासगी दवाखाने यासारख्या व्यावसायिक बांधकामांचाही सकारात्मक विचार केला जाणार आहे. जर घराचा काही भाग अशा व्यवसायासाठी वापरला जात असेल, तर बाजारमूल्याच्या २५ टक्के इतकी रक्कम आकारून ते नियमित केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान व्हावी यासाठी सरकारने कालमर्यादा निश्चित केली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात जिल्हाधिकारी, नगरपालिका क्षेत्रात प्रांताधिकारी आणि ग्रामपंचायत हद्दीत तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्यांना प्राप्त अर्जांवर ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे. संबंधित अर्जदारांना पुरावा म्हणून १ जानेवारी २०११ पूर्वीची मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंद वही, ८-अ उतारा किंवा उपग्रह छायाचित्रे जोडता येणार आहे. तसेच त्यांना मागील एक वर्षापासून येथे राहत असल्याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे.
पर्यावरणाला अडसर ठरणाऱ्या बांधकामांवर चालणार बुलडोझर
सार्वजनिक सुरक्षेचा आणि पर्यावरणाचा विचार करून सरकारने या निर्णयाद्वारे काही कडक निर्बंधही घातले आहेत. जसे की, नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने, शाळा किंवा रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. सरकारने ४ एप्रिल २००२च्या निर्णयाचे पुनर्जीवन करून त्यात आधुनिक काळाशी सुसंगत बदल केले आहेत. यामुळे राज्यातील बेघर आणि अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळणार आहे.
राज्य सरकारने या निर्णयाच्या माध्यमातून गोरगरिबांना हक्काने आणि सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र विनामूल्य नियमित करून आणि त्यावरील क्षेत्रासाठी सवलतीच्या दरात मालकी हक्क देऊन सर्वसामान्यांच्या खिशाला आर्थिक आधार देखील दिला आहे. पर्यावरणाचे रक्षण आणि सार्वजनिक हिताच्या जागांचे जतन करताना, त्यामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे अतिक्रमणाच्या छायेत जगणाऱ्या लाखो कुटुंबियांना आता हक्काचे छप्पर मिळणार आहे.
संबंधित लेख: