भारताच्या फाळणीनंतर सर्वस्व त्यागून निर्वासित म्हणून मायभूमीत दाखल झालेल्या सिंधी समाजाने नागपूरच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात मोठा वाटा उचलला आहे. पण तरीही या समाजाला आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. मागील सात दशकांपासून हे सिंधी बांधव आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी कायदेशीर लढा देत होते. त्या लढ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय देत सिंधी समाजबांधवांना त्यांच्या मालकीच्या हक्कांचे नुकतेच पट्टे वाटप केले. नागपूरमधील सिंधी समाजाच्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेला लढा राज्य सरकारने पुर्णत्वास नेला. नागपुरातील खामला, मेकोसाबाग आणि जरीपटका या विस्थापित वसाहतींमध्ये सिंधी समाज मोठ्या संख्येने राहतो. इथले रहिवाशी वर्षानुवर्षे मालकीच्या हक्क पट्ट्यांसाठी लढा देत होते. या रहिवाशांना विस्थापित पुनर्वसन योजनेंतर्गत ‘वर्ग-१’ चे मालकी हक्क बहाल करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे सिंधी समाजाच्या भविष्यातील विकासाचा नवा मार्गही मोकळा झाला आहे.
निर्वासितांना मिळाला हक्काचा निवारा
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि नागपूरच्या विकासात सिंधी समाजाचे योगदान अत्यंत मोलाचे राहिले आहे. फाळणीच्या काळात आपले घर, शेती आणि व्यवसाय सोडून निर्वासित म्हणून भारतात आलेल्या या समाजाने शून्यातून आपले विश्व निर्माण केले. मात्र, अनेक दशकांपासून हा समाज आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी संघर्ष करत होता. या संघर्षाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंधी बांधवांना त्यांच्या वास्तव्याच्या जमिनीचे कायमस्वरूपी मालकी हक्क देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय प्रत्यक्षात उतरवला आहे. नागपूरमधील जरीपटका येथील महात्मा गांधी हायस्कूलच्या प्रांगणात रविवारी (दि. १० मे) विदर्भ सिंधी विकास परिषदेद्वारे आयोजित एका विशेष सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या मालकी हक्काच्या पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले.
३५० हून अधिक कुटुंबांना मिळाला जमिनीचा कायदेशीर अधिकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदारकीच्या पहिल्या टर्मपासून मालकी हक्क पट्ट्याच्या प्रश्नासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला आहे. झोपडपट्टी धारकांना त्यांचे मालकी हक्क पट्टे मिळवून देण्यासाठी त्यांनी अनेक आंदोलने केली होती. त्याचे फळ आता प्रत्येक घटकाला कालानुरूप मिळत आहे. नागपूरमधील खामला, मेकोसाबाग आणि जरीपटका या भागांना अधिकृत विस्थापित वसाहतीचा दर्जा आहे. तरीही तेथील रहिवाशांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या जमिनी अनेकदा तांत्रिकदृष्ट्या अतिक्रमण म्हणून गणल्या जात होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने या जमिनींना वर्ग-१चा दर्जा देऊन १०० टक्के मालकी हक्क देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे ३५० हून अधिक कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर अधिकार मिळाले आहेत. त्यातील १२ लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले.
पट्टे वाटपाचा नागपूर पॅटर्न
देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यापासून पट्टे वाटपाचा मुद्दा लावून धरला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे ‘पट्टे वाटपाचा नागपूर पॅटर्न’ विकसित झाला आहे. त्यांनी वनपट्टे, झोपडपट्टीधारकांचे मालकी हक्क पट्टे, निर्वासितांचे मालकी हक्क पट्टे अशा विविध घटकातील लोकांना त्यांच्या मालकीचे हक्क पट्टे मिळवून दिले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या पॅटर्नचे वैशिष्ट्य म्हणजे फक्त सरकारी जमिनीवरीलच नाही, तर खासगी जागांवर, निर्वासित वसाहतींमध्ये अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनाही कायदेशीर मार्गाने मालकी हक्क मिळवून दिले आहेत. यामुळे वर्षानुवर्षे राहत असलेला सामान्य नागरिक या जागेचा कायदेशीर मालक झाला. सतत डोक्यावर बेकायदेशीरची टांगती तलवार घेऊन जगणारा हा समाज निवांत झाला.
फाळणीनंतर निर्वासितांच्या शिबिरात दिवस काढणाऱ्या या समाजाने आपल्या दुःखाचे रूपांतर संघर्षात केले आणि आज हा समाज व्यापार, शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रात अग्रेसर ठरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आलेल्या नागरिकत्व अभियानाद्वारे, त्यांना फक्त नागरिकत्व बहाल नाही केले, तर या समाजाला सन्मानाने जगण्यासाठी त्यांच्या घराचा मालकी हक्क मिळवून दिला. नागपूरमधील या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आगामी काळात उल्हासनगरमधील सिंधी बांधवांच्या जमिनींच्या नियमितीकरणाचा प्रश्नही विशेष पद्धतीने मार्गी लावणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ७५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेला हा मालकी हक्क म्हणजे सिंधी समाजाच्या संयमाचा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचा विजय मानला जात आहे.
संबंधित लेख: