समाज म्हणून आपण प्रगतीची शिखरे पादाक्रांत करत असताना, काही अशा घटना घडतात ज्या मानवी संवेदनांना पूर्णपणे सुन्न करून टाकतात. पुण्याच्या नसरापूरमध्ये एका ४ वर्षांच्या निष्पाप चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार आणि तिच्या क्रूर हत्येच्या घटनेने महाराष्ट्रच नाही, तर संपूर्ण देश हादरला आहे. ६५ वर्षांच्या नराधमाने केलेले हे कृत्य फक्त एका कुटुंबावर झालेला आघात नाही. तर समाजातील मानसिकतेवर निर्माण झालेले एक गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. विशेषतः, जेव्हा अशा गुन्ह्यांतील आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असल्याचे आणि पॅरोलसारख्या कायदेशीर सवलतीचा फायदा घेऊन पुन्हा तेच कृत्य करत असल्याचे समोर येते. तेव्हा कायद्याच्या कठोरतेचा आणि त्यातील त्रुटींचा फेरविचार करणे अनिवार्य ठरते. २०१६ मधील वडाळा येथील घटनेपासून ते आताच्या नसरापूर प्रकरणापर्यंतचा प्रवास हा गुन्हेगारांच्या निर्ढावलेल्या मानसिकतेवर आणि त्यांना मिळणाऱ्या कायदेशीर पळवाटांवर जरब बसवण्याची गरज अधोरेखित करतो. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगारांना पॅरोलची सवलत नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यासह मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही तीव्र संताप
पुण्याच्या नसरापूर येथे एका अवघ्या ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर ६५ वर्षांच्या नराधमाने केलेले अत्याचार आणि तिचा क्रूरपणे केलेला खून ही घटना फक्त माणुसकीला काळिमा फासणारी नाही, तर संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकणारी ठरली आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून उमटले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही या घटनेचा संताप व्यक्त करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या घटनेतील आरोपीने यापूर्वीही अशाच प्रकारचे कृत्य केले होते आणि तो शिक्षा भोगून बाहेर आला होता. शिक्षा भोगून बाहेर आलेले किंवा पॅरोलची सवलत घेऊन बाहेर येऊन पुन्हा तेच कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारांना कोणत्याही प्रकारची माणुसकी दाखवायची गरज नाही. अशा गंभीर आणि लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना पॅरोलची सवलत देऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. ५ मे) घेतला आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा बालकांवरील अत्याचार आणि महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र कारागृह नियमांमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने विधी व न्याय विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत.
पॅरोल म्हणजे काय?
पॅरोल म्हणजे न्यायालयाकडून शिक्षा झालेल्या कैद्याची, त्याची संपूर्ण शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी काही विशिष्ट अटींवर आणि ठराविक काळासाठी केलेली तात्पुरती सुटका होय. कैद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांचे मानवी हक्क अबाधित राखण्यासाठी भारतीय न्याय प्रणालीत ही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. पॅरोल हा शिक्षेचा काळ कमी करण्याचा किंवा माफी मिळण्याचा मार्ग नाही. भारतीय न्याय प्रणालीने कैद्यांना दिलेला तो एक विशेषाधिकार आहे. कुटुंबातील एखाद्याचे आजारपण, लग्नकार्य किंवा कायदेशीर बाबींसाठी न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी कैदी अर्ज करू शकतो. हा अर्ज मंजूर झाला की, कैदी अटी व शर्तींच्या अधीन राहून तुरूंगातून विशिष्ट काळासाठी बाहेर येतो. त्याला पॅरोल असे म्हटले जाते. या दरम्यान कैद्याला काही कडक नियमांचे पालन करावे लागते.
जुना कायदा पुन्हा लागू करणार!
वास्तविक, गुन्हेगारीच्या आकडेवारीनुसार लैंगिक शोषण प्रकरणातील ८० ते ९० टक्के गुन्हेगार हे आधीच अशा गुन्ह्यांत अटक झालेले असतात आणि पॅरोलवर सुटल्यानंतर ते पुन्हा तशाच प्रकारचे गु्न्हे करतात, असे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. २०१६ मध्ये वडाळा येथे एका तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीने पॅरोलच्या मदतीने पलायन केले होते, ज्याने यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे केले होते. याच पार्श्वभूमीवर २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्र कारागृह (मुंबई फरलो आणि पॅरोल) (सुधारणा) नियम, २०१६ मध्ये ऐतिहासिक सुधारणा केली होती. या नियमावलीनुसार बलात्कार, दहशतवादी कारवाया, राज्याविरुद्ध बंडखोरी, खंडणीसाठी अपहरण आणि अमली पदार्थांची तस्करी यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप भोगणाऱ्या कैद्यांना पॅरोल नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, तत्कालीन परिस्थितीत न्यायालयाने भारतीय संविधानातील कलम १४ मधील समानतेच्या अधिकाराचा हवाला देत, फक्त गुन्ह्याच्या प्रकारावरून पॅरोल नाकारणे हा भेदभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवून ही सरसकट बंदी रद्द केली होती.
परंतु, २०२६ मधील नसरापूरची हृदय पिळवटून टाकणारी घटना आणि वारंवार समोर येणारे गुन्हेगारांचे वर्तन पाहता, जुन्या कायद्यातील सुधारणेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. गुन्हेगारांच्या वर्तणूक सुधारणेबरोबरच समाजातील निष्पाप जीवांचे रक्षण करणे, हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. म्हणूनच ५ मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला या कायद्यात अधिक कडक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक वाटावा आणि माणुसकीची सीमा ओलांडणाऱ्यांना पुन्हा समाजात येऊन अशा क्रूर घटना करण्याची संधी मिळू नये. यासाठी सरकार आता कंबर कसून तयार झाले आहे. अशा नराधमांना कोणत्याही परिस्थितीत सवलत न देता त्यांना कठोरतम शिक्षा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कायद्याची तटबंदी अधिक मजबूत करत आहे.
संबंधित लेख: