मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या मध्य रेल्वेच्या ठाणे स्टेशनवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी ठाणे आणि मुलुंड या दोन स्टेशन दरम्यान नवीन रेल्वे स्टेशन उभारण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या प्रवाशांच्या नवीन रेल्वे स्थानकाच्या मागणीला यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने या मध्य रेल्वेवरील नवीन मुंबई रेल्वे प्रकल्पाला तत्वत: मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून याची माहिती दिली.
ठाणे आणि मुलुंड या दोन अत्यंत गजबजलेल्या स्थानकांमधील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित नवीन रेल्वे स्टेशन उभारण्याच्या कामाला आता वेग मिळणार आहे. या स्टेशनच्या निर्मितीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. ठाणे रेल्वे स्टेशनवरील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. ठाणे रेल्वे स्थानक हे मध्य रेल्वेवरील एक प्रमुख स्टेशन आहे. इथून उपनगरीय लोकल्ससोबतच ट्रान्स हार्बर लाईनवरील वाहतूक आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची ये-जा मोठ्या प्रमाणात होत असते. वाढत्या नागरीकरणामुळे ठाणे रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांची बरीच गर्दी असते. परिणामी सकाळी आणि संध्याकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांचे प्रचंड हाल होतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी ठाणे आणि मुलुंड दरम्यान नवीन स्थानक असावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून केली जात होती. त्यानुसार ठाणे मनोरुग्णालय परिसरात या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण काही तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रस्ताव पुढे गेला नव्हता.
ठाणे आणि मुलुंड यादरम्यानच्या नवीन रेल्वे स्टेशनमुळे घोडबंदर, पोखरण मार्ग आणि वागळे इस्टेट परिसरातील प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे ठाणे आणि मुलुंड स्टेशनवरील गर्दी अंदाजे २४ ते ३१ टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ठाणे रेल्वे स्टेशनवरून दररोज सुमारे सहा लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. या प्रवाशांसाठी हे नवीन रेल्वे स्टेशन एक पर्याय असणार आहे.
नवीन रेल्वे स्थानकाच्या प्रस्तावाची पार्श्वभूमी!
ठाणे आणि मुलुंड दरम्यान नवीन रेल्वे स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम २००४ च्या दरम्यान मांडण्यात आला होता. ज्याचा मुख्य उद्देश ठाणे रेल्वे स्टेशनवरील वाढता भार कमी करणे हा होता. या प्रकल्पासाठी ठाणे मनोरुग्णालयाची (ठाणे मेंटर हॉस्पिटल) जागा निश्चित करण्यात आली होती. पण २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने या जमिनीच्या वापरावर स्थगिती दिली. त्यामुळे यात मोठा कायदेशीर अडथळा निर्माण झाला. त्यानंतर २०१८ मध्ये राज्य सरकारने या प्रकल्पाला विशेष प्राधान्य देत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आणि जमीन हस्तांतरणाच्या अटी निश्चित करून प्रशासकीय कार्यवाहीला गती दिली. अशाप्रकारे, २००४ मध्ये मांडलेली ही संकल्पना प्रशासकीय आणि न्यायालयीन पेचप्रसंगामुळे गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असून आता ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे.
३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
ठाण्यातील मनोरुग्णालयाचे बांधकम ११ फेब्रुवारी १८९५ रोजी सुरू करण्यात आले होते. त्यावेळच्या बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर एच. ई. लॉर्ड हॅरिस यांच्या हस्ते याच्या कामाचा शुभारंभ झाला होता. हे रुग्णालय १९०१ मध्ये बांधून पूर्ण झाले. या रुग्णालयाची मूळ एकूण ७२ एकर जागा होती. ती आता ५०-५५ एकरवर आली आहे. त्यातील साधारण १५ एकर जमिनीवर नवीन रेल्वे स्टेशन उभारण्याची योजना आहे. तसेच हा प्रकल्प स्मार्ट सिटी मिशन आणि ठाणे महानगरपालिका यांच्यावतीने राबवल्या जाण्याची योजना होती. यासाठी अंदाजित ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
इन्फ्रा मॅन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अलीकडेच मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली, ज्याचे फलित म्हणजे केंद्राने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या नवीन स्थानकामुळे ठाणे स्थानकावरील प्रवाशांचा भार किमान ३० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या समन्वयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.
संबंधित लेख: