कायदा आणि सुव्यवस्था ही फक्त कागदावरील नियमांनी नाही, तर प्रत्यक्ष मैदानात उतरून आखलेल्या रणनीतीने कशी राखली जाते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नाशिकमध्ये अलीकडेच दोन प्रकरणांमध्ये करण्यात आलेली धडक कारवाई. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहविभागाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून गुन्हेगारी जगताला झिरो टॉलरन्स पॉलिसीचा इशारा दिला आहे. याबाबत ते फक्त आदेश देऊन थांबले नाहीत. तर त्यांनी गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी अत्यंत गोपनीय आणि आधुनिक पद्धतीची तपास यंत्रणा कार्यान्वित केली. नाशिकमधील संवेदनशील प्रकरणातून आपल्याला हे दिसून आले आहे. एका नामांकित आयटी कंपनीच्या आडून चालणारे धर्मांतर आणि शोषणाचे जिहादी षडयंत्र असो किंवा समाजाला अंधश्रद्धेच्या गर्तेत लोटणारा भोंदूबाबाचे प्रकरण असो, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये बाळगलेली गोपनीयता, अंडरकव्हर ऑपरेशन आणि पुरावे मिळवत केलेली कार्यवाही कौतुकास्पद आहे. या कारवाईमुळे राज्यातील पोलीस आणि गृहविभागाचा आश्वासक चेहरा जनतेसमोर आला आहे.
नाशिकमधील दोन्ही प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ज्या चतुराईने आणि गोपनीयतेने गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत, ते त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचे आणि ॲक्शन मोडमधील धोरणाचे उत्तम उदाहरण आहे. नाशिकच्या एका नामांकित आयटी कंपनीत नोकरी करणाऱ्या तरुणींना जाळ्यात ओढून, त्यांचे लैंगिक शोषण आणि सक्तीने धर्मांतर करण्याचा जिहादी मानसिकतेचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून नाशिक पोलिसांनी अत्यंत धाडसी अंडरकव्हर ऑपरेशन राबवले. वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ७ महिला पोलिसांच्या पथकाने स्वतःची ओळख लपवून या कंपनीत नोकरी मिळवली. आठ दिवस प्रत्यक्ष तिथे काम करून आरोपी कशाप्रकारे मिटिंगमध्ये मुलींवर दबाव टाकतात आणि त्यांचे शोषण करतात, याचे ठोस पुरावे गोळा केले. सबळ पुरावे हाती लागताच पोलिसांनी धडक कारवाई करत त्या कंपनीतील दोन महिलांसह ६ आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. या प्रकरणात ८ महिलांनी लैंगिक शोषण आणि जबरदस्ती धर्मांतर करण्याबाबतची तक्रार दिली आहे. या विषयाबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपनीतील एचआर विभागावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, समाजातील अंधश्रद्धेचा फायदा घेणाऱ्या भोंदूबाबाच्या विरोधातही तितकीच कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात याने अध्यात्माच्या नावाखाली चालवलेले गैरप्रकार आणि फसवणूक उजेडात येण्यापूर्वीच गृहमंत्र्यांच्या आदेशाने नाशिक पोलिसांनी वेगाने चक्रे फिरवली होती. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी महाराष्ट्र कॅडरच्या २०१२च्या बॅचमधील हुशार आणि डॅशिंग आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली होती. या तपास पथकाने गोपनीयता पाळत पुरेसे पुरावे गोळ केल्यानंतर खरातच्या मुसक्या आवळल्या. तोपर्यंत या प्रकरणाचा कोणताही गाजावाजा झाला नव्हता. गुन्हेगारांना पुरावे नष्ट करण्याची जराही संधी नाशिक पोलिसांनी दिली नाही. या दोन्ही कारवायांवरून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्राचा पोलीस विभाग यांची तत्परता दिसून येते.
नाशिक पोलिसांची ही सायलेंट ॲक्शन गुन्हेगारांच्या मनात धडकी भरवणारी असून सर्वसामान्यांसाठी मात्र आधार देणारी ठरली आहे. एका बाजूला महिलांच्या सुरक्षेसाठी आयटी कंपनीत राबवलेली गुप्त मोहीम आणि दुसऱ्या बाजूला समाजाला फसवणाऱ्या भोंदूगिरीविरोधात उगारलेला एसआयटीचा बडगा, यातून गृहमंत्र्यांची प्रशासकीय हुशारी आणि राज्याला भयमुक्त करण्याची जिद्द अधोरेखित होते. या अशा प्रकरणांचा सुगावा लागताच त्याचा छडा लावण्यासाठी वापरलेली आधुनिक रणनीती महाराष्ट्राच्या पोलीस विभागाची प्रतिमा अधिक सक्षम आणि सतर्क करणारी ठरली आहे.
संबंधित लेख: