महाराष्ट्र जशी संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. तशीच ती नद्यांची भूमी म्हणूनही परिचित आहे. आपल्या राज्याला नर्मदा, तापी, गोदावरी आणि कृष्णा यासारख्या महान नद्यांचे वरदान लाभले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिक सांडपाणी आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे या नद्यांची पात्रे गढूळ होऊ लागली आहेत. काही ठिकाणी तर त्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन नद्यांना त्यांचे पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी वॉटर मॅन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (एमएसआरआरए) स्थापन केले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे आपल्या महाराष्ट्रात असल्याचे दिसून आले. ही राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बाब आहे. याचे गांभिर्य लक्षात घेऊन, प्रदूषित झालेल्या नद्यांना त्यांचे वैभव पुन्हा प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. १ एप्रिल) महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. वॉटर मॅन देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्याप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्याला दुष्काळमुक्तीची दिशा दाखवली. त्याच धर्तीवर हे प्राधिकरण राज्यातील प्रदूषित नद्यांना मृतावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी नदी स्वच्छता अभियान आणि जलसंवर्धनाच्या उपाययोजनांवर काम करणार आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्याच्या जलनीतीला नवा आयाम लाभेल आणि भविष्यातील पाणी सुरक्षित राहण्यासाठी मदत होईल.
भारतामधील १० प्रमुख नद्यांपैकी नर्मदा, तापी, गोदावरी आणि कृष्णा या चार महत्त्वाच्या नद्या महाराष्ट्रातून वाहतात. हे आपल्या राज्याला लाभलेले नैसर्गिक वरदान आहे. पण, या वरदानाला प्रदूषणाने विळखा घातल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२५ च्या अहवालातून दिसून आले. देशातील २९६ प्रदूषित नदी, पात्रांपैकी सर्वाधिक ५४ प्रदूषित पात्रे ही एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. यामध्ये मिठी, काळू, मुळा-मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा आणि पंचगंगा यासारख्या प्रमुख नद्यांचा समावेश आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन नद्यांचे फक्त संवर्धन नाही, तर त्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नॅशनल रिव्हर रिज्युव्हेन्शन ऑथॉरिटीच्या धर्तीवर राजस्तरीय प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय २०२५ मध्ये घेतला होता.
वॉटर मॅन देवेंद्र फडणवीस – जलसंवर्धन प्रकल्पांचा अस्सल ब्रॅण्ड
वॉटर मॅन देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी जलसंवर्धनाच्या कामात पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण व गाळमुक्त नदी, नदीजोड प्रकल्प, वॉटरग्रीड उपक्रम आणि आता नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाच्या कामाला आणखी बळ दिले आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात त्यांनी राबवलेल्या नदी पुनर्जीवन कार्यक्रमात नद्यांचे खोलीकरण आणि गाळ काढण्यावर भर दिला होता. ज्यामुळे भूजल पुनर्भरणाला गती मिळाली होती. त्याच अनुभवावर आधारित हे नवीन प्राधिकरण राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित करणार आहे. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यावरील उपाययोजना आणि नदीकाठच्या क्षेत्राचे सीमांकन करून अतिक्रमणे रोखणे यासारख्या धोरणात्मक निर्णयांवर काम करणार आहे. तसेच नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, भूसंपादन, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न निकाली काढण्याची सर्व जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली आहे.
समर्पित सचिवालयासह लोकसहभाग व जनजागृतीवर भर
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे मुख्यमंत्री हे स्वतः अध्यक्ष आहेत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री उपाध्यक्ष आहेत. या प्राधिकरणामध्ये वित्त, नगरविकास, जलसंपदा, उद्योग आणि ग्रामविकास अशा महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री सदस्य आहेत. त्यामुळे हे प्राधिकरण राज्याच्या जलनीतीला दिशा देणारी नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल. या कामाला अधिक वेग देण्यासाठी पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्य कार्यकारी समिती आणि समर्पित असे सचिवालय स्थापन करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या सचिवालयात बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) आणि मँग्रोव्ह सेल यासारख्या स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश करून लोकसहभाग आणि जनजागृतीवर भर दिला आहे.
प्राधिकरणासाठी विशेष आर्थिक स्त्रोतांची उभारणी
या भव्य प्रकल्पासाठी भरीव अशी आर्थिक तरतूद देखील लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकार प्राधिकरणासाठी आवश्यक असणारा २ हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून घेणार आहे. तसेच सरकारचे योगदान म्हणून राज्य सरकार प्राधिकरणाला १०० कोटी रुपये देणार आहे. याशिवाय, गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या वार्षिक महसुलाचा १० टक्के हिस्सा कायमस्वरूपी या प्राधिकरणाला दिला जाणार आहे. कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) आणि विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अशाप्रकारे, तंत्रज्ञानाचा वापर, कुशल मनुष्यबळ आणि आर्थिक नियोजन यांचा संगम साधत महाराष्ट्रातील नद्यांना पुनर्वैभव मिळवून देण्यासाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी पाणी जपून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
संबंधित लेख:
- महाराष्ट्र नदीजोड प्रकल्प: जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि दुष्काळ निवारणाचा महत्त्वाचा टप्पा
- नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाद्वारे राज्यातील जलस्त्रोतांचे होणार संरक्षण
- मंत्रिमंडळ निर्णय: राज्यातील रखडलेल्या ५७ सिंचन प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद
- नदीजोड प्रकल्प: वॉटरमॅन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात जलक्रांती अभियान!