मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराला झोपडपट्टीमुक्त करून तिथल्या सर्वसामान्य मुंबईकरांना सन्मानाचे आणि हक्काचे घर मिळवून देणे, हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न होते. हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी महायुती सरकारने त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधत हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियानाची घोषणा केली आहे. हे अभियान फक्त पुनर्विकासापुरते मर्यादित नाही, तर तो मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणारा एक व्यापक संकल्प आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, एसआरए अंतर्गत ३०० चौरस फुटांच्या घरांचे आश्वासन आणि नागरी सुविधांचा सर्वांगीण विकास या त्रिसूत्रीवर हे अभियान राबवले जाणार आहे.
मुंबईत झोपडपट्टीमुक्त अभियान राबवून तिला अधिक सुसज्ज आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. हे अभियान मुंबईच्या नागरी पुनरुत्थानाचे / मुंबई नागरी विकास योजनांचे एक व्यापक माध्यम ठरणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या कामाला वेग देण्याबरोबरच नेत्रम (नेटवर्क फॉर इनक्रोचमेंट ट्रॅकिंग अॅण्ड रिपोर्टिंग फॉर मुंबई) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भविष्यात नवीन झोपड्या तयार होणार नाहीत, याची चोख व्यवस्था केली जाणार आहे. यामुळे मुंबईकरांना अधिक सुसज्ज, सुरक्षित आणि सन्मानाचे जीवन जगता येणार आहे.
समूह पुनर्विकासासोबत ३०० चौरस फुटांची घरे
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा समूह पुनर्विकास (मुंबई क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट). ज्या परिसरात ५० एकरपेक्षा जास्त जागा आहे आणि त्यातील ५१ टक्क्यांहून अधिक भाग हा झोपडपट्टीने व्यापलेला आहे. अशा मोठ्या जमिनींवरील प्रकल्पांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाद्वारे (एसआरए) विशेष योजना राबविली जाणार आहे. सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी जमिनींवर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पांसाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण आणि अचूक मोजणी केली जाणार आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदारी मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए आणि महाप्रित (महात्मा फुले रिन्युएबल एनर्जी अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड) यासारख्या संस्थांना देण्यात आली आहे. घरांच्या गुणवत्तेचा विचार करून सरकारने जुन्या धोरणात बदल करत आता सर्व पात्र झोपडीधारकांना किमान ३०० चौरस फुटांच्या सदनिका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे १८० ते २६९ चौरस फुटांच्या छोट्या घरांच्या जागी आता अधिक मोठ्या जागेची घरे मिळणार आहेत.
मुंबईवर उपग्रहातून ‘नेत्रम’ची नजर
शहरातील झोपडपट्ट्या हटवून त्याचा पुनर्विकास करून सुंदर शहराचे हे नियोजन टिकवून ठेवण्यासाठी नेत्रम तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. उपग्रह आणि जीआयएस प्रणालीच्या मदतीने दर चार महिन्यांनी मुंबईतील जमिनींची पाहणी केली जाणार आहे. जर कुठे बेकायदा नवीन झोपड्या उभारल्या जात असतील, तर त्यावर लगेच कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी विशेष कक्षाची स्थापन करण्यात आली आहे. हा कक्ष म्हाडा, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महानगरपालिका यांना अशा बेकायदा झोपडपट्ट्यांची माहिती देणार आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मुंबई शहराचे विद्रुपीकरण थांबण्यास मदत होणार आहे.
मेन्टेनन्स शुल्कात सुधारणा
झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास केल्यानंतर त्या इमारतींच्या देखभालीचा प्रश्न ही सरकारने सोडवला आहे. यासाठी सरकारने देखभाल शुल्काच्या (मेन्टेनन्स फंड) रकमेत मोठी वाढ केली आहे. ज्यामुळे या पुनर्विकास केलेल्या इमारतींचा योग्य पद्धतीने देखभाल दुरूस्ती करणे शक्य होईल. यासाठी सरकारने सध्या प्रत्येक घरामागे आकारल्या जाणाऱ्या ४० हजार रुपयांच्या शुल्कात वाढ केली आहे. आता हे शुल्क इमारतींच्या उंचीनुसार आकारले जाणार आहे. ७० मीटरपर्यंत १ लाख रुपये तर ७० ते १२० मीटरपर्यंत २ लाख आणि १२० मीटरपेक्षा अधिक उंची असलेल्या इमारतीतील प्रत्येक घरामागे ३ लाख रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीच्या आधारे भविष्यात या इमारतींची योग्य निगा राखली जाईल.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान हे फक्त घरांपुरते मर्यादित नाही. या अभियानांतर्गत मराठी शाळांचे सक्षमीकरण, महिलांचे आरोग्य, पर्यावरण रक्षण आणि पर्यटन विकासावरही भर दिला जात आहे.यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक महानगरपालिकेला ५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. तसेच या निधीच्या माध्यमातून जी महानगरपालिका आपल्या नागरिकांना चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देईल. अशा पहिल्या तीन महानगरपालिकांना १० कोटी, ७ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांची पारितोषिके दिली जाणार आहेत. अशाप्रकारे, हे अभियान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्वप्नातील स्वच्छ आणि सुंदर मुंबई साकारण्यासाठी महत्त्वाचे अभियान ठरणार आहे.
संबंधित लेख: