एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि महाराष्ट्रातील हवामानाचे चक्र बिघडत आहे. यावर्षी मान्सूनने शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली. संपूर्ण जून महिन्यात पावसाने दांडी मारल्यानंतर जुलैमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली. पण त्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा पावसाने दडी मारली. अनेक जिल्ह्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला. काही ठिकाणी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. सरकार दुष्काळ जाहीर करत नाही, म्हणून सरकारवर टीका केली जात आहे. पण दुष्काळ कोणत्या परिस्थितीत जाहीर केला जातो. सरकारने त्याचे काय निकष ठरवले आहेत. एकूण सरकार दुष्काळ कधी आणि कशाप्रकारे जाहीर करते, याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
मुख्यमंत्र्यांकडून उपाययोजना व दुष्काळी भागाचा दौरा
राज्यात यावर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान झाले आहे. पिण्याचे पाणी सुद्धा कमी होऊ लागले आहे. या परिस्थितीचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गांभिर्याने आढावा घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाबाबतच्या उपाययोजना संदर्भात लवकरच अधिसूचना काढणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर दुष्काळाच्या परिस्थितीनुसार सातत्याने निर्णय घ्यावे लागणार असल्याने महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन केली. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारपासून (दि. २३ सप्टेंबर, २०२६) मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात दुष्काळी भागाचा दौरा देखील सुरू केला.
पारंपरिक पद्धतींना फाटा, शास्त्रीय मानकांचा वापर
महाराष्ट्र अनेक वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जात आला आहे. दुष्काळाला तोंड देताना सरकारने वेळोवेळी अनेक उपाययोजना योजल्या आहेत. त्यात सुधारणा देखील केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय, वस्तुनिष्ठ आणि तंत्रज्ञानावर आधारित निश्चित केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जून २०१८ मध्ये दुष्काळ घोषित करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. त्याच शासन निर्णयाद्वारे आजही राज्य सरकार दुष्काळाबाबतच्या उपाययोजनांचा निर्णय घेते. त्यावेळच्या सरकारने केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ च्या आधार घेत २८ जून २०१८ रोजी दुष्काळ घोषित करण्याचे निकष प्रसिद्ध केले होते. पूर्वीपासून सुरू असलेल्या जुन्या, पारंपरिक पद्धतींना फाटा देत मानवी निष्कर्षांवर आधारित असणाऱ्या आणेवारी / पैसावारीची पद्धती बंद केली. त्याऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञान, उपग्रह डेटा आणि वस्तुनिष्ठ शास्त्रीय मानकांचा वापर करून करण्यात आला.
शास्त्रीय निकषांच्या आधारे दुष्काळ घोषित करण्याची तरतूद
२०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया मुख्यतः दोन टप्प्यांमधील शास्त्रीय निकषांवर आधारित करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात पावसाची तूट आणि पावसातील मोठा खंड या दोन महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करण्यात आला. त्यानंतर जून आणि जुलै महिन्यात सामान्य पावसाच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असेल किंवा संपूर्ण मान्सूनच्या कालावधीत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला, तर दुष्काळाची पहिली शक्यता गृहीत धरली गेली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात फक्त पावसाच्या आकडेवारीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती तपासण्यासाठी उपग्रहाद्वारे मिळणारा वनस्पती निर्देशांक, मातीतील ओलावा, पेरणी झालेल्या क्षेत्राची टक्केवारी आणि विहिरी व धरणांमधील भूजल पातळी या चार प्रमुख घटकांचे संगणकीय मूल्यमापन केले जाऊ लागले. या शास्त्रीय निकषांच्या आधारे परिस्थितीचे गांभीर्य ठरवून तालुकानिहाय किंवा महसूल मंडळनिहाय मध्यम स्वरूपाचा किंवा गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ घोषित करण्याची तरतूद निर्माण करण्यात आली.
बाधित शेतकऱ्यांसाठी ठोस सवलती व उपाययोजना
राज्य सरकारने दुष्काळ घोषित करण्याच्या नियमांबरोबरच, दुष्काळामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या ठोस सवलती व उपाययोजनाही तयार केल्या. जसे की, दुष्काळ घोषित झाल्यानंतर बाधित भागातील शेतकऱ्यांचे चालू हंगामातील अल्पमुदत पीक कर्ज मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरित केले जाते, ज्यामुळे कर्जवसुलीला तत्काळ स्थगिती मिळते आणि शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. याशिवाय शेतकरी कुटुंबांना सरकारी कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, जमिनीच्या महसुलात सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आणि कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत अशाप्रकारची थेट आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली. स्थानिक पातळीवर रोजगाराची टंचाई भासू नये म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामे उपलब्ध करून देणे, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी चारा छावण्या उभारणे, पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा असलेल्या गावात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे या सर्व आपत्कालीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी याच नियमावलीच्या आधारे केली जाते.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळ व्यवस्थापनात मोठा धोरणात्मक बदल घडून आला. वेळेच्या तीव्र मर्यादा निश्चित करून ऑक्टोबरअखेर खरीप हंगामासाठी आणि मार्चअखेर रब्बी हंगामासाठी दुष्काळाचे अंतिम मूल्यमापन करणे प्रशासनाला बंधनकारक केले गेले. यामुळे अंमलबजावणीतील दिरंगाई टळून केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीकडून मिळणारी आर्थिक मदत राज्य सरकारला वेळेत प्राप्त करणे शक्य झाले. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून मानवी हस्तक्षेपाला आळा घालणारा आणि मदतीची प्रक्रिया पूर्णपणे नियमबद्ध करणारा हा निर्णय महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारण आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
संबंधित लेख: