राज्यातील तरुण-तरुणींना जागतिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि ही तरुणाई आंतरराष्ट्रीय वर्क फोर्सचा भाग बनावी यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला. जागतिक बाजारपेठेतील विविध देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन देशनिहाय भाषा आणि स्किल पासपोर्ट असलेली तरुणाई तयार करण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जागतिक रोजगारासाठी महत्त्वाकांक्षी उपक्रम
महाराष्ट्रातील तरुणांची परदेशी भाषेची अडचण दूर करण्यासाठी आणि भाषिक संवादातील अडथळे दूर करण्यासाठी ‘डिजिटल इंडिया भाषिणी’ उपक्रमासोबत सामंजस्य करार केला आहे. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच मित्रा, महिमा (महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी ॲण्ड ॲडव्हान्समेंट) आणि केंद्र सरकारचा डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रकल्प यांनी संयुक्त विद्यमाने पुढाकार घेऊन राज्यात डिजिटल क्रांती घडवून आणण्याचा विडा उचलला आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने तरुणांसाठी जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरण २०२६ ची घोषणा केली. या धोरणांतर्गत स्कील पासपोर्ट आणि देशनिहाय कौशल्याधारित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी परदेशी नोकरीसाठी विशेष कौशल्य विकास व भाषा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी डिजिटल इंडिया भाषिणी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्याचबरोबर कागदपत्रांसाठी लागणारी मदत आणि परदेशात जाण्यापूर्वी मार्गदर्शन सुद्धा पुरवले जाणार आहे. तसेच परदेशातून पुन्हा राज्यात आलेल्या कुशल मनुष्यबळाला इथल्या उद्योगांशी जोडून घेण्यावरही राज्य सरकार भर देणार आहे.
९ कोटी रोजगार कालबाह्य तर १७ कोटी रोजगार नव्याने निर्माण होणार
काही ठराविक देश वगळता परदेशात नोकऱ्या शोधताना सर्वात मोठा अडथळा तिथल्या स्थानिक भाषेचा येतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘डिजिटल इंडिया भाषिणी’ हे एक एआय-आधारित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) भाषिक तंत्रज्ञान व्यासपीठ तयार केले. या भाषिणी डिव्हिजनचा मुख्य उद्देश विविध भाषांमधील भाषिक अडथळे दूर करून माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुलभ आणि अचूक भाषांतर सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या तंत्रज्ञानामुळे परदेशी भाषांचे आणि व्यवसायनिहाय आवश्यक असलेल्या विशिष्ट भाषिक कौशल्यांचे डिजिटल स्वरूपात, मोफत आणि अत्यंत सोप्या पद्धतीने प्रशिक्षण देणे शक्य होत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ‘फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’च्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत जागतिक पातळीवर १७ कोटी (१७० मिलिअन) नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. तर साधारण ९ कोटी २० लाख (९२ मिलिअन) रोजगार हे कालबाह्य होण्याची शक्यता आहे.
२८ देशांसोबत कामगार गतिशिलतेसंदर्भात करार
भारताने जवळपास २८ देशांसोबत कामगार गतिशिलतेसंदर्भात करार केले आहेत. इंजिनिअरिंग, आरोग्यसेवा, बांधकाम आणि विविध टेक्निकल सेक्टरमध्ये जगभरात स्कील मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. ही मागणी लक्षात घेऊन भाषिणी डिव्हिजनच्या मदतीने परदेशातील नोकऱ्या मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. भाषिणीच्या अत्याधुनिक भाषांतर साधनांमुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि तंत्रनिकेतन (पॉलिटेक्निक) मधील विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषांचे तसेच संबंधित देशांतील स्थानिक भाषिक बोलींचे आणि संस्कृतीचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे परदेशात काम करताना महाराष्ट्रातील तरुणांना तिथल्या स्थानिक लोकांशी व कामाच्या ठिकाणी संवाद साधणे सोपे होणार आहे. इतकेच नव्हे तर, परदेशात जाण्यापूर्वीचे मार्गदर्शन, प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रांचे भाषांतर आणि पडताळणी प्रक्रियेतही डिजिटल भाषिणी तंत्रज्ञानाची मदत होणार आहे.
परदेशात जाऊन काम करताना आपल्या तरुणांना कोणत्याही भाषिक अडचणीला सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच ते जागतिक बाजारपेठेत आत्मविश्वासाने उभे राहू शकतील. अशा प्रकारे भाषिणी उपक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरणाच्या माध्यमातून तरुणांसाठी सुरक्षित आणि सुलभ परदेशी भरती व्यवस्था विकसित करत आहे.