महाराष्ट्रात २०२६ च्या खरीप हंगामात जून महिन्यापासून आतापर्यंत पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे ग्रामीण भागात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. या परिस्थितीची दखल घेत देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करून तिथल्या शेतकऱ्यांना व नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी २०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आपत्कालीन उपाययोजना व सवलती लागू केल्या आहेत.
पावसाने जुलै महिना वगळता जूनपासून आतापर्यंत पूर्णपणे दडी मारली आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे राज्यातील अनेक भागात पिके करपली आहेत. काही तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची वानवा निर्माण झाली आहे. राज्यातील टंचाईसदृश परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने त्या भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन, जमिनीच्या महसुलात सूट आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांसारख्या विविध दुष्काळी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना या संकटातून सावरण्यासाठी सरकारमार्फत तातडीच्या उपाययोजना आणि आवश्यक मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट सौम्य करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने पुढीलप्रमाणे अनेक महत्त्वाचे निर्णय लागू केले आहेत.
१. जमिनीच्या करात माफी (जमीन महसूल): दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून घेतला जाणारा जमीन महसूल (कर) पूर्णपणे माफ केला जाणार.
२. पीक कर्जाची मुदतवाढ (पुनर्गठन): शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या जुन्या पीक कर्जाची पुनर्रचना करणार. यामुळे त्यांना कर्ज फेडण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल आणि नवे कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
३. कर्ज वसुलीला स्थगिती: बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून शेतीशी संबंधित घेतलेल्या कोणत्याही कर्जाच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे सध्या तगादा लावला जाणार नाही; या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे.
४. विजेच्या बिलात सवलत: शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात शेतकऱ्यांना विशेष सूट दिली जाणार.
५. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ: टंचाईग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाणार, जेणेकरून शिक्षणावर आर्थिक ताण येणार नाही.
६. हाताला काम (रोहयो कामे): रोजगार हमी योजनेचे (रोहयो) नियम शिथिल करून ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून देणार. जेणेकरून मजुरांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार मिळेल.
७. टँकरने पाणीपुरवठा: ज्या गावांमध्ये किंवा वस्त्यांवर पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असेल, तिथे सरकारद्वारे टँकरद्वारे पाणी पुरवणार.
८. वीज जोडणी कापणार नाही: टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये थकीत बिलापोटी किंवा इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही.
९. अन्नधान्याची सोय: शेतकरी, शेतमजूर आणि गरजू कुटुंबांना अन्नाची टंचाई भासू नये यासाठी पुरेशा अन्नधान्याची व्यवस्था करणार.
१०. जनावरांसाठी चारा आणि पाणी: पशुधनाच्या रक्षणासाठी आणि पाळीव जनावरांच्या खाद्याची टंचाई दूर करण्यासाठी छावण्या किंवा आवश्यकतेनुसार चाऱ्याची सोय करणार.
११. जलसंधारणाची कामे: भविष्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी विहिरी, बंधारे व इतर जलसंधारणाची कामे तातडीने सुरू करणार.
दुष्काळ जाहीर झालेले २६५ तालुके कोणते?
रायगड – श्रीवर्धन
रत्नागिरी – रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर
सिंधुदूर्ग – सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेंगुर्ला
नाशिक – मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा
धुळे – धुळे, साक्री, सिंदखेडा, शिरपूर
जळगाव – एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल
नंदुरबार – अक्कलकुवा, शहादा, नंदूरबार, नवापूर, तळोदा, अक्राणी
अहिल्यानगर – नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर, रहाता
पुणे – भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर
सोलापूर – उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा
सांगली – मिरज, आटपाडी, जत, कवेठमहाकाळ
सातारा – सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर
कोल्हापूर – पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड
छत्रपती संभाजीनगर – छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्री
जालना – बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफ्राबाद
बीड – बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर, वडवणी
लातूर – लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूरअनंतपाळ, देवणी, जळकोट
धाराशिव – धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा, उमरगा
नांदेड – नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलुर, किनवट, हियामतनगर, माहुर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर, नायगाव
परभणी – पूर्णी, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी
हिंगोली – हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव, वसमत
बुलढाणा – जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगावराजा, मेहकर, बुलडाणा, शिंदखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुरा
अमरावती – अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खं, धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगावसुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरूड, मोर्शी, चांदुरबाजार, दर्यापूर
अकोला – अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मूर्तीजापूर, बाळापूर, बार्शीटाकळी
वाशिम – वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा, मानोरा
यवतमाळ – यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव
वर्धा – वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टी
नागपूर – नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहर
भंडारा – भंडारा, पवनी, लाखंदूर
गोंदिया – तिरोडा
चंद्रपूर – चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजूरा कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभिड, सिंदेवाही, पोंभुर्णी
गडचिरोली – गडचिरोली, चारमोशी
ग्रामीण भागातील रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मजुरांना आधार देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (रोहयो) कामाच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देखील राज्य सरकारने दिले आहेत. या संपूर्ण मदतीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या त्या तालुक्यातील प्रभावित भागाचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व्हेक्षण केलेल्या शेतजमिनींवरील पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्त सरकारला सादर करणार आहेत. त्यावर सरकार निर्णय घेऊन दुष्काळग्रस्त
संबंधित लेख: