कृषिगाथा | उत्तम प्रशासक

शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६: दुसऱ्या टप्प्यात ६,३६,०३६ शेतकरी कर्जमुक्त

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ६,३६,०३६ पात्र शेतकऱ्यांना ५०८६ कोटींचा दुसरा हप्ता वितरीत करण्यात आला. यापूर्वी ६,२२,२०७ पात्र शेतकऱ्यांना ५,०२९ कोटींच्या लाभाचे वितरण करण्यात आले. त्यामुळे आतापर्यंत कर्जमुक्ती योजनेतील १२,५८,२४३ पात्र शेतकऱ्यांना १०,११५ कोटींचे वितरण करण्यात आले.

शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६

राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी योजना म्हणजेच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळत आहे. महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यात आला. लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित रक्कम वर्ग करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील एकूण ६,३६,०३६ पात्र शेतकऱ्यांना तब्बल ५,०८६ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा लाभ वितरीत करण्यात आला. यामुळे जवळपास साडेबारा लाख शेतकरी कुटुंबांचे कर्जमाफीचे स्वप्न साकार झाले असून शेती व्यवसायाला पुन्हा नव्याने उभारी मिळण्यास मदत होत आहे.

राज्यात शेतकरी कर्जमुक्ती प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने राबविली जात आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली याचे व्यवस्थापन सुरू आहे. दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, आतापर्यंत १३.७० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याचा विचार करता, या कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत आतापर्यंत एकूण १२,५८,२४३ पात्र शेतकऱ्यांना १०,११५ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील ५,०८६ कोटींच्या निधीच्या वाटपात छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक म्हणजेच ३ लाख २ हजार २७३ शेतकऱ्यांना २,२८४ कोटींचा लाभ मिळाला आहे. अमरावती विभागात १ लाख ४५ हजार ८०८ शेतकऱ्यांना १,२०८ कोटी, तर नाशिक विभागात ८४ हजार ८१३ शेतकऱ्यांना ७५६ कोटींची मदत झाली आहे. याशिवाय पुणे विभागातील ४९ हजार २२४ शेतकऱ्यांना ४१७ कोटी, नागपूर विभागातील ४४ हजार ८६४ शेतकऱ्यांना ३६६ कोटी आणि कोकण विभागातील ९ हजार ५४ शेतकऱ्यांना ५४ कोटींचा कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार हलका होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्यास मदत होणार आहे.

संबंधित लेख:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *