महाराष्ट्राच्या नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील विविध क्षेत्रातील शाश्वत विकासाला आणि जनकल्याणाला गती देणारे महत्त्वाकांक्षी निर्णय व कायदे मंजूर केले. या पावसाळी अधिवेशन २०२६ मध्ये विशेषतः महिला, शेतकरी, नागरी पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण प्रशासनाला बळकटी देणाऱ्या निर्णयावर सरकारने भर दिला.
महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख
पावसाळी अधिवेशनातील सर्वात ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६‘ मंजूर करणे हा होय. या कायद्यांतर्गत प्रत्यक्ष शेतीत कष्ट करणाऱ्या महिलांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. म्हणजेच महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा दिला जाणार आहे. शेतजमिनीची स्वतःच्या नावावर थेट मालकी नसली तरीही, या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिलांना सर्व सरकारी योजना, शेतीतील अनुदान, बँकांचे कर्ज आणि बाजार समितीतील सुविधांचा थेट कायदेशीर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०१९च्या कर्जमाफी योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील अटींमुळे २०१९च्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील पात्र ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होत होता. हा अन्याय दूर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अटींमध्ये बदल करण्याची घोषणा पावसाळी अधिवेशनात केली. यामुळे २०१९च्या कर्जमाफी योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना आता २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केलेली असावी, ही अटही रद्द केली. त्याचबरोबर मागील दोन वर्षांत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगतिले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी तातडीने मदत
यासोबतच, राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी कल्याण व कर्जमाफीच्या धोरणात्मक दिशा निश्चित करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी करून त्यांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विस्तार, सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी तातडीने मदत निधी वितरित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
आक्षेपार्ह जाहिरातींना प्रतिबंध
महाराष्ट्रात लैंगिक अपराधास प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती, जाहिरात फलक, वेबसाईट्स आणि सोशल मिडियावरील जाहिरातींना प्रतिबंध करण्यासाठी विद्यमान कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लैंगिक अपराधास प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिरातींना चाप बसण्यास मदत होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात सुधारणा
ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्था अधिक गतिमान आणि अधिकारसंपन्न करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यांमध्ये (Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act) महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या स्तरावर विकासात्मक निर्णय वेगाने घेता येणार आहेत आणि ग्रामीण भागातील विकासकामांना प्रशासकीय गती मिळणार आहे.
महसूल विभागाचे सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे निर्णय
या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक, त्याचबरोबर आदिवासींना स्वतंत्र सातबारा उतारा, राज्यातील २०११ पूर्वीच्या सर्व झोपड्यांना संरक्षण, मुंबईतील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरील सोसायट्यांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात, परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर झिरो रॉयल्टी, राज्यातील अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण असे महत्त्वाचे निर्णय महसुल विभागाने घेतले.
पावसाळी अधिवेशन २०२६ चा आढावा
मुंबई येथे झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण १४ दिवस विधिमंडळाचे कामकाज चालले. विधानसभेचे सरासरी कामकाज ९ तास तर विधानपरिषदेचे सरासरी कामकाज ७ तास चालले. दोन्ही सभागृहात प्रश्नोत्तरादरम्यान ५८ तारांकित प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. तर अतारांकित ५०० प्रश्नांची लेखी उत्तरे देण्यात आली. विधानसभेत ६२ तर विधानपरिषदेत ४८ लक्षवेधी सुचनांवर चर्चा झाली. विधानसभेत २१ तर विधानपरिषदेत ९ शासकीय विधेयके संमत करण्यात आली.
याशिवाय, राज्यातील शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सामाजिक कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी, यादृष्टीने निर्णय घेण्यात आले. त्याचबरोबर महाराष्ट्र्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग (सुुधारणा) अध्यादेश, २०२६ आणि महाराष्ट्र्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग (सुुधारणा) अध्यादेश, २०२६ यामध्ये सुधारणा केली. अशाप्रकारे, या पावसाळी अधिवेशनातून देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला दिशा देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
संबंधित लेख: