महाराष्ट्राला देशाचे औद्योगिक आणि आर्थिक इंजिन मानले जाते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टी आणि सक्षम नेतृत्वामुळे आज राज्य सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर दिसत आहे. विशेषतः ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कॉम्पोनंट्स उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन’ पीएलआय योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ महाराष्ट्राला मिळवून देण्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारला मोठे यश आले आहे. मार्च २०२६ अखेरच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात तब्बल ६६ प्रोडक्शन युनिट्स स्थापन झाले असून, महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले.
एकूण २२५ युनिट्सपैकी तब्बल ६६ युनिट्स एकट्या महाराष्ट्रात
हरियाणा, कर्नाटक आणि तमिळनाडूसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्राने पीएलआयमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात निर्माण झालेले उद्योगस्नेही वातावरण, पारदर्शक धोरणे आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा हा प्रत्यक्ष पुरावा आहे. लोकसभेत याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्र्यांनी ही माहिती लोकसभेत दिली. केंद्र सरकारने ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सप्टेंबर २०२१ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात २५,९३८ कोटी रुपयांची तरतूद देखील केली होती. देवेंद्र फडणवीस सरकारने या योजनेचा पुरेपूर फायदा राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी करून घेतला. केंद्र सरकारने कोणत्याही राज्याला या योजनेसाठी विशेष सवलत दिली नाही. ही योजना संपूर्ण देशासाठी लागू असतानाही, गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात आकर्षित करण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले. ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय पाठबळ यामुळे देशात स्थापन झालेल्या एकूण २२५ युनिट्सपैकी तब्बल ६६ युनिट्स एकट्या महाराष्ट्रात आले आहेत.
देशभरात ६७,८२० पेक्षा जास्त रोजगारांची निर्मिती
महाराष्ट्राच्या या घोडदौडीमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण झाल्या आहेत. पीएलआय योजनेमुळे देशात आतापर्यंत ४४,३२६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. त्यातून ६७,८२० पेक्षा जास्त रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. त्यातील एक मोठा वाटा महाराष्ट्राच्या पदरात पडला आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे मेक इन महाराष्ट्र संकल्पनेला बळ मिळाले. यामुळे स्थानिक उद्योग आणि लहान-लहान पुरवठादारांना पाठबळ मिळाले. यातून ५० टक्के डोमेस्टिक व्हॅल्यू ॲडिशन (DVA) असलेल्या कंपन्यांचा फायदा झाला.पीएलआय-ऑटो योजना ही केंद्र सरकारची उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme) आहे. जी प्रामुख्याने देशातील ऑटोमोबाईल आणि ऑटो-घटक उद्योगाला बळकट करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी ही योजना अधिकृतरीत्या अधिसूचित करण्यात आली. त्यानंतर १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील ५ वर्षांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. या योजने अंतर्गत, भारतात प्रगत वाहन तंत्रज्ञानाशी संबंधित उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या पात्र कंपन्यांना त्यांच्या अतिरिक्त विक्रीवर ८ ते १८ टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना जुन्या पद्धतीऐवजी नवीन प्रगत टेक्नॉलॉजीचा वापर करणाऱ्या वाहनांसाठी आणण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन फ्युएल सेल वाहने, तसेच त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या आधुनिक सुट्या भागांच्या निर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
पीएलआय-ऑटो योजना काय आहे?
पीएलआय-ऑटो योजना ही केंद्र सरकारची उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme) आहे. जी प्रामुख्याने देशातील ऑटोमोबाईल आणि ऑटो-घटक उद्योगाला बळकट करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी ही योजना अधिकृतरीत्या अधिसूचित करण्यात आली. त्यानंतर १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील ५ वर्षांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. या योजने अंतर्गत, भारतात प्रगत वाहन तंत्रज्ञानाशी संबंधित उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या पात्र कंपन्यांना त्यांच्या अतिरिक्त विक्रीवर ८ ते १८ टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना जुन्या पद्धतीऐवजी नवीन प्रगत टेक्नॉलॉजीचा वापर करणाऱ्या वाहनांसाठी आणण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन फ्युएल सेल वाहने, तसेच त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या आधुनिक सुट्या भागांच्या निर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
पीएलआय-ऑटो योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश भारतातील ऑटोमोबाईल सेक्टरला मॉडर्न, इको-फ्रेण्डली आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे.
१. इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन गाड्यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञान निर्मितीला प्रोत्साहन देणे.
२. अशा गाड्यांचे सुटे भाग परदेशातून आणण्याऐवजी मेक इन इंडिया अंतर्गत भारतात तयार करणे.
३. देशी आणि जागतिक ऑटोमोबाईल कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करणे.
४. नवीन कारखाने आणि संशोधन केंद्रांची निर्मिती करणे.
५. देशात लाखो नवीन प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
६. भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत अव्वल बनवून ऑटोमोबाईल उत्पादनाचे हब बनवणे.
एकंदरीत, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्षम नेतृत्वामुळे आणि आर्थिक रणनीतीमुळे महाराष्ट्र आज ऑटोमोबाईल आणि प्रगत तंत्रज्ञान निर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. उद्योगांना दिलेले संरक्षण, पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास आणि गुंतवणुकीसाठी निर्माण केलेले सुरक्षित वातावरण यामुळे महाराष्ट्र देशातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक मजबूत औद्योगिक सत्ता म्हणून पुढे येत आहे. महाराष्ट्राला समृद्धी आणि प्रगतीच्या पथावर नेण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांचा हा ध्यास राज्याला सातत्याने नव्या उंचीवर घेऊन जात आहे.
संबंधित लेख: