मुंबईला जागतिक दर्जाचे महानगर बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने बहुआयामी प्रकल्पांना मोठी गती दिली आहे. पुढील काही वर्षांत मुंबईच्या विकासाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार असून, मुंबई महानगर क्षेत्रात सुरू असलेल्या आणि सुरू होण्याच्या स्थितीत असलेल्या एकूण प्रकल्पांची किंमत तब्बल १२ लाख २६ हजार ७०७ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामध्ये एमएमआरडीए, सिडको, मुंबई महानगरपालिका, एमएसआरडीसी, म्हाडा, एसआरए यासह सर्वच प्रमुख यंत्रणांचा एकत्रित विचार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईच्या पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास करत रस्ते आणि वाहतूक, पाणीपुरवठा, पुनर्विकास आणि नव्या शहरांची निर्मिती अशा सर्वसमावेशक घटकांवर भर दिला आहे.
२०३० पर्यंत मुंबईला १ हजार एमएलडी शुद्ध मिळणार
मुंबईच्या पाण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रलंबित गारगाई धरण प्रकल्पाला वनविभागाची मंजुरी मिळवून देत त्याला गती दिली आहे. मुंबईची सध्याची पाण्याची दैनंदिन गरज ४ हजार ६६५ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) असताना प्रत्यक्ष पुरवठा ४ हजार १०० एमएलडी होतो. ही दररोजची ५६५ एमएलडीची तूट या प्रकल्पामुळे भरून निघणार आहे. गारगाई धरणामुळे मुंबईला दररोज अतिरिक्त ५०० एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत राज्य सरकारने वाटाघाटी करून सुमारे २७० कोटी रुपयांची बचत केली. हे धरण मे २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. यासोबतच, पावसाच्या अनिश्चिततेचा विचार करून समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणाऱ्या ‘डिसॅलिनेशन’ प्रकल्पांनाही गती देण्यात आली. तसेच मनोरी येथे ४०० एमएलडी आणि वर्सोवा येथे २०० एमएलडी क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जात आहेत. टप्प्याटप्प्याने २०३० पर्यंत एकूण १ हजार एमएलडी शुद्ध पाणी मुंबईला मिळणार आहे. या प्रक्रियेत जलाशयांचे आधुनिकीकरण, नवीन सेवा जलाशय आणि जलकुंभ उभारणीसह संपूर्ण जलपुरवठा व्यवस्थेची पुनर्रचना (री-मॅपिंग) सुरू करण्यात आली आहे.
मुंबईतील १२०० किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण
मुंबईतील खड्ड्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण मुंबईत काँक्रीटचे रस्ते करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबईतील एकूण २ हजार ५० किलोमीटर रस्त्यांपैकी १२०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे आधीच काँक्रीटीकरण झाले आहे. तर नव्याने ५७५ किलोमीटर रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे आणि १३८ किलोमीटरचे काम वेगाने सुरू आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील सुमारे ९५ टक्के रस्ते काँक्रीटचे होणार आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यातील ८९ टक्के काम पूर्ण झाले असून ते डिसेंबर २०२६ पर्यंत संपेल, तर दुसऱ्या टप्प्यातील ७३ टक्के काम पूर्ण झाले असून ते मे २०२७ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे.
महामुंबईत ३४० किमीचे जलवाहतूक जाळे
वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार करताना महामुंबईत कोणत्याही भागातून दुसऱ्या भागात कमी वेळेत पोहोचणे शक्य व्हावे यासाठी ६ हजार ६६ कोटी रुपयांच्या वॉटर मेट्रोचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे ३३ मार्ग, ४४ टर्मिनल्स आणि ३४० किमीचे जलवाहतूक जाळे उभारले जाणार आहे. या वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी २०३ इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड नौका वापरल्या जाणार आहेत. यासोबतच वरळी-शिवडी कनेक्टर, ठाणे-बोरिवली बोगदा, ऑरेंज गेट प्रकल्प, अटलसेतू-पुणे द्रुतगती मार्ग जोडणी आणि ईस्टर्न फ्रीवे विस्ताराची कामे वेगाने सुरू आहेत.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होणार!
मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी आणि गृहनिर्माणाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ठोस पावले उचलली आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा फक्त गृहनिर्माण प्रकल्प नसून, तो एक आर्थिक पुनरुत्थानाचा प्रकल्प आहे. यात ९५ दशलक्ष चौरस फूट पुनर्वसन आणि १३० दशलक्ष चौरस फूट विक्रीयोग्य बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर इथे सुरू असलेल्या चामडे, मातीभांडी, अन्नप्रक्रिया यासारख्या पारंपरिक उद्योगांचे ही पुनर्वसन केले जाणार आहे. सुमारे १.०६ लाख निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक घटकांच्या पुनर्वसनासह अपात्र रहिवाशांनाही पर्यायी घरे दिली जाणार आहेत. येणाऱ्या दीड वर्षात धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील १० हजार घरे पूर्ण करून त्याच्या चाव्यांचे वाटप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. याशिवाय मानखुर्द-शिवाजीनगर, बेहरामबाग, वांद्रे पूर्व, माझासवाडी, गोरेगाव आणि ॲण्टॉप हिल या भागांत १९ क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प राबवून मुंबईचे राहणीमान नियोजनबद्ध केले जात आहे.
महामुंबईचा परीघ विस्तारणार; तिसरी व चौथ्या मुंबईवर काम
मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) आर्थिक परीघ विस्तारण्यासाठी आणि भविष्यातील गरजा ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी तिसरी आणि चौथी मुंबई या संकल्पनांवर काम सुरू केले आहे. नवी मुंबई परिसरात एज्यु-सिटी, मेडी-सिटी आणि तिसरी मुंबई उभारण्याचे नियोजन केले जात आहे. नवी मुंबईच्या परिसरात पुष्पक नोडमध्ये जगातील आघाडीच्या विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले जात आहे. ज्यामुळे सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना देशातच जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाचे सकल प्रादेशिक उत्पादन २०४७ पर्यंत सुमारे ८२५ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ३० नवीन व्यवसाय केंद्रे आणि २५ प्रमुख विकास कार्यक्रम राबवले जात आहेत. यापुढचे पाऊल टाकत पालघरमधील कोरे येथे भारतातील पहिले ऑफशोअर विमानतळ उभारून चौथी मुंबई विकसित केली जात आहे. हे नवे शहर उत्तन-विरार लिंक, मल्टी मोडल कॉरिडॉर, गुजरातकडे जाणारा नवीन महामार्ग आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्थानकाशी जोडला जात आहे. दळणवळणाच्या या प्रकल्पातून भविष्यात अत्यंत आधुनिक आणि नियोजनबद्ध चौथी मुंबई आकारास येणार आहे. ज्यामुळे मूळ मुंबईवरील लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांचा ताण कमी होऊन उत्तर मुंबई व पालघर परिसरात आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल उदयास येईल.