महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला गती देण्याच्या दृढ संकल्पातून महाराष्ट्राचे इन्फ्रा मॅन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर रिजन) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि परिवर्तन घडवणारा प्रकल्प, उत्तन – विरार (टप्पा-1) सागरी सेतू याच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. एमएमआरडीएमार्फत (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) राबवण्यात येणारा हा सुमारे ५८,७५४.७१ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हा प्रकल्प मुंबई एमएमआरच्या उत्तर भागातील लोकांसाठी सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक प्रगतीचा नवीन अध्याय ठरणार आहे.
उत्तन – विरार सागरी सेतूचा मूलभूत उद्देश वेगवान, विनाअडथळा आणि शाश्वत कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे हा आहे. या नवीन मार्गामुळे मुंबई शहरापासून उत्तरेकडील उपनगरांपर्यंतचा प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि वेळेची बचत करणारा होणार आहे. ५५.१२ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पामध्ये २४.३५ किमी मुख्य सागरी मार्ग असून, उत्तन, वसई आणि विरार येथे उभारण्यात येणाऱ्या कनेक्टर्समुळे संपूर्ण उत्तर मुंबईसाठी हा रस्ता विकासाचा नवीन मार्ग ठरणार आहे. मार्च २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या सागरी सेतूची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर जून २०२५ मध्ये याच्या सुधारित प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. हा मार्ग भविष्यात दिल्ली – मुंबई द्रुतगती महामार्गाला जोडणार असल्यामुळे, मुंबई आणि पश्चिम किनारपट्टीलगतच्या भागात लॉजिस्टिक, औद्योगिक आणि व्यापारी दुवा निर्माण होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत या प्रकल्पाचे पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित, किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक पर्याय निवडण्यात आला आहे. सुरूवातीला या प्रकल्पासाठी ८७ हजार ४२७ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित करण्यात आला होता. पण मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाच्या सर्व बाबींचा विचार करून मूळ अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत सुमारे ३४,७७५ कोटींची बचत करत फक्त आवश्यक, कार्यक्षम आणि भविष्यातील गरजांना पूरक असा आराखडा अंतिम केला. जमीन अधिग्रहणातील बचत, लेन डिझाईनमध्ये बदल, कनेक्टर रचनेतील सुधारणा आणि स्मार्ट नियोजनामुळे हा प्रकल्प वित्तीय आणि अभियांत्रिकी दृष्ट्या अत्यंत सक्षम बनला आहे.
प्रकल्पाचे फंडिंग मॉडेल
उत्तन – विरार सागरी सेतू प्रकल्पासाठी विशेष फंडिंग मॉडेल तयार करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) आणि इतर बाहेरील स्रोतांद्वारे ७२% निधी उभा केला जाणार आहे. तर उर्वरित २८ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र सरकार आणि एमएमआरडीए यांच्याकडून उभारला जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थांच्या भागीदारीतून हे मॉडेल उभारले जात आहे.
उत्तर मुंबई – पालघर भागातील आर्थिक प्रगतीला चालना
उत्तन – विरार सागरी सेतू प्रकल्पामुळे मुंबई प्रदेशातील उत्तर भागातील दळणवळण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडून येणार आहेत. या सागरी सेतूमुळे पश्चिम द्रुतगती मार्ग, एस.व्ही. रोड आणि लिंक रोडवरील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन इथली वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर मुंबईकरांच्या प्रवासाचा कालावधी कमी होणार असल्यामुळे अपघात, प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषणाची समस्या देखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी यामुळे मुंबईकरांचे जीवनमान सुधारण्यास देखील मदत होणार आहे.उद्योग, व्यापार आणि रिअल इस्टेट सेक्टरसाठी हा सागरी सेतू आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरेल. यामुळे उत्तर मुंबई – पालघर – गुजरात या भागातील आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल. गतीमान आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटीमुळे इथली गुंतवणूक वाढेल, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि आधुनिक लॉजिस्टिक व औद्योगिक केंद्रांच्या विकासामुळे इथली प्रादेशिक अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बनेल. सर्व प्रकारच्या सेवांना मिळणारा वेगवान मार्ग, बांधकाम सेक्टरला मिळणारे प्रोत्साहन आणि वायूप्रदूषणात होणारी घट यामुळे उत्तन – विरार सागरी सेतू हा उत्तर भागातील मुंबईकरांसाठी आणि संपूर्ण एमएमआर रिजनमधील लोकांसाठी विकासाचा दीर्घकालीन मार्गदर्शक ठरेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘इन्फ्रा मॅन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेतृत्व शैलीतून पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून जीवनमान सुधारण्याचा आणि प्रदेशाच्या आर्थिक क्षमतेला नवी दिशा देण्याचा दृष्टिकोन दिसून येतो. उत्तन – विरार सागरी सेतू प्रकल्पाची मंजुरी ही त्याच दृष्टीने घेतलेली आणखी एक ऐतिहासिक पायरी आहे. जी मुंबई महानगर प्रदेशाला अधिक सक्षम आणि भविष्यातील विकासासाठी सज्ज करत आहे.
संबंधित लेख: