मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी, तासन्तास ट्रॅफिकमध्ये अडकणाऱ्या ठाणे-मुंबईकरांचा प्रवासातील वेळ वाचवण्यासाठी आणि इंधनाचा होणारा अपव्यय यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एक अत्यंत धाडसी आणि गेम-चेंजर प्रकल्प आकारास येत आहे; तो म्हणजे ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा (Twin Tube Tunnel) प्रकल्प. सध्या ठाणे ते बोरिवली हे अंतर पार करण्यासाठी घोडबंदर रोडवरून तब्बल एक ते दीड तासाचा वेळ लागतो. मात्र, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खाली २० ते २५ मीटर खोलीवरून जाणारा हा १०.२५ किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्ग पूर्ण झाल्यावर, ठाणे ते बोरिवलीचा हा खडतर दीड तासांचा प्रवास अवघ्या १५ ते २० मिनिटांवर येणार आहे. आधुनिक भारतातील अभियांत्रिकीचा एक अद्भुत नमुना मानल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आणि त्याला प्रत्यक्ष मंजुरीच्या टप्प्यापर्यंत आणण्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आणि निर्णायक राहिले आहे.
सध्या ठाणे आणि बोरिवली दरम्यान प्रवास करण्यासाठी घोडबंदर रोडवरून जवळपास दीड तासाचा वेळ लागतो. तसेच या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात नेहमीच वाहतूक कोंडी होत असते. वाहतूक कोंडीमुळे प्रदूषणातही मोठ्या प्रमाणात भर पडते. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून १०.२५ किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्ग तयार करण्याची योजना २०१५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून आखण्यात आली होती. हा बोगदा नियोजित नियोजनानुसार पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रवास फक्त १५ मिनिटांवर येणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण यातून मुक्त होण्याबरोबर इंधनाची ही मोठी बचत होणार आहे. त्याचबरोबर आता वाहनांच्या उत्सर्जनामुळे राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणाला होणारा धोकाही लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. तसेच हा देशातील सर्वांत लांब ठाणे-बोरिवली बोगदा प्रकल्प आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अभियांत्रिकीचा एक उत्कृष्ट नमुना मानला जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात इन्फ्रा प्रकल्पांना वेग!
ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यामध्ये आणि त्याला प्रत्यक्ष मंजुरीच्या टप्प्यापर्यंत आणण्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. २०१४ ते २०१९ या त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी मुंबई आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, कोस्टल रोड आणि मेट्रो नेटवर्क सोबतच या ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्याच्या संकल्पनेला गती दिली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला आणि तिथल्या वन्यजीवांना कोणतीही इजा न पोहोचवता हा प्रकल्प पूर्ण कसा होईल, यावर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष केंद्रीत केले. प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर पर्यावरणवादी संघटनांनी घेतलेले आक्षेप आणि तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रकल्पाचे काम सुरुवातीला संथ गतीने चालले होते. पण इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने वैयक्तिक स्तरावर याचा पाठपुरावा करून यात येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात केली.
पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल
दुहेरी बोगदा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे पर्यावरण आणि वन्यजीव विभागाच्या परवानग्या मिळवणे हा होता. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य वन्यजीव मंडळ (एसबीडब्ल्यूएल) आणि केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून (एनबीडब्ल्यूएल) या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या पर्यावरणीय मंजुऱ्या अत्यंत वेगाने आणि नियमांचे पालन करून मिळवून दिल्या. त्यांनी केंद्र सरकारशी उत्तम समन्वय साधत हा प्रकल्प देशातील सर्वोच्च प्राधान्याचा कसा बनेल यावर भर दिला. जमिनीच्या वरच्या भागाला किंवा जंगलाला कोणताही स्पर्श न करता, थेट जमिनीखाली २० ते २५ मीटर खोल महाकाय टनेल बोअरिंग मशीन (टीबीएम) वापरून खोदकाम करण्याची तांत्रिक रणनीती त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली निश्चित करण्यात आली. ज्यामुळे पर्यावरण आणि विकास यांचा योग्य समतोल साधला गेला.
महत्त्वाकांक्षी ठाणे बोरिवली ट्विन ट्यूब टनेलचा प्रवास!
ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचा प्रवास मुंबई महानगर प्रदेशाच्या पायाभूत सुविधांमधील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक अध्याय आहे. या प्रकल्पाची अधिकृत सुरुवात २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी झाली, जेव्हा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) बैठकीत ठाणे ते बोरिवली दरम्यानच्या सहापदरी भुयारी प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर लगेचच, ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने महामंडळास या प्रकल्पाची कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून घोषित केले. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी ११ एप्रिल २०१६ रोजी मे. एईकॉम एशिया कंपनी लिमिटेड यांची तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नेमणूक करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले. दरम्यान, एक मोठा प्रशासकीय बदल म्हणून, ७ जुलै २०२० रोजी एमएमआरडीएच्या बैठकीत हा प्रकल्प रस्ते विकास महामंडळाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) हस्तांतरित करण्यास आला. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला २०२२ पासून खऱ्या अर्थाने वेग आला. यादरम्यान राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ वन विभागाच्या परवानग्या घेण्यात आला. तसेच सरकारी व खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव तयार त्याची मोजणी पूर्ण करण्यात आली. मार्च २०२३ मध्ये एमएमआरडीएच्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या १६,६००.४० कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. १३ जुलै २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. ज्याचे काम २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
२०१९ ते जून २०२२ या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकल्पाची गती काहीशी मंदावली. पण २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा सत्तापरिवर्तन झाले. राज्यात महायुतीची सत्ता आली. यादरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात मंदावलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी वॉर रूम सक्रिय केली. त्यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) माध्यमातून ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेतील कायदेशीर आणि तांत्रिक गुंते तातडीने सोडवले. मेघा इंजिनिअरिंग (एमईआयएल) कंपनीला कंत्राट देण्यापासून ते नायक आणि अर्जुन या भारतातील सर्वात मोठ्या टीबीएम मशिन्सद्वारे खोदकाम सुरू होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रशासकीय कौशल्याची छाप दिसून येते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या याच दूरदृष्टी आणि दृढ राजकीय इच्छेमुळे आज हा प्रकल्प कागदावरून थेट जमिनीवर आकारास येत आहे. २०२८ पर्यंत तो सर्वसामान्यांच्या सेवेत दाखल होण्यासाठी सज्ज होत आहे.
संबंधित लेख: