राज्यातील शहरीकरण आणि वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन मुंबईसह महाराष्ट्रातील एकाही रेल्वे मार्गावर फाटक शिल्लक न ठेवू नये. तसेच रेल्वेशी संबंधित पायाभूत सोयी सुविधांची कामे युद्धपातळीवर हाती घेऊन ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची (महारेल) बैठक नुकतीच (दि. ८ जून) मुंबईत पार पडली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत एकूण १३१ कामांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र लवकरच रेल्वे फाटकमुक्त होणार.
महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलणारे आणि महाराष्ट्राचे इन्फ्रामॅन म्हणून ओळखले जाणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील रेल्वेशी संबंधित प्रकल्पांना गती दिली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र रेल्वे फाटकमुक्त व्हावा आणि नागरिकांचे दळणवळण अधिक सुलभ व्हावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील रेल्वे फाटक लवकरात लवकर बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महानगरांमधील वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन रेल्वे मार्गांच्या आजूबाजूला गरजेनुसार पायाभूत सुविधांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत (महारेल) करण्यात येणाऱ्या एकूण १३१ कामांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ कामांना मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना मुख्यमंत्र्यांनी व्यावहारिक आणि प्राधान्यक्रमाच्या निकषानुसार त्यावर भर दिला आहे. ज्या रस्त्यांवर २५ हजार ते १ लाखापर्यंत ट्रेन व्हेईकल युनीट (टीव्हीयू) आहेत आणि जिथे कमीत कमी भूसंपादनाची आवश्यकता आहे, अशी ६५ कामांमधील पायाभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जाणार आहेत. वाढत्या शहरीकरणाचे आव्हान पेलण्यासाठी शहरांमधील रेल्वे पायाभूत सुविधांची एकूण ८० कामे नियोजित करण्यात आली आहेत. ही कामे कोणत्याही अडथळ्याविना पूर्ण व्हावीत. यासाठी संबंधित शहराचे महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीने पडताळणी करून ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतरच महारेल ही कामे हाती घेणार आहे. या नियोजनामुळे शहरातील नागरिकांना टप्प्याटप्प्याने उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी धोरणात्मक निर्णयाबरोबर स्थानिक पातळीवरील वाहतुकीच्या समस्यांवरही उपाय सुचवले आहेत. जसे की, नागपूर शहरातील उड्डाणपुलावर भविष्यातील वाढती वाहने लक्षात घेता चौकांमध्ये वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून आतापासूनच प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. तसेच अमरावती-बडनेरा मार्गावरील जुन्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या जागी नवीन उड्डाणपूल उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी हुडकोसारख्या संस्थांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना ही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. हुडकोने बँकांवर अवलंबून न राहता स्वतःची वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी आणि बाजारातील स्पर्धेचा अंदाज घेत राज्य सरकारला कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा हा व्यापक आराखडा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गतिमान निर्णयप्रक्रियेमुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि अडथळामुक्त होणार, यात शंका नाही.
संबंधित लेख: