महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सुशासन (गुड गव्हर्नन्स) हा नेहमीच केंद्रबिंदू राहिला आहे. याच ध्येयाने प्रेरित होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या प्रशासकीय रचनेला एक नवी दिशा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयात सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३३ मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेला मान्यता देऊन, ते ४५ वर नेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि ईज ऑफ लिव्हिंग या संकल्पनांना प्रत्यक्षात उतरवणारा हा निर्णय आहे.
राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी आणि सरकारी निर्णय प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेचा घेतलेला निर्णय सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे आताच्या विभागांवरील लोड कमी होऊन त्याचा थेट फायदा प्रशासन आणि सर्वसामान्यांना होणार आहे. प्रत्येक उपविभागाचे कामकाज स्वतंत्र सचिवामार्फत हाताळले जाणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांना विभागातील स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांशी प्रभावीपणे समन्वय साधता येणार आहे. हा निर्णय फक्त प्रशासकीय फेरबदलापुरता सिमित नाही, तर यातून देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील दूरदृष्टी, अचूक नियोजन आणि उच्च प्रशासकीय कौशल्याची झलक दिसून येते. आतापर्यंत मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग कार्यरत होते. ज्यात अनेक विभागांमध्ये दोन ते तीन उपविभाग असायचे. या उपविभागांच्या कामकाजाचे स्वरूप पूर्णपणे स्वतंत्र होते. पण तरीही ते एकाच सचिवाच्या अखत्यारीत येत होते. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कामाचा लोड अधिक येत होता. परिणामी कामे प्रलंबित राहत होती आणि सर्वसामान्यांना त्याचा फटका बसत होता. या अडचणी लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ३३ विभागांची पुनर्रचना केली आणि विभागांची संख्या ४५ करण्याचा निर्णय घेतला.
विभागांच्या पुनर्रचनेचा सरकारी तिजोरीवर भार नाही
देवेंद्र फडणवीस यांच्या या प्रशासकीय निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या पुनर्रचनेमुळे सरकारी तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. नवीन विभागांची निर्मिती करताना कोणत्याही नवीन पदांची निर्मिती केली जाणार नाही. सध्याच्या विभागातील मंजूर आणि रिक्त पदे विचारात घेऊन, ती पदे नवीन विभागांना प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप केली जाणार आहेत. एका बाजूला प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवून, दुसऱ्या बाजूला सरकारी संसाधनांचा अपव्यय टाळून त्याचा सर्वसामान्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. नवीन विभागांकरीता स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाला स्वायत्तता मिळणार असून, कामात स्पष्टता येणार आहे.
१२ उपविभागांचे विभागांत रुपांतर
विभागांच्या पुनर्रचने अंतर्गत कृषी व पदुम विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र कृषी आणि पदुम (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) विभाग तयार करण्यात आला आहे. तसेच सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन करून त्याचे तीन स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय सामान्य प्रशासन विभागातून स्वतंत्र राजशिष्टाचार विभाग, गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग, तसेच उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे तीन स्वतंत्र विभाग करून कामात सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. महसूल व वन विभागाचे विभाजन करून त्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि वन विभाग असे तीन महत्त्वाचे स्वतंत्र विभाग तयार केले आहेत. शालेय शिक्षण व क्रीडा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये या विभागांचेही विभाजन करून त्यांचे वेगवेगळे विभाग तयार करण्यात आले आहेत. नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना हा उपविभाग मृद व जलसंधारण विभागात जोडण्यात आला आहे.
लालफितीच्या कारभाराला छेद देत, थेट निकालाभिमुख काम करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यशैलीमुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय रचनेला एक नवी दिशा मिळाली आहे. जी राज्याला प्रगतीच्या शिखरावर नेण्यासाठी फायद्याची ठरणार आहे.
