महाराष्ट्राच्या आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या इतिहासात २०१४ ते २०२६ हा कालखंड दळणवळणाचा क्रांती घडवून आणणारा ठरला आहे. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर राज्याच्या रस्ते आणि महामार्गांच्या जाळ्याला एक नवी दिशा आणि वेग मिळाला. इन्फ्रा मॅन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वात आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भक्कम साथीमुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रीय महामार्गांचे आणि द्रुतगती मार्गांचे एक अभूतपूर्व जाळे विणले गेले. आज महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा आणि रस्ते वाहतूक विकास क्षेत्रात देशात आघाडीवर आहे. २०१४ पूर्वी राज्यात राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी फक्त ४,३७६ ते ४,७०० किलोमीटरच्या आसपास मर्यादित होती, जी राज्याच्या संथ आर्थिक प्रगतीचे मुख्य कारण बनली होती. हाच अडसर दूर करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये रुपांतर करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आणि अवघ्या पाच वर्षांत, म्हणजे २०१४ ते २०१९ पर्यंत ही लांबी १६,००० किलोमीटरच्या पार नेली. या काळात केंद्र सरकारकडून १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर करून, राज्याच्या कानाकोपऱ्याला जोडण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्यात आले. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा या पायाभूत क्रांतीचा मुख्य कणा ठरला आहे. सध्या महाराष्ट्रात राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प अंतर्गत अनेक महत्त्वाकांक्षी कामे सुरू आहेत. या कामांना भारतमाला परियोजनामुळे गती मिळत आहे. महाराष्ट्रातील द्रुतगती मार्ग आणि एक्सप्रेसवे प्रकल्प हे प्रवासाचा वेळ कमी करण्याबरोबर, राज्याच्या आर्थिक प्रगतीलाही साथ देत आहेत. महाराष्ट्र रस्ते विकास आणि महाराष्ट्रातील नवीन महामार्ग प्रकल्पांच्या या भक्कम जाळ्यामुळे राज्य दळणवळणाच्या क्षेत्रात एक नवा सुवर्णकाळ अनुभवत आहे.
आर्थिक प्रगतीचा नवा महामार्ग – समृद्धी महामार्ग
मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कारकीर्दीत देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या ७०१ किलोमीटर लांबीच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची (नागपूर-मुंबई एक्सप्रेसवे) पायाभरणी झाली. सुमारे ५५,००० कोटी रुपयांच्या या महाकाय प्रकल्पाचे भूसंपादन, क्लिष्ट नियोजन आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची सुरुवात करून त्यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचा नवा महामार्ग खुला केला. त्यानंतर २०२२ मध्ये राज्याच्या सत्तेत उपमुख्यमंत्री म्हणून परतल्यानंतर त्यांनी या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सुपरफास्ट गती दिली. पीआयबीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जून २०२५-२०२६ पर्यंत राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी तब्बल १८,४६२ किलोमीटरपेक्षा जास्त झाली. सुधारित आकडेवारीनुसार ती ३५,७३५ किलोमीटरच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. म्हणजेच २०१४ ते २०२६ या १२ वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे जवळपास ४ ते ७ पटीने विस्तारले आहे. जे राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठे दळणवळणाचे परिवर्तन मानले जाते.
ग्रीनफील्ड महामार्गांना गती; राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉरसाठी निधी
पायाभूत सोयीसुविधांचा हा अभूतपूर्व विकास फक्त कागदावर किंवा आकडेवारीपुरता मर्यादित नाही. तो प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्यासाठी सरकारने प्रचंड भांडवली खर्च केला आहे. भारतमाला परियोजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत महाराष्ट्रात ३,०२९ किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉरसाठी १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवली खर्च करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग (NH-965 आणि NH-965G) या भक्ती मार्गांना ११ ते १२ हजार कोटी रुपये खर्च करून चार पदरी राष्ट्रीय महामार्गात बदलण्यात आले. तसेच दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेचा भाग असलेला वडोदरा-मुंबई जलदगती महामार्ग याच भारतमाला योजनेतून आकारास आला. याशिवाय, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला रस्ते व महामार्गांच्या ३२८ प्रकल्पांसाठी १.३३ लाख कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद मिळाली. या संपूर्ण काळात नवीन ग्रीनफील्ड महामार्ग तयार करण्यासोबतच जुन्या, दुरवस्था झालेल्या आणि रखडलेल्या महामार्गांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे कामही तितक्याच ताकदीने केले गेले.
राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (NH-66) असो, की गुजरात सीमा ते नागपूर जोडणारा अत्यंत खराब झालेला अमरावती-चिखली-धुळे महामार्ग (NH-53) असो, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व मार्गांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, रुंदीकरण आणि दुरुस्ती करून त्यांना ४ ते ६ पदरी अत्याधुनिक महामार्गात रूपांतरित करण्यात आले. यासाठी अनुक्रमे १५,००० कोटी आणि ५,५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला. पुणे-सातारा-कोल्हापूर या जुन्या मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरील खंबाटकी घाटातील ६ पदरी बोगदा आणि रस्त्यांची दुरुस्ती, तसेच कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या रत्नागिरी-कोल्हापूर-सांगली-सोलापूर महामार्गाचे ४,७०० कोटींचे काम याच गतीचे उत्तम उदाहरण आहे. फक्त मुख्य शहरेच नाही, तर नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागातील विकासासाठी साकोली-आरमोरी-गडचिरोली-सिरोंचा (NH-353C) सारख्या अंतर्गत मार्गांचे जाळे मजबूत करण्यात आले. जेएनपीटी पोर्ट कनेक्टिव्हिटी सुधारून उरण-पनवेल परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी २,०५२ कोटींचे प्रकल्प राबवले गेले, तर कल्याण-निर्मल महामार्गाचे (NH-61) राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर करून नव्याने चौपदरीकरण करण्यात आले.
एकंदरीत विचार केल्यास, २०१४ ते २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्रात नव्या महामार्गांच्या निर्मिती बरोबरच जुन्या रस्त्यांचे सक्षमीकरण करून मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढवण्यात आली. सोलापूर-विजापूर महामार्गावर अवघ्या २६ तासांत २५ किमी रस्ता बनवण्याचा जागतिक विक्रमही याच काळात प्रस्थापित झाला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरगामी नियोजनामुळे आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या एकूण २.३ ते २.५ लाख कोटी रुपयांच्या निधी गुंतवणुकीमुळे आज महाराष्ट्र दळणवळणाच्या बाबतीत देशात अग्रस्थानी पोहोचला आहे. समृद्धी महामार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यापासून ते सुरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे, पुणे-बंगळुरू एक्सप्रेसवेच्या कामांना मिळालेली गती महाराष्ट्राला भविष्यातील ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनवण्याच्या दिशेने इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांनी टाकलेले हे सर्वात भक्कम आणि ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे.
संबंधित लेख: