शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी दिलासा मिळावा यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६च्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यास देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामुळे २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील १३ लाख शेतकऱ्यांसाठी आखण्यात आलेली ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा माफ करण्यात आली. यामुळे २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
कर्जमुक्ती योजनेचे नवीन निकष
नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची अट पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अटही रद्द केली. यामुळे नवीन कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करण्याची अट आता लागू होणार नाही. वास्तविक, कर्जमाफीतील या सुधारणांबाबत महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या सर्वसमावेशक धोरणामुळे राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा थेट लाभ देणारी योजना ठरली.
शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याचा सरकारचा सर्वतोपरी प्रयत्न!
नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने २०२६च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली होती. त्यावर २ मे रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी देण्यात आली. प्रशासनाने २ जून २०२६ रोजी त्याचा शासन निर्णय काढला होता. तसेच योजनेचा आढावा घेण्यासाठी आणि निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह, महसूल मंत्री, कृषी मंत्री आणि सहकार मंत्री यांची एक विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. त्याचबरोबर सरकारने दोन लाखांच्या आतील शेतकऱ्यांचे कर्ज भरण्याची जबाबदारी स्वीकारून, त्यांना तातडीने नवीन पीक कर्ज देण्याचे, तसेच दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्यांनाही नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी येणार नाही, अशी व्यवस्था सरकारने केली.
संबंधित लेख:
- महिला शेतकरी विधेयक २०२६: महिला सक्षमीकरणाचा ऐतिहासिक सुवर्णकाळ
- देवेंद्र फडणवीस सरकारची ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी
- शेतकऱ्यांची बँकेच्या जाचक अटींतून सुटका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बँकांना इशारा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रात डिजिटल भरारी