महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६ ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. राज्यातील ६,२२,२०७ पात्र शेतकऱ्यांना ५,०२९ कोटींच्या लाभाचे वितरण करण्यात आले. एका क्लिकद्वारे ही रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली. हा योजनेच्या अंमलबजावणीतील पहिला मोठा टप्पा ठरला आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि त्यांना नव्याने पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमुक्ती २०२६ ही योजना आणली आहे.
राज्य सरकारची तत्परता आणि जलद निर्णय
राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करू शकले नव्हते. यामुळे अनेक शेतकरी थकबाकीदार बनले आणि त्यांना नवीन पीककर्ज मिळणे कठीण झाले होते. शेतकऱ्यांच्या या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कर्जमुक्ती योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. २ जून २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेस ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ असे नाव देण्यात आले. योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने व्हावी, यासाठी ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यात आला. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) प्रणालीद्वारे रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज उरणार नाही आणि गैरव्यवहारांना आळा बसत आहे.
योजनेतील मुख्य वैशिष्ट्ये व पात्रता
दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले (तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले) २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदत व पुनर्गठित पीककर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात आले.
नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहन अनुदान
ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पीककर्जाची वेळेवर, नियमितपणे परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून ५०,००० पर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे. यामुळे इमानदारीने कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेचा थेट फायदा मिळत आहे.
वन टाईम सेटलमेंट (OTS)
ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी उर्वरित रक्कम एकरकमी भरल्यानंतर योजनेचा लाभ मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
२०१९च्या योजनेतील शेतकऱ्यांना दिलासा
२०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील १३ लाख शेतकऱ्यांसाठी आखण्यात आलेली ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा माफ करण्यात आली. यामुळे २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ योजनेचा लाभ कोणताही अडथळा न येता थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी खालील तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पात्र शेतकऱ्यांचाही लाभ रखडण्याची शक्यता आहे.
आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी): नजीकच्या ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रात जाऊन बँक खात्याचे आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.
अॅग्रीस्टॅक नोंदणी: शेतकरी ओळख पडताळणीसाठी AgriStack पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण असणे गरजेचे आहे.
बँक खात्याची स्थिती: कर्ज खाते आणि बँक खाते आधारशी लिंक असल्याची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे.
पहिल्या टप्प्यात ५ हजार कोटींचा हप्ता जमा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका क्लिकद्वारे ६,२२,२०७ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण ५,०२९ कोटींचा पहिला हप्ता जमा केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले होते, त्यांना हा लाभ थेट देण्यात आला. राज्यभरात एकूण १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील अंदाजे ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना होणार आहे. यासाठी सुमारे ३६,५८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यात नवीन निकषानुसार सुमारे १३ लाख अतिरिक्त लाभार्थींचा समावेश झाल्याने राज्याच्या तिजोरीवर ४,४०० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप हंगामासाठी नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सर्व बँकांना दिले आहेत.
यादीत नाव कसे आणि कुठे तपासायचे?
ऑफलाईन पद्धतीनुसार, संबंधित गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, विकास सोसायटी किंवा बँक शाखेत प्रसिद्ध केलेल्या यादीत शेतकरी आपले नाव तपासू शकतात. तर ऑनलाईन पद्धतीने, महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन फार्मर आयडी किंवा आधार क्रमांकाच्या साहाय्याने कर्जमुक्तीचे स्टेटस तपासू शकतात.
पहिल्या टप्प्यातील ५,०२९ कोटी रुपयांच्या वितरणामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचा जुना कर्जबोजा दूर होऊन त्यांना नव्याने पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची पडताळणी व याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर केल्या जाणार आहेत. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांपर्यंत हा लाभ पोहोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
संबंधित लेख: