राज्याची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकार उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत विकसित करण्यावर भर देत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने राज्यातील जमिनी आणि मालमत्तांना ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे टोकन देऊन त्याचे मूल्य डिजिटल फॉर्ममध्ये रूपांतरित करण्याचा आणि त्याच्या व्यवहारासाठी डिजिटल यंत्रणा उभारण्यासाठी महाराष्ट्र डिजिटायझेशन ॲण्ड एक्स्चेंज ऑफ लॅण्ड टोकन ॲसेट ॲक्ट म्हणजेच ‘डेल्टा ॲक्ट’ तयार करत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत जुलैमध्ये ‘द महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अॅण्ड एक्स्चेंज ऑफ लॅण्ड टोकन ॲसेट ॲक्ट’चा मसुदा तयार करण्यासंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत स्थावर जंगम मालमत्तांचे मूल्य लक्षात घेऊन त्याचे सार्वजनिक हित आणि राज्याच्या विकासासाठी उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने त्यावर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्र अशा स्वरूपाचा कायदा प्रस्तावित करणारे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. यामुळे राज्याचे डिजिटल प्रशासनातील नेतृत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित होणार आहे.
डेल्टा अॅक्ट कायदा काय आहे?
डेल्टा ॲक्ट हा देवेंद्र फडणवीस सरकारने जमिनी आणि मालमत्तांच्या टोकनायझेशनला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी प्रस्तावित केलेला एक नवीन कायदा आहे. यामध्ये ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून जमिनीचे वेगवेगळे भाग किंवा जमिनीचे मौल हे डिजिटल टोकन्सच्या स्वरूपात शेअर बाजाराच्या धर्तीवर खरेदी-विक्री करता येणार आहे.
टोकनायझेशनच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा नवा मार्ग
प्रस्तावित ‘डेल्टा कायदा’ हा स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री आणि आर्थिक व्यवहारांना पूर्णपणे नव्या टप्प्यावर घेऊन जाणारा असणार आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून अचल संपत्तीचे मूल्य डिजिटल टोकन्समध्ये रूपांतरित करून ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर सुरक्षित ठेवले जाणार आहे. जगामध्ये मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधले जात आहेत; त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीच्या मूल्यानुसार टोकन देऊन व्यवहार करण्याची डिजिटल यंत्रणा उभारली जाणार आहे. सध्याच्या पारंपरिक पद्धतीत जमिनीची खरेदी-विक्री असो किंवा बँकांकडून कर्जासाठी मालमत्ता तारण ठेवण्याची प्रक्रिया असो, या सर्व कामांसाठी खूप वेळ लागतो. ब्लॉकचेन आधारित टोकनायझेशनमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत वेगात आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडणार आहे. ज्यामुळे सामान्य मालमत्ताधारकांना त्यांच्या संपत्तीच्या सुप्त मूल्याचा आर्थिक लाभ घेता येणार आहे.
जमिनींच्या बनावट कागदपत्रांना आळा बसणार
टेक्नॉलॉजीच्या या वापरामुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील बनावट कागदपत्रे, दुबार विक्री आणि मालकी हक्काचे वाद यासारख्या अडचणींवर मात करता येणार आहे. ब्लॉकचेन पद्धतीमध्ये प्रत्येक व्यवहार सुरक्षित, वेळ-मुद्रांकित आणि फेरफार-प्रतिरोधक डिजिटल लेजरमध्ये नोंदवला जातो. याचा सर्व डेटा ब्लॉकचेन नेटवर्कवर साठवला जात असल्याने त्यात अनधिकृतपणे बदल करणे अशक्य आहे. ज्यामुळे कागदपत्रांमधील फसवणूक थांबून नागरिकांचा आणि वित्तीय संस्थांचा मालमत्तेच्या नोंदींवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे. हे डिजिटल व्यवहार सुरक्षित आणि कायदेशीर संरक्षणाखाली व्हावेत यासाठी नगरविकास, विधी व न्याय विभागाकडून या कायद्याच्या मसुद्याला गती देण्याचे काम प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे.
डेल्टा कायद्याचे मुख्य फायदे
मालमत्तेचे सुप्त मूल्य अनलॉक: अनेकदा जमिनीची किंमत खूप जास्त असते, पण मालकाला तातडीने काही पैशांची गरज असल्यास संपूर्ण जमीन विकावी लागते. पण आता या टोकनायझेशनमुळे जमिनीचे लहान भागांमध्ये डिजिटल मूल्यवर्धन (टोकनायझेशन) करून सुप्त मूल्याचा वापर करता येणार आहे.
खरेदी-विक्री वेगवान व पारदर्शक: पारंपरिक जमीन खरेदी-विक्री, दस्तनोंदणी आणि कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया खूप वेळखाऊ आणि किचकट असते. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे ही प्रक्रिया डिजिटल, अत्यंत जलद आणि पारदर्शक होणार.
शेअर बाजाराप्रमाणे व्यवहार: जसे शेअर मार्केटमध्ये लिक्विडिटी असते, तसेच या प्लॅटफॉर्ममुळे स्थावर मालमत्तेतही लिक्विडिटी येणार. छोटे गुंतवणूकदारही मालमत्तेत गुंतवणूक करू शकणार आहेत.
कायदेशीर संरक्षण व फसवणुकीला आळा: ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे डेटा बदलणे किंवा बनावट कागदपत्रे तयार करणे अशक्य होणार आहे. यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता राहून, या व्यवहारांना पूर्ण कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.
गुंतवणुकीचे नवीन पर्याय: या कायद्यामुळे राज्यात ब्लॉकचेन आणि फिनटेक क्षेत्रातील स्टार्टअप्स, गुंतवणूकदार आणि नवीन तंत्रज्ञानाला मोठा वाव मिळणार आहे. राज्याच्या १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
डेल्टा – डिजिटल गव्हर्नन्स आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील नवी क्रांती
हा कायदा सर्वसमावेशक, कायदेशीरदृष्ट्या परिपूर्ण आणि त्रुटीमुक्त असावा यासाठी सेबी, मुंबई शेअर मार्केट (बीएसई), नॅशनल शेअर बाजार (एनएसई), कायदेतज्ज्ञ, अभ्यासू व्यक्ती आणि स्टार्टअप्सचा समावेश असलेली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाणार आहे. समितीमार्फत या विषयाशी संबधित जगभरातील प्रचलित कायदे, नियम आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांचा अभ्यास करून मसुदा तयार केला जाणार आहे. सध्या इंग्लंड, सिंगापूर, आबुधाबी या देशांनी मालमत्तांचे टोकनायझेशन केले असून त्याच्या खरेदी-विक्रीसाठी प्लॅटफॉर्मही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समतोल साधत, नागरिकांच्या मालमत्तेला सुरक्षितता पुरवणे आणि राज्याच्या महसुलात वाढ करणे हा या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे. महाराष्ट्राची देशाला दिशादर्शक कायदे देण्याची समृद्ध परंपरा आहे. त्याचदृष्टीने देवेंद्र फडणवीस सरकार प्रयत्न करत आहे. हा कायदा म्हणजे डिजिटल गव्हर्नन्स आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील नवी क्रांती ठरणार आहे.