देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील बळीराजाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या खांद्यावरील कर्जाचा व थकीत बिलांचा बोजा कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांचे जुने थकित वीज बिल माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांचा शेतीचा खर्च कमी व्हावा आणि त्यांना सन्मानाने जगता यावे, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची थकित ‘वीज बिलाची पाटी’ पूर्णपणे कोरी होणार आहे.
वीज बिल माफीसोबत, शेतकरी कर्जमाफी २०२६
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकारने अत्यंत संवेदनशील पाऊले उचलली आहेत. वीज बिल माफीसोबतच सरकारने काही दिवसांपूर्वी ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमुक्ती योजना’ लागू केली. या योजनेत सुरुवातीला चालू कर्ज शेतकऱ्यांनी स्वतः भरावे अशी एक अट ठेवण्यात आली होती. पण, शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि त्यांची अडचण लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ही अट रद्द करून सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नियमित कर्ज फेडणाऱ्या आणि अडचणीत असलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एकाच वेळी वीज बिल आणि संपूर्ण कर्जमाफी देऊन सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो अन्नदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कृषी पंपांच्या थकित वीज बिलाच्या ओझ्यातून त्यांची कायमची कर्जमुक्ती होणार आहे. २०२६ मधील या सर्वात मोठ्या शेतकरी कल्याणकारी योजना ठरल्या आहेत.
बजेटमधून सरकार निधी देणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७.५ हॉर्सपावरपर्यंतच्या पंपांची जुनी थकीत बिले माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता वीज कंपनीचा कोणताही कर्मचारी शेतकऱ्यांकडे वीजबिल वसुलीसाठी जाऊ शकणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे ही वीज बिल माफी महावितरण कंपनी आपल्या खिशातून देणार नाही. राज्य सरकार स्वतःच्या बजेटमधून हा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
वीज बिल माफीबाबत देवेंद्र फडणवीस यांचे धाडसी निर्णय
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी किंवा सवलत देण्याचा इतिहास नवा नाही. यापूर्वीही देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळात शेतकऱ्यांना वीज बिलात मोठ्या सवलती दिल्या आहेत. राज्यातील कृषी पंपांच्या वीज बिलांच्या सवलतीचा आणि माफीचा इतिहास पाहिला तर, २००४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत विजेची घोषणा केली होती, परंतु काही तांत्रिक आणि आर्थिक कारणांमुळे ती योजना पुढे पूर्णवेळ सुरू राहू शकली नाही. त्यानंतर २०१४ ते २०१९ या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ सुरू करण्यात आली. ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा आणि स्वस्त दरात वीज देण्यास सुरुवात झाली. तसेच हजारो कोटी रुपयांचे व्याज व दंड माफी (व्याज सवलत योजना) देण्यात आली. त्यानंतर ‘कृषी ऊर्जा धोरण’ राबवून थकीत वीज बिलांवर ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याची योजना आणली गेली.
आता २०२६ मध्ये जाहीर केलेली ४८ हजार कोटी रुपयांची ही वीज बिल माफी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरणार आहे. त्याचबरोबर सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा हक्काची आणि मोफत वीज देण्याची योजना फायदेशीर ठरत आहे. यातून महाराष्ट्रातील शेतकरी खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त होण्यास मदत होत आहे.
संबंधित लेख:
- कांदा उत्पादकांना दिलासा: सरकारी खरेदी दरात १३ टक्के वाढ; २,१२५ रुपये भाव मिळणार
- देवेंद्र फडणवीस सरकारची ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी
- शेतकऱ्यांची बँकेच्या जाचक अटींतून सुटका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बँकांना इशारा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रात डिजिटल भरारी
- अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचा दिलासा, कोट्यवधींचा निधी मंजूर