केंद्र सरकारने बफर स्टॉकसाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या कांद्याच्या दरात प्रति क्विंटल २५० रुपयांची थेट वाढ करत तो २,१२५ रुपयांवर नेला आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत जाहीर झालेल्या या पाचव्या दरवाढीमुळे खुल्या बाजारातील चढ-उतारांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळणार आहे. देशाच्या एकूण उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही सचिव आणि उपसमिती स्थापन करून दीर्घकालीन उपाययोजनांचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकार हे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नेहमी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने नाफेड (नॅशनल अॅग्रीकल्चर को-ऑपरेटीव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) आणि एनसीसीएफ (नॅशनल को-ऑपरेटीव्ह कंज्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया)मार्फत बफर स्टॉकसाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या कांद्याच्या दरात प्रति क्विंटल २५० रुपयांची थेट वाढ केली. मागील दराच्या तुलनेत कांदा खरेदी दरात १३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २,१२५ रुपये (२१.२५ रुपये प्रति किलो) हा नवीन दर मिळणार आहे. यापूर्वी हा दर १,८७५ रुपये होता. खुल्या बाजारातील तेजीमुळे आणि पावसाळ्याच्या तोंडावर कांदा खराब होण्याच्या भीतीने हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरला आहे. तसेच या दरवाढीमुळे कांदा बाजारभावाला स्थिरता मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. वास्तविक पाहता, सरकारी खरेदी सुरू झाली तेव्हा सुरुवातीला हा दर प्रति क्विंटल १,२३५ रुपये इतका कमी होता. पण बाजारातील चढ-उतार आणि शेतकऱ्यांची गरज ओळखून सरकारने टप्प्याटप्प्याने पाचव्यांदा दरवाढ करत हा नवा सुधारित दर लागू केला आहे. ४ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या या नव्या दरामुळे खुल्या बाजारातील खाजगी व्यापाऱ्यांवर दबाव निर्माण होणार आहे. त्यांनाही आता शेतकऱ्यांकडून यापेक्षा कमी दराने कांदा खरेदी करता येणार नाही. परिणामी, बाजारात कांद्याचे भाव स्थिर राहून उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान टळण्यास मदत होणार आहे.
देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात ४० ते ५० टक्के वाटा असणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरातील घसरण, साठवणूक आणि निर्यात धोरण अशा अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. हीच बाब लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि त्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेत आहे. कांदा उत्पादकांच्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ मार्च २०२६ मध्ये मुंबईत विशेष कांदा आढावा बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता, बाजारभावातील घसरण रोखण्यासाठी आणि सर्वंकष उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी सचिव स्तरावर एका विशेष समितीची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करत सहकार विभागाने २३ एप्रिल २०२६ रोजी समितीची घोषणा केली आणि त्यानंतर प्राप्त झालेल्या शिफारशींवर जलद गतीने अहवाल सादर करण्यासाठी ९ जून २०२६ रोजी उपसमिती देखील स्थापन करण्यात आली.
सध्या देशभरातून होणाऱ्या कांद्याच्या एकूण आवकामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच ३०,००० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त आहे. एकीकडे मान्सूनचे उशिरा आगमन झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजीची शक्यता वर्तवली जात होती. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाकिस्तान व चीनच्या स्वस्त कांद्यामुळे निर्यातीचे आव्हान ठाकले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने खरेदी दरात केलेली १३ टक्क्यांची घसघशीत वाढ आणि दुसरीकडे राज्य पातळीवर सरकारने प्रशासकीय स्तरावर सुरू केलेल्या दीर्घकालीन उपाययोजनांमुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक व मानसिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे योग्य दाम मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे या निर्णयातून दिसून येते.
संबंधित लेख: