गोमातेचे संवर्धन ही काळाची गरज आहे. आपल्याला विषमुक्त अन्न खायचे असेल तर आपल्याला गोमातेशिवाय पर्याय नाही. ज्या शेतकऱ्यांकडे गोवंश आहे, गोमाता आहे, त्या शेतकऱ्यांना आधार आहे; आशा आहे. यातूनच आपल्या शेतीची वेगळी गो-आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होण्यास मदत होणार आहे. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्रात गो शक्ती केंद्र निर्माण करण्याच्या हेतुने राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रेतून लोकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न
राज्य सरकारचा नुकताच ‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा २०२६’ हा महत्त्वाचा उपक्रम पार पडला. २२ जून पासून सुरू झालेल्या या विशेष संवाद यात्रेचा समारोप नागपूर येथे पार पडला. महाराष्ट्रात देशी गायीला ‘राज्यमाता-गोमाता’ चा दर्जा बहाल केल्यानंतर, गोवंशाचे रक्षण, संवर्धन आणि त्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी या विशेष संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र गोसेवा आयोग आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. या १५ दिवसांच्या संवाद यात्रेने ६ हजार किलोमीटरचा प्रवास करून ३० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांचा प्रवास केला आहे. या यात्रेचा उद्देश अत्यंत स्पष्ट आणि ग्रामीण भागाशी निगडित होता. काही लोकांनी या यात्रेला धार्मिक आणि सांस्कृतिक रंग लावून त्यावर टीका केली. पण ही यात्रा संपूर्णपणे गो-आधारित भक्कम अर्थव्यवस्थेवर आधारित काढण्यात आली होती.
विषमुक्त अन्ननिर्मितीसाठी गोमाता संवर्धन काळाची गरज
गोमाता संवाद यात्रेच्या माध्यमातून लोकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. जगामध्ये भारतातील देशी गाय जी आयुष्यभर निसर्गाला आणि माणसाला काही ना काही देत राहिली आहे. पण आज शेतीत रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा अतिरिक्त वापर केला जात असल्यामुळे जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादनक्षमता घटत चालली आहे. दुसरीकडे शेतमालाचे भाव जागतिक बाजारपेठ ठरवत असताना शेतीचा उत्पादन खर्च मात्र सातत्याने वाढत आहे. या दुहेरी संकटामुळे आजचा शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत विषमुक्त अन्ननिर्मितीसाठी, मानवाच्या आरोग्यासाठी आणि शेतकऱ्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गोमातेचे संवर्धन ही काळाची गरज बनली आहे.
‘गो-शक्ती केंद्र’ आणि ‘संशोधन केंद्र’ विकसित करण्यावर भर
गोवंशाचे रक्षण आणि संवर्धन फक्त पारंपरिक गोपालनापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यातून आर्थिक समृद्धीचा मार्ग कसा निघू शकेल, याविषयी राज्य सरकार लोकांमध्ये जनजागृती करत आहे. गाय ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेचा मुख्य आधार ठरू शकते. कारण ज्या शेतकऱ्याकडे गोवंश आहे, तो कठीण परिस्थितीतही आपला धीर खचू देत नाही. चांगल्या दर्जाचे दूध देणाऱ्या गीर, राठी, थारपारकर, लाल सिंधी आणि देवणी यासारख्या देशी गाईंच्या माध्यमातून एक मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहू शकते. या आर्थिक समृद्धीला गती देण्यासाठी राज्यातील गोशाळा या केवळ जनावरांचे निवारा केंद्र किंवा संगोपन केंद्र न राहता, त्या गो शक्ती केंद्र आणि संशोधन केंद्र म्हणून विकसित झाल्या पाहिजेत, असा आग्रह गो सेवक देवेंद्र फडणवीस यांचा आहे. गो शक्ती केंद्रांमध्ये गोवंशावर आधारित औषधे, सेंद्रिय खते आणि नाविन्यपूर्ण संशोधन केले गेले पाहिजे. ज्यामुळे गोशाळा स्वतःच्या पायावर उभ्या राहून स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनतील. विषमुक्त किंवा सेंद्रिय प्राकृतिक शेतीमध्ये गोमूत्र आणि शेणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यामुळे शेतीचा खर्च कमालीचा कमी होतो. जेव्हा शेतीचा खर्च कमी होईल आणि गो-आधारित उत्पादनांतून अतिरिक्त उत्पन्न सुरू होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात आर्थिक समृद्धी नांदेल. ‘एल निनो’सारखी नैसर्गिक संकटे किंवा बाजारपेठेतील चढ-उतार अशा कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्याची ताकद या गो-आधारित अर्थव्यवस्थेमुळे शेतकऱ्याला मिळू शकते.
‘गो १०’ ब्रॅण्ड – नैसर्गिक व दर्जेदार उत्पादने
या संपूर्ण प्रक्रियेला व्यावसायिक आणि संघटित स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील समारोप कार्यक्रमात महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचा ‘गो १०’ हा विशेष ब्रॅण्ड लान्च केला. हा ब्रॅण्ड गोशाळांनी तयार केलेल्या दर्जेदार उत्पादनांना थेट बाजारपेठ मिळवून देण्याचे एक प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. गोशाळांमधून फक्त दुधाचे उत्पादन न घेता शेणापासून बनवलेला नैसर्गिक रंग, विविध गो-आधारित औषधे, सेंद्रिय खते आणि इतर वस्तूंची निर्मिती केली जाणार आहे. या सर्व उत्पादनांना ‘गो १०’ या एकाच छताखाली आणि ब्रॅण्ड नेम अंतर्गत बाजारपेठेत आणले जाणार आहे. या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी आणि प्रचार-प्रसारासाठी सरकार गोशाळा चालकांना सवलतीच्या दरात स्टॉल्स उपलब्ध करून देणार आहे. ज्यामुळे या उत्पादनांना शहरांमध्ये व मोठ्या बाजारपेठांमध्ये योग्य भाव आणि मागणी मिळू शकेल. महाराष्ट्र गोसेवा आयोग पूर्ण क्षमतेने काम करू शकेल यासाठी आवश्यक निधी सरकारकडून पुरवला जात आहे. गोमाता हा नैसर्गिक शेतीचा केंद्रबिंदू मानून, तिच्या संरक्षणातून आणि ‘गो १०’ सारख्या ब्रॅण्डच्या माध्यमातून शेतकरी समृद्धीचा एक नवा आणि आश्वासक मार्ग महाराष्ट्रासमोर खुला होणार आहे.
संबंधित लेख: