वीज निर्मितीच्या पारंपरिक स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करत स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने भारत वेगाने वाटचाल करत आहे. या परिवर्तनाला घराघरातून सुरुवात करून देणारी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना. महाराष्ट्राने या योजनेच्या अंमलबजावणीत देशातील आघाडीचे राज्य म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. राज्यात तब्बल ७.६३ लाख रूफटॉप सोलर बसवण्यात आले. यासाठी लाभार्थ्यांना ५,३७० कोटींहून अधिक आर्थिक सहाय्य मिळाले.
७.६० लाखांहून अधिक घरांवर सोलर रुफटॉप
महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेची अंमलबजावणी ऊर्जा विभागांतर्गत महावितरणमधून होत आहे. घरगुती ग्राहकांना सौरऊर्जा यंत्रणा बसवणे सोपे व्हावे, तसेच ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान व्हावी यासाठी राज्यात पेपरलेस आणि ऑनलाईन यंत्रणा विकसित करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२५च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील १.२५ लाख घरांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता आणि सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात आले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रातील योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग आणखी वाढला. महावितरणच्या ताज्या आकडेवारीनुसार (I-SMART), प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने अंतर्गत राज्यात ७,६३,१५७ ग्राहकांच्या घरावर रुफटॉप सोलर यंत्रणा बसवण्यात आली. यातून २,७९४.७९ मेगावॅट इतकी सौरऊर्जा क्षमता निर्माण झाली. या आकड्यांमधून महाराष्ट्रातील योजनेची व्याप्ती दिसून होते. ही योजना फक्त आकडेवारी पुरती सिमित नाही, तर ती राज्यातील हरित ऊर्जेच्या वाढत्या स्वीकाराचे प्रतिबिंब आहे.
लाभार्थ्यांना ७८ हजारांचे अनुदान
देशाचा विचार केला तर, ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ४५,६८,४०८ लाख रुफटॉप सोलर यंत्रणा बसवण्यात आल्या आहेत. याचा ५४,४०,२९३ कुटुंबांना लाभ झाला असून देशाची सौर ऊर्जा स्थापित करण्याची क्षमता १६,११६.७६ मेगावॅटवर पोहोचली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांना ३०,२६९.८३ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले. केंद्राकडून या योजनेसाठी चांगले अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागत सर्वसामान्य कुटुंबांच्या घरावर सोलर पॅनल दिसू लागले आहेत. दोन किलोवॅटच्या सोलर पॅनेलसाठी प्रति किलोवॅट ३० हजार रुपये आणि अतिरिक्त क्षमतेसाठी प्रति किलोवॅट १८ हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे. तर तीन किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या यंत्रणेसाठी ७८ हजारांपर्यंत अनुदान सरकार देत आहे.
सूर्यघर योजनेमुळे महाराष्ट्रात घडून आलेले बदल
- घरगुती पातळीवरील वीज निर्मिती क्षमतेत वाढ
- सौरऊर्जेमुळे वीजखर्चात बचत होण्यास मदत
- लाभार्थ्यांना ३०० युनिटपर्यंत पूर्णपणे मोफत वीज
- राज्याच्या अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षमतेत भर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेला राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा, महावितरणची डिजिटल व्यवस्था आणि मोठ्या प्रमाणात रुफटॉप सोलर बसवून याला व्यापक स्वरूप दिले. लाखो घरांपर्यंत पोहोचलेली ही योजना महाराष्ट्राला स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा बचत आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पुढे घेऊन जाणारी महत्त्वाची पायरी ठरत आहे. गावागावात प्रत्येक घरावर उभारण्यात आलेले सोलर पॅनेल हे त्या कुटुंबाची विजेची गरज तर भागवत आहेच. पण त्याचबरोबर ते महाराष्ट्राला हरित आणि शाश्वत वीज पुरवण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलत आहे.
संबंधित लेख: