महाराष्ट्रात यावर्षी पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि पाण्याच्या तुटवड्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या पाणीटंचाई आणि दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची घोषणा केली होती. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी ४० तालुक्यांचा या यादीत समावेश केला आहे. यामुळे आता महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची एकूण संख्या ३०५ वर पोहोचली आहे. या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने पिण्याच्या पाण्याच्या टँकर्ससह विविध प्रकारच्या मदतीसोबत विशेष १२ प्रमुख दुष्काळ निवारण उपाययोजना व सवलती लागू केल्या आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी जाहीर केलेल्या १२ प्रमुख सवलती
| क्र. | सवलत / उपाययोजना | माहिती व तपशील |
| १ | जमीन महसूलात सूट | दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचा जमीन महसूल प्रणालीनुसार आकारला जाणारा कर (टॅक्स) पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. |
| २ | पीक कर्जाचे पुनर्गठन | थकीत किंवा चालू पीक कर्जाची वसुली तातडीने न करता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जांचे पुनर्गठन करणार. |
| ३ | शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती | दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या सरकारी व सहकारी कर्जांच्या वसुलीस तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. |
| ४ | कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट | ७.५ हॉर्सपावर (HP) पर्यंत क्षमता असलेल्या कृषी पंपांचे वीजबिल पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच ७.५ HP पेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांना ठरवून दिलेल्या निकषानुसार सवलत लागू. |
| ५ | विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी | दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. |
| ६ | रोहयो कामाच्या निकषात शिथिलता | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामाचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त हातांना काम उपलब्ध करून दिले जाणार. |
| ७ | पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्स | ज्या गावात पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, तिथे तातडीने सरकारी किंवा अधिग्रहित टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाणार. |
| ८ | वीज जोडणी खंडित न करणे | टंचाई घोषित केलेल्या गावांमध्ये थकबाकी असली तरीही शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही. |
| ९ | अन्नधान्याची टंचाई भासू न देणे | शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे विशेष धान्य पुरवठा करणार. |
| १० | चारा छावण्या व चाऱ्याची व्यवस्था | दुष्काळी भागात जनावरांसाठी आवश्यक तो चारा आणि पशूखाद्य उपलब्ध करून दिले जाणार, गरज पडल्यास चारा छावण्या उभारणार. |
| ११ | जलसंधारणाची कामे सुरू करणे | भविष्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी करण्यासाठी रोहयो व इतर योजनांतर्गत जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेणार. |
| १२ | पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन | पूर्व-निर्गमित शासन निर्णयानुसार पिण्याच्या पाण्याचे आणि जनावरांच्या पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन व नियोजन केले जाणार. |
या सवलतींचा नागरिकांना कसा फायदा होईल?
- वीजबिल माफी आणि पीक कर्ज पुनर्गठनामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून तात्पुरता दिलासा मिळणार. त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी होणार.
- रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या शिथिलतेमुळे शेतमजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल आणि स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल.
- परीक्षा शुल्क माफीमुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील पाल्यांचे शिक्षण पैशांअभावी थांबणार नाही.
- पशुधनाचे संरक्षण: चारा आणि पाण्याच्या नियोजनामुळे दुष्काळात पशुधन वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. यामुळे पशुधनाचे संरक्षण होणार.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ३०५ तालुक्यांतील नागरिकांना दुष्काळाच्या झळांमधून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी दुष्काळी परिस्थितीतील सवलतीच्या १२ उपाययोजना लागू केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकारने २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे २४ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांत (४० तालुक्यांत गंभीर, २२५ तालुक्यात मध्यम) दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर उर्वरित टंचाईसदृश भागांचा / तालुक्याचा आढावा घेऊन यात आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश केला आहे.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजारांची मदत
दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजारांची मदत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी (दि. १४ ऑक्टोबर, २०२६) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मागील २५ वर्षांचा रेकॉर्ड पाहता आतापर्यंतच्या सरकारने नोव्हेंबरमध्ये दुष्काळ जाहीर करून त्याची मदत डिसेंबरमध्ये दिली आहे. पण यावर्षी दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती पाहता ऑक्टोबर महिन्यातच सरकारने दुष्काळाचा शासन निर्णय काढला. त्याचा सप्लिमेंटरी निर्णयदेखील लगेच काढला आहे. येत्या काही दिवसांत दिवाळी येत आहे. दुष्काळाच्या मदतीची जी कार्यप्रणाली आहे. त्याचे काम दिवाळीपूर्वी पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रीम म्हणून ५ हजार रुपये दिवाळीपूर्वी जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर नुकसानीचा पंचनामा कसा केला जातो?
राज्य सरकारच्या महसूल व वने, तसेच कृषी विभागाच्या नियमावलीनुसार दुष्काळी भागाची पाहणी करून त्याचा पंचनामा केला जातो. त्यासाठीची आवश्यक कागदपत्रे तपासून त्यानुसार उपाययोजना पुरवल्या जातात. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी त्रिस्तरीय संयुक्त समिती द्वारे सर्वेक्षण केले जाते. यामध्ये तालुका कृषी अधिकारी / कृषी सहाय्यक, तलाठी (महसूल विभाग) आणि ग्रामसेवक (ग्रामविकास विभाग) हे तिघे असतात. ही समिती बाधित शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन पिकाचे झालेले नुकसान (उदा. पाण्याचा तुटवडा, करपलेली पिके, सुकलेली फळबाग) पाहते.
पंचनाम्यामध्ये नुकसान ३३ टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे का, हे पाहिले जाते. सरकारी नियमानुसार नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी किमान ३३ टक्के नुकसान असणे अनिवार्य असते. पंचनाम्यावर संबंधित शेतकरी आणि गावातील किमान २ स्थानिक शेतकऱ्यांची पंच म्हणून सही किंवा अंगठ्याचे ठसे घेतले जातात. सध्या राज्य सरकार पंचनाम्यासाठी मोबाईल ॲपद्वारे आणि उपग्रहाद्वारे फोटो काढून नोंद घेते.
नुकसान भरपाईसाठी कोणती कागदपत्रे महत्त्वाची असतात?
- सरकारी अनुदानाची किंवा पीक विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. पण त्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे गरजेची असतात.
- चालू वर्षातील अद्ययावत ७/१२ उतारा, ज्यावर दुष्काळी हंगामातील पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्याच्या नावे असलेली एकूण जमीन दर्शवणारा ८-अ दाखला.
- बँक खाते राष्ट्रीयकृत किंवा मान्यताप्राप्त बँकेत असावे. पासबुकवर IFSC Code आणि खाते क्रमांक स्पष्ट दिसावा. तसेच खाते आधार कार्डशी लिंक असावे.
- बँक खाते व ७/१२ शी जोडलेले अधिकृत सरकारी ओळखपत्र, आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड
- ७/१२ वर एकापेक्षा जास्त खातेदार असतील, तर इतर खातेदारांचे संमतीपत्र किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र
- जर शेतकऱ्याने पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा उतरवला असेल, तर त्याची अर्ज पावती.
पंचनामा न झालेल्या शेतकऱ्यांनी काय करावे?
जर एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन दुष्काळग्रस्त भागात असूनही त्याच्या शेताचा किंवा पिकाचा पंचनामा झाला नसेल, तर सरकारच्या नियमानुसार खालील टप्प्यांचा अवलंब करावा.
तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा ग्रामसेवकांशी संपर्क: गावातील तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकांना तोंडी व लिखित अर्ज द्यावा. ज्यात माझ्या शेतातील पिकाचा पंचनामा अजून झालेला नाही, तरी त्याची लवकरात लवकर पाहणी करावी, अशी विनंती करावी.
तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे लेखी अर्ज: दुसऱ्या टप्प्यात तालुका तहसीलदार किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे लेखी अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत ७/१२ उतारा जोडावा.
शेतातील पिकाचे फोटो / व्हिडीओ पुरावा म्हणून ठेवणे: पंचनामा होईपर्यंत शक्यतो बाधित पिकाची सद्यस्थिती दर्शवणारे फोटो व व्हिडीओ काढून ठेवावेत.
तक्रार निवारण कक्षाशी संपर्क: प्रत्येक तालुक्यात दुष्काळ निवारण व पंचनामा तक्रारींसाठी तहसील कार्यालयात विशेष कक्ष असतो. तिथे नोंद करून आपल्या शेताचा फेरपंचनामा करण्यीच किंवा नाव समाविष्ट करून घेण्याची मागणी करता येते.
संबंधित लेख:
- सरकार अधिकृतरीत्या दुष्काळ कधी आणि कसे जाहीर करते? त्याचे निकष काय आहेत?
- वैरण विकास धोरण २०२६: दुष्काळातही जनावरांना मिळणार पुरेसा चारा!
- मराठवाड्याच्या जलसमृद्धीला नवी गती; जायकवाडी प्रकल्प टप्पा २ साठी ६ हजार कोटींची मंजुरी
- कुकडी सिंचन प्रकल्प: टंचाईग्रस्त भागाच्या समृद्धीसाठी ५ हजार कोटींची सुधारित मान्यता