महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन हा अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे. पण अनिश्चित पाऊस, वातावरणातील बदल आणि एल-निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात वारंवार उद्भवणारी दुष्काळसदृश परिस्थिती पशुपालकांसाठी मोठी चिंतादायक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळी परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य तीव्र चारा टंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी आणि पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण २०२६ मंजूर केले. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २७८.३६ लक्ष पशुधनाच्या आहाराची गरज भागवण्याबरोबर, दुष्काळाच्या काळातही त्यांना पुरेसा व सकस आहार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
जनावरांच्या आरोग्यावर, प्रजनन क्षमतेवर परिणाम
महाराष्ट्रात सर्वसाधारण चांगला पाऊस पडला तरीही दरवर्षी हिरव्या चाऱ्याची २२.७९ टक्के तर सुक्या चाऱ्याची २१.४३ टक्के इतकी तूट जाणवते. वाढते नागरीकरण, कमी होत चाललेली पारंपरिक गायरान क्षेत्रे आणि फक्त ३.०१ टक्के जमिनीवर होणारी चारा पिकांची लागवड यामुळे ही चाराटंचाई दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. जनावरांच्या संगोपनाच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे ६० ते ७० टक्के खर्च एकट्या चाऱ्यावर होतो. दुष्काळ किंवा ऐन उन्हाळ्यात चारा महागल्यास किंवा तो अपुरा पडल्यास दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. चाऱ्याच्या अभावामुळे दुधाचे उत्पादन ५० टक्क्यांपर्यंत खाली येते आणि जनावरांच्या आरोग्यावर, वजनावर व प्रजनन क्षमतेवरही अत्यंत विपरीत परिणाम होतो. या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी पारंपरिक चारा पद्धतीऐवजी आधुनिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अवलंब करणे गरजेचे होते, त्यानुसार राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. २९ सप्टेंबर, २०२६) राज्याच्या वैरण विकास धोरणाला मंजुरी दिली.
चारा क्षेत्र अतिरिक्त ३३१.४२ हजार हेक्टरने वाढवणार
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या वैरण विकास धोरणांतर्गत आगामी पाच वर्षांत चारा लागवडीखालील क्षेत्र ५ टक्क्यांपर्यंत (अतिरिक्त ३३१.४२ हजार हेक्टर) वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी वन विभागाच्या जमिनी, महसूल विभागाच्या पडीक जमिनी आणि गायरान जमिनींचा वापर केला जाणार आहे. या जमिनी महिला बचत गटांना चारा लागवडीसाठी १ रुपया भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणार आहेत. तसेच दुष्काळी भागात पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी ‘हॉर्टी-पाश्चर’ म्हणजे फळबागांमधील आंतरपिकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यात अझोला, हायड्रोपोनिक्स आणि काटेविरहित निवडुंग लागवडीला विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याशिवाय, पावसाळ्यात उपलब्ध होणारा अधिकचा हिरवा चारा उन्हाळ्यात टंचाईच्या काळात वापरण्यासाठी ‘मुरघास’ (सायलेज) आणि ‘हे-बेल्स’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्याचबरोबर सुक्या चाऱ्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी भाताच्या पेंढ्यावर युरिया प्रक्रिया, कापूस काड्यांवर ओझोन प्रक्रिया आणि कडब्यावर एन्झाईम प्रक्रिया करून त्याचा दर्जा वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
६० हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी
या धोरणाचा प्रत्यक्ष फायदा राज्यातील अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतकरी, दुग्ध व्यावसायिक, शेळी-मेंढीपालक आणि ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना होणार आहे. चाऱ्याचा होणारा ३० टक्क्यांपर्यंतचा अपव्यय टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजनेच्या माध्यमातून ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंतच्या अनुदानावर कडबाकुट्टी यंत्रे, मिनी टीएमआर युनिट्स आणि हायड्रोपोनिक संच उपलब्ध करून दिले जात आहेत. तसेच भाड्याने आधुनिक यंत्रसामग्री मिळण्यासाठी वैरण ग्राहक सेवा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. या धोरणामुळे दुष्काळाच्या काळात पशुपालकांना शाश्वत सुरक्षा कवच मिळण्यासोबतच जनावरांचे आरोग्य व दूध उत्पादन टिकून राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच, या पाच वर्षांच्या कालावधीत ६१,१६० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तसेच यामुळे पशुपालनाला अधिकृतपणे कृषी समकक्ष व्यवसायाचा दर्जा मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण आणि समृद्ध होण्यासाठी मदत होणार आहे.
संबंधित लेख: