भारतीय सैन्यात अग्निवीर म्हणून ४ वर्षांची सेवा बजावणाऱ्या महाराष्ट्रातील जवानांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने सरकारी व निमसरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तरुणांना पोलीस आणि तत्सम सरकारी सेवांमध्ये विशेषकरून गणवेशधारी सेवांमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचे धोरण निश्चित करून त्यांना नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अग्निवीर तरुणांच्या अनुभवाचा कायदा – सुरक्षा व्यवस्थेसाठी वापर
महाराष्ट्र सरकारने माजी अग्निवीरांसाठी घेतलेला निर्णय हा अत्यंत दूरगामी, संवेदनशील आणि त्यांच्या भवितव्याला भक्कम आधार देणारा आहे. केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये सुरू केलेल्या ‘अग्निपथ’ योजने अंतर्गत चार वर्षांचे कठोर प्रशिक्षण व सेवा पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना समाजात पुन्हा सन्मानाने आणि स्थिर रोजगारासह उभे करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच (दि. २९ सप्टेंबर, २०२६) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माजी अग्निवीरांना सरकारी व निमसरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करत, गट-क मधील गणवेशधारी पदांसाठी १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशासाठी सेवा बजावलेल्या शिस्तबद्ध आणि विविध कौशल्याने सज्ज असलेल्या तरुणांच्या शक्तीचा राज्याच्या प्रशासनात योग्य वापर करून घेतला जात आहे. अग्निवीर म्हणून चार वर्षे सेवा बजावताना या तरुणांना शिस्त, नेतृत्वगुण, तांत्रिक कौशल्ये, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षाविषयीचा मोठा अनुभव मिळालेला असतो. सैन्यदलातील २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सेवा मिळत असली, तरी उर्वरित ७५ टक्के तरुणांच्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा राज्याच्या सुरक्षेत व विकासात उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला.
पोलीस, वन, नगर विकास विभागात १० टक्के समांतर आरक्षण
गणवेशधारी सेवा भरतीत १० टक्के आरक्षण या धोरणानुसार महाराष्ट्रात राहणाऱ्या माजी अग्निवीरांना पोलीस विभाग, कारागृह व सुधार सेवा, नागरी संरक्षण, गृहरक्षक दल, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग आणि महानगरपालिकांच्या नगर विकास विभागातील विविध गणवेशधारी गट-क पदांवर थेट नियुक्ती दिली जाणार आहे. पोलीस शिपाई, वनरक्षक, अग्निशामक, जवान अशा महत्त्वपूर्ण पदांवर या शिस्तबद्ध तरुणांची भरती झाल्यास प्रशासकीय कार्यक्षमतेत आणि कायदा-सुव्यवस्थेत नक्कीच वाढ होईल. या सरकारी पदांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. तसेच वयोमर्यादेतील सवलत, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी आणि शारीरिक मानक चाचणीमध्ये ही सूट देण्यात आली. त्यामुळे या तरुणांना थेट रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.
गणवेशधारी संवर्ग नियुक्तीसाठी धोरण निश्चित
अग्निवीरांना सरकारच्या विविध विभागांतर्गत सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारने ६ जानेवारी २०२६ रोजी निवृत्त कर्नल दिपक ठोंगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर २७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी सैन्यातून अग्निवीर म्हणून सेवा पूर्ण करणाऱ्या जवानांना राज्य सरकारच्या विविध गणवेशधारी गट – क संवर्गात पुनर्नियुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या दोन्ही समितींनी केलेल्या अभ्यासानुसार, सरकारच्या गणवेशधारी संवर्गात नियुक्ती देण्याचे धोरण ३० सप्टेंबर २०२६ ला प्रसिद्ध करण्यात आले.
अग्निवीरांची वाढती संख्या आणि गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकार आवश्यकतेनुसार सामाजिक आरक्षण अबाधित ठेवून हे आरक्षण १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवू शकते. तसे राज्य सरकारने उच्चस्तरीय सचिव समितीला अधिकार दिले आहेत. या निर्णयावरून राज्य सरकारची तरुणांप्रति असलेली संवेदनशीलता दिसून येते. सैन्यातून परतलेल्या तरुणांना सरकारी सेवेचे संरक्षण देणारा हा निर्णय महाराष्ट्रातील भविष्यातील लाखो तरुणांना उमेद देणारा ठरेल. त्यांच्या देशसेवेचा आणि त्यागाचा खऱ्या अर्थाने सन्मान करणारा हा निर्णय आहे.
संबंधित लेख: