रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे ‘ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूह’ (शिपबिल्डिंग क्लस्टर) उभारण्यासाठी नॅशनल शिपबिल्डिंग अॅण्ड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड (एनशिपएमएल) आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. दिघी जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी सुमारे २७,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, या प्रकल्पामुळे सुमारे ९० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन २०४७’ या संकल्पनेला बळकटी देणारा दिघी येथील हा प्रकल्प महाराष्ट्राला जागतिक सागरी नकाशावर नेऊन ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
माझगाव डॉक शिपबिल्डर्सची २७ हजार कोटींची गुंतवणूक
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक व सागरी विकासाला अभूतपूर्व गती देणारा एक ऐतिहासिक टप्पा राज्य सरकारने गाठला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा करार झाला आहे. या विशाल आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे दिघी येथे प्रत्येक वर्षी किमान २ दशलक्ष सकल टनभार (ग्रॉस टनेज) क्षमतेची जहाजबांधणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. केंद्र सरकारच्या ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकास आराखड्यांतर्गत आखण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे भारतात मोठ्या व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र आणि देशाच्या सागरी औद्योगिक क्षमतेला, गुंतवणुकीला आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी ताकद मिळणार आहे.
९० हजार रोजगाराची संधी
महाराष्ट्रात सागरी क्षेत्राचा पायाभूत विकास घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मुंबई बंदर प्राधिकरणाने संयुक्तपणे एनशिपएमएल या विशेष कंपनीची स्थापना केली आहे. दिघी येथील या प्रकल्पातून फक्त जहाजांची निर्मिती होणार नाही, तर त्यास पूरक असणाऱ्या आधुनिक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक परिसंस्था आणि पुरवठा साखळी विकसित होणार आहे. उच्च तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाची अभियांत्रिकी सेवा, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि सक्षम देशांतर्गत पुरवठादार व्यवस्था निर्माण करण्याच्या एमडीएलच्या अनुभवाचा उपयोग या जागतिक दर्जाच्या प्रकल्पासाठी होणार आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणारा देखील आहे. या एका प्रकल्पातून सुमारे ९० हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यात १५ हजार प्रत्यक्ष तर ७५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारांचा समावेश आहे. कुशल रोजगाराच्या या संधींमुळे राज्यातील युवकांसाठी प्रगतीची नवी कवाडे उघडणार आहेत.
देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता वाढवणे, परदेशी व देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताची स्पर्धात्मकता वाढवणे या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील हा पुढाकार महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रवासातील एक सुवर्ण अध्याय ठरणार आहे.