महाराष्ट्र सेवक | लॉजिस्टिक हब | विकसित महाराष्ट्र-इन्फ्रा

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरमुळे महाराष्ट्र बनणार ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब!

जेएनपीटीला देशाच्या विस्तीर्ण भूभागाशी जोडणारा, तसेच ५ महत्त्वाच्या राज्यांतून जाणारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने (दि. ८ सप्टेंबर) लोकार्पण केले. यावेळी न्यू जेएनपीटी (मुंबई), न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा आणि न्यू उंबरगाव या ४ नवीन मालवाहतूक रेल्वे सेवांना हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ करण्यात आला. या मालवाहतूक कॉरिडॉरमुळे महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक्स क्षमतेला मोठी चालना मिळणार आहे.

काय आहे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर हा भारतातील रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. हा फक्त मालवाहतूक गाड्यांसाठी तयार करण्यात आलेला एक स्वतंत्र रेल्वे मार्ग (कॉरिडॉर) आहे. आपल्याकडे प्रवासी रेल्वे गाड्या आणि मालवाहतूक रेल्वे एकाच रुळावरून धावत असल्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो आणि त्यामुळे उशिर होतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी आणि देशातील मालवाहतूक जलद, सुरक्षित व स्वस्त करण्यासाठी ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’द्वारे या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडॉरची वैशिष्ट्ये

  • वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडॉर उत्तर प्रदेशमधील दादरी पासून सुरू होतो आणि महाराष्ट्रातील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी, उरण/नवी मुंबई) पर्यंत येतो. याची लांबी सुमारे १,५०४ किलोमीटर आहे.
  • हा मार्ग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या ५ राज्यातून जातो.
  • हा कॉरिडॉर पूर्णपणे ब्रॉडगेज लाईनवर चालणारा असून, याच्यासाठी दोन स्वतंत्र मार्गिका आहेत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पूर्णपणे विजेवर चालणारी लाईन आहे.
  • या लाईनवर ऑटोमॅटिक सिग्नल सिस्टम, हेव्ही-ड्यूटी ट्रॅक आणि अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर्सचा वापर करण्यात आला आहे.

लॉजिस्टिक खर्च कमी होणार

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर हा १५०४ किमी लांबीचा असून, त्यामुळे या परिसरातील मालवाहतूक व्यवस्थेला नवी गती मिळणार आहे. हा कॉरिडॉर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या ५ महत्त्वाच्या राज्यातून जात आहे. महाराष्ट्रात या कॉरिडॉर अंतर्गत येणाऱ्या १७८ किमी रेल्वेमार्गासाठी १० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली. यामुळे जलद व विद्युतीकृत मालवाहतूक रेल्वे व्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. यामुळे रेल्वे मालवाहतूक वेग वाढवून भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्रांतीला गती मिळण्यास मदत होत आहे. विशेष म्हणजे, देशात प्रथमच या फ्रेट कॉरिडॉरवर कंटेनर स्टॅक वाहतूक होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाला विशेष चालना दिली. आपला देश जागतिक पातळीवर सप्लाय चेनचा भाग म्हणून पुढे येत असताना लॉजिस्टिकच्या मुव्हमेंटचा खर्च अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. भारतातील लॉजिस्टिक खर्च पूर्वी १४ टक्के होता, तो गेल्या १० वर्षांत १० टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. आता वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर हा खर्च ७ टक्क्यांपेक्षा खाली येईल. यामुळे भारताला जागतिक सप्लाय चेनचे मोठे केंद्र (लॉजिस्टिक्स हब) बनण्यास मदत होऊन, इथे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल.

महाराष्ट्र मॅरिटाईम पॉवर बनणार!

जेएनपीटी हे देशातील सर्वाधिक कंटेनर वाहतूक हाताळणाऱ्या प्रमुख बंदरांपैकी एक बंद आहे. या पोर्टमधून सुमारे ५५ टक्के कंटेनर ट्रॅफिक हाताळले जाते. एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान जेएनपीटीने सुमारे ३८.२७ लाख टीईयू (कंटेनर क्षमता मोजण्यासाठी वापरले जाणारे एकक) कंटेनर हाताळले आहेत. नवीन तयार होत असलेली मालवाहतुकीची लाईन पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर या वाहतुकीला आणखी गती मिळेल आणि जेएनपीटीच्या कंटेनर हाताळणीत मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे १५ टक्क्यांनी वाढ होईल. २०२९-३० पर्यंत जेएनपीटी हे देशातील दशलक्ष टीईयू पेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या बंदरांपैकी पहिले बंदर म्हणून विकसित होईल. तसेच, जेएनपीटीसोबत वाढवण बंदरही विकसित होत आहे. ते जेएनपीटीपेक्षा जवळपास तीनपट मोठे आहे. या दोन्ही बंदरांमुळे महाराष्ट्राला देशाची ‘मॅरिटाईम पॉवर’ आणि जागतिक लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून विकसित करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर हा भारताला जागतिक पातळीवर ‘लॉजिस्टिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनवण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीला गती देणारा कॉरिडॉर आहे. या कॉरिडॉरमुळे गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कांदला, मुंद्रा, जेएनपीटी ही प्रमुख बंदरे थेट उत्तर आणि मध्य भारतातील औद्योगिक पट्ट्यांशी जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे अर्थातच या राज्यातील आयात-निर्यात प्रक्रिया वेगाने होणार आहे. जुन्या रेल्वे मार्गावर मालवाहतूक करणाऱ्या रेल्वेगाड्यांचा सरासरी वेग २५ ते ३० किमी प्रति तास एवढा असतो. तो या कॉरिडॉरवर ७५ ते १०० किमी प्रति तास एवढा असणार आहे. यामुळे भारतातील लॉजिस्टिक खर्च १४ टक्क्यांवरून ७ टक्क्याच्या खाली येणार आहे.

संबंधित लेख:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *