क्रीडा जगतात जागतिक, राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारने प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंसाठी सरकारी, निमसरकारी व इतर क्षेत्रांतील नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याबाबतच्या धोरणात सुसूत्रता आणि एकसंधता आणण्यासाठी सुधारित धोरण लागू करण्यास मान्यता दिली.
सरकारी अधिपत्याखालील सर्व संस्थांना क्रीडा आरक्षण धोरण लागू
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचे सुधारित धोरण लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. या सुधारित धोरणाच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस सरकार खेळाडूंच्या खेळातील योगदानाचा यथोचित गौरव करून, त्यांना नोकरीच्या माध्यमातून स्थिरस्थावर भवितव्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सरकार देत असलेले हे ५ टक्के समांतर आरक्षण मंत्रालयातील विभागांसह खालील सर्व संस्थांना लागू असणार आहे.
- सर्व सरकारी कार्यालये
- जिल्हा परिषदा
- पंचायत समित्या
- ग्रामपंचायत
- महानगरपालिका
- सरकारी उपक्रम
- महामंडळ
- विद्यापीठ
- शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था
- आश्रमशाळा
- बँका, सहकारी संस्था व साखर कारखाने
याशिवाय राज्य सरकारकडून निधी किंवा सहायक अनुदान मिळणाऱ्या सर्व सरकारमान्य संस्था आणि इतर कार्यालयांमधील गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी खेळाडूंना हे आरक्षण मिळणार आहे.
स्थानिक व देशी खेळांचाही समावेश
सुधारित धोरणानुसार आरक्षणासाठी पात्र ठरणाऱ्या खेळांची व्याप्ती निश्चित करण्यात आली आहे. ऑलिम्पिक (समर) स्पर्धांमध्ये २००५ नंतर सलग तीन ऑलिम्पिक गेम्समध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
स्थानिक व देशी खेळांना प्रोत्साहन
- कबड्डी
- खो-खो
- बुद्धीबळ
- मल्लखांब
- क्रिकेट
या देशी खेळांचा समावेश आरक्षणासाठी करण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी अट नाही
- ऑलिम्पिक
- पॅरालिम्पिक
- एशियन गेम्स
- पॅरा एशियन गेम्स
- कॉमनवेल्थ गेम्स
यासारख्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी खेळांची अट लागू असणार नाही. ज्या वर्षी या स्पर्धा होतील त्या वर्षातील समाविष्ट सर्व खेळ या आरक्षणासाठी पात्र असणार आहेत. मान्यताप्राप्त संघटनांमार्फत आयोजित वरिष्ठ, युवा व कनिष्ठ वयोगटातील स्पर्धा, १९ वर्षाखालील शालेय स्पर्धा, खेलो इंडिया स्पर्धांमधील युथ, युनिव्हर्सिटी व पॅरा गेम्स तसेच अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांमधील खेळाडू देखील या धोरणाचा लाभ घेऊ शकतात.
क्रीडा स्पर्धांच्या वर्गवारीनुसार सरकारी सेवेत मिळणार संधी
नवीन धोरणानुसार, सरकारी सेवेतील पदांच्या वर्गवारीनुसार क्रीडा स्पर्धांमधील पात्रतेचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. गट-अ पदासाठी अधिकृत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, ऑलिम्पिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वरिष्ठ गटाच्या जागतिक व एशियन चॅम्पियनशीप, ग्रँडमास्टर, टेनिस ग्रॅन्डस्लॅम तसेच पॅरालिम्पिक व पॅरा एशियन गेम्समध्ये प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय स्थान मिळवणारे खेळाडू पात्र असतील.
गट-ब (राजपत्रित)
युवा व कनिष्ठ गटातील जागतिक, आशियाई व कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप, युथ ऑलिम्पिक, १९ वर्षाखालील आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा आणि जागतिक आंतरविद्यापीठ स्पर्धांतील पदकप्राप्त खेळाडू पात्र ठरतील.
गट-ब (अराजपत्रित)
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय अजिंक्यपद/फेडरेशन कप स्पर्धा, पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आणि १९ वर्षाखालील राष्ट्रीय शालेय स्पर्धांमधील पदकप्राप्त खेळाडू पात्र राहतील.
गट-क
साई आयोजित खेलो इंडिया, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ, राज्यस्तरीय वरिष्ठ/युवा/कनिष्ठ स्पर्धा, राज्यस्तरीय शालेय स्पर्धा, अश्वमेध/क्रीडा महोत्सव आणि राज्यस्तरीय पॅरा क्रीडा स्पर्धांतील पदक विजेते पात्र असणार आहेत.
गट-ड
खेळा विषयीची अर्हता धारण करणारे खेळाडू अथवा वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय व पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांतील खेळाडू पात्र मानले जातील.
३ महिन्यात क्रीडा प्रमाणपत्रांची होणार पडताळणी
खेळाडूंसाठीच्या या सुधारित नोकर भरती धोरणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि पारदर्शक टप्पा म्हणजे क्रीडा ई-प्रमाण स्वयंचलित डिजिटल कार्यप्रणालीचा अवलंब. या प्रणालीमुळे बोगस प्रमाणपत्रांच्या वापराला पूर्णपणे चाप बसणार आहे. नवीन नियमानुसार, स्पर्धा संपल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत स्पर्धांचे निकाल डिजिटल स्वाक्षरीने अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा डेटा सुरक्षित ठेवला जाणार आहे. ज्यामध्ये कोणताही फेरफार करणे शक्य होणार नाही. तसेच यामुळे ऑटोमेटेड क्रिप्टोग्राफिकमुळे प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणी शक्य होणार आहे. सुधारित धोरण लागू झाल्यावर पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यात त्यांच्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता करून घेणे अनिवार्य असणार आहे.
पदकप्राप्त खेळाडू नोकर भरती धोरणात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. नवीन धोरणांचा एकत्रित सुधारित शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना मोठा दिलासा मिळाला असून क्रीडा क्षेत्राला एक नवी दिशा आणि बळ मिळणार आहे.
संबंधित लेख: