दहीहंडी उत्सवादरम्यान मानवी मनोरे रचताना अपघातग्रस्त होणाऱ्या गोविंदांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने गोविदा पथकांसाठी अपघात विमा संरक्षण योजना सुरू केली. महाराष्ट्र सरकारने २०२६ मधील दहीहंडी उत्सवात प्रत्यक्ष सहभागी होणाऱ्या राज्यातील १ लाख ६० हजार गोविंदांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे अपघाती विमा संरक्षण देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मागील वर्षी १ लाख ५० हजार गोविंदांना हा लाभ देण्यात आला होता; उत्सवाची वाढती लोकप्रियता आणि सहभागी गोविंदांची वाढती संख्या लक्षात घेता यावर्षी ही मर्यादा १० हजारांनी वाढवण्यात आली आहे.
गोविंदा पथके आणि कुटुंबियांना आर्थिक संरक्षण
मानवी मनोरे रचताना दुर्घटनाग्रस्त होणाऱ्या गोविदांना विमा संरक्षण देताना या योजनेंतर्गत कोणत्याही गोविंदाला थेट रोख स्वरूपात मदत दिली जात नाही. एखाद्या गोविंदाचा अपघात झाल्यास विमा कंपनीमार्फत भरपाई देणारी ही संरचित सुरक्षा व्यवस्था आहे. याचा संपूर्ण आर्थिक भार राज्य क्रीडा विकास निधीतून उचलला जातो. दहीहंडी उत्सवात नऊ-नऊ, दहा-दहा थर लावून मानवी मनोरे रचणारा हा महाराष्ट्रातील एक लोकप्रिय सांस्कृतिक खेळ प्रकार आहे. पण यामध्ये उंचीवरून पडण्याचा धोकादेखील अधिक आहे. दरवर्षी हजारो गोविंदा पथके यात सहभागी होतात. अनेक वेळा मानवी मनोरा कोसळल्यास सहभागी गोविंदांना गंभीर दुखापती किंवा मृत्यूचा सामना करावा लागतो. या जोखमीच्या पार्श्वभूमीवर सहभागींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक भरपाई मिळावी या उद्देशाने गोविंदा विमा संरक्षण योजना राज्य सरकारने सुरू केली आहे.
गोविंदा विमा संरक्षणाची पार्श्वभूमी
दहीहंडी उत्सवात मुंबईसारख्या शहरात उंच मानवी मनोरे रचण्याच्या प्रकाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना राज्य सरकारला यात हस्तक्षेप करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१५ मध्ये मानवी मनोरे (दहीहंडी) रचण्याच्या प्रकाराला साहसी खेळाचा दर्जा दिला व त्याच्या सुरक्षिततेसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यानंतर या साहसी खेळ प्रकारासाठी राज्य संघटनेमार्फत सविस्तर नियमावली तयार केली. अपघातग्रस्त गोविंदांना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सरकारी / निमसरकारी रुग्णालयात मोफत उपचार उपलब्ध करून देण्याची सुविधा दिली. दरम्यान, २०२३ मध्ये महायुती सरकारने गोविंदांसाठी दहीहंडी विमा योजना सुरू केली. २०२५ मध्ये १,५०,००० गोविंदांना हे संरक्षण देण्यात आले होते. यावर्षातील वाढत्या सहभागाची दखल घेत १ लाख ६० हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
हे विमा संरक्षण फक्त दहीहंडीत मानवी मनोरे रचताना झालेल्या अपघातासाठीच लागू असणार आहे. इतर कारणांमुळे झालेल्या दुर्घटनांना ही योजना लागू असणार नाही. या योजनेंतर्गत विमा संरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे. विमा संरक्षणासाठी वैयक्तिक पातळीवर गोविंदांना ७५ रुपये प्रिमिअम भरावा लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता (२०२३ मध्ये ५० हजार गोविंदा, २०२४ मध्ये ७५ हजार गोविंदा, २०२५ मध्ये १.५० लाख आणि २०२६ मध्ये १.६० लाख) दरवर्षी सहभागी गोविंदांची संख्या व त्यानुसार विमा संरक्षण मर्यादा राज्य सरकारतर्फे वाढवली जात आहे. भविष्यात उत्सवाची लोकप्रियता कायम राहिल्यास आणि सुरक्षा व्यवस्थेबाबत आणखी ठोस नियमावली तयार झाल्यास, ही आकडेवारी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
संबंधित लेख: